सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थपेको छ। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका पदाधिकारीहरूले विवरण संकलनका लागि समय अपुग भएको भन्दै बारम्बार आग्रह गरेपछि आयोगले यो निर्णय गरेको हो।
आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले यो म्याद थप अन्तिम पटकका लागि भएको र अब यसमा कुनै छुट नहुने स्पष्ट पारे। थपिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण दाखिल गर्नुपर्नेछ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा केही कार्यालयमा आगजनी भएकाले विवरण संकलनमा कठिनाइ भएको हुनसक्ने अनुमान छ। आयोगमा हालसम्म तीन हजार पाँच सयभन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण प्राप्त गरिसकेको र ६० भन्दा बढी उजुरी परेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए।
यसअघि आयोगले जेठ मसान्तभित्र विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको थियो। सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवा निवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका व्यक्तिहरूले आफैँ, प्रतिनिधि वा हुलाक तथा आयोगको इमेलमार्फत विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था छ।
आयोगले २०४८ देखि २०८३ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले पदीय दुरुपयोग गरी कमाएको अस्वाभाविक सम्पत्तिबारे उजुरी गरी छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ। छानबिनलाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ: २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म र २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सालसम्म।
वर्तमान सरकारले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठन गरेको पाँच सदस्यीय आयोग अहिले विवरण र उजुरी संकलनमा व्यस्त छ। पछिल्ला दिनहरूमा कार्यालय परिसरमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आउने पूर्वकर्मचारीहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी (प्रवक्ता) र प्रकाश लम्साल सदस्य छन्। आयोगले ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ।
