मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीविरुद्ध एक उजुरी, आयुक्तद्वयमाथि शून्य

प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीविरुद्ध एउटा मात्र उजुरी परेको छ। आयुक्तद्वय डा. राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भने कुनै उजुरी परेको छैन। संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक मंगलबार बस्दैछ, जसमा उजुरीमाथि छलफल हुनेछ।
Laxmi Bhattarai
वरिष्ठ संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्की
Share:
२०१

प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीविरुद्ध एउटा मात्र उजुरी परेको छ। आयुक्तद्वय डा. राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेविरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन। यस सम्बन्धमा छलफल गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक मंगलबार बस्दैछ।

संसदीय सुनुवाइ समिति सचिवालयका अनुसार तोकिएको १० दिनको अवधिमा दुई वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। एउटा उजुरी प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध व्यक्ति तोकेर हालिएको छ। अर्को उजुरी संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया र गोलाप्रथा प्रणालीलगायतका सुधारका विषयमा केन्द्रित सैद्धान्तिक सुझाव मात्र हो।

बैठक साउन ५ गते मंगलबार बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको हलमा बस्नेछ। बैठकको कार्यसूचीमा प्राप्त उजुरीहरू खोलेर समिति सदस्यहरूलाई वितरण गर्नेछ। प्रस्तावित पदाधिकारीहरूले पेस गरेका कार्ययोजनाहरू पनि सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिनेछ।

गत असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले रिक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि यी तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कार्की सर्वोच्च अदालतका बहालवाला रजिस्ट्रार हुन्।

प्रस्तावित आयुक्त डा. राजीव सुब्बा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी तथा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ हुन्। अर्का प्रस्तावित आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्ले निर्वाचन आयोगकै पूर्व उपन्यायाधीवक्ता हुन्। वाग्ले हाल मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा आबद्ध रही सूचना प्रविधि अध्यापन गराउँदै आएका छन्।

समितिले उजुरी अध्ययन गरेपछि आवश्यक परे उजुरीकर्तालाई बोलाएर छलफल गर्ने संसदीय अभ्यास छ। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

वरिष्ठ संवाददाता

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार