नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो ७१औं वार्षिकोत्सव समारोहमा पहिलो पटक निजी सञ्चारमाध्यमलाई प्रवेश निषेध गरी चारवटा सरकारी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूलाई मात्र आमन्त्रण गरेको छ। वैशाख १४ गते सोमबार आयोजित यो वार्षिक कार्यक्रममा सञ्चारमाध्यम छनोटको आधार र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। नेपालको संविधानले नै सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ, र यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकजस्तो महत्वपूर्ण संस्थाले सर्वसाधारण नागरिकलाई सुसूचित गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूलाई यसरी निषेध गर्नुले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यस प्रकारको निर्णयले विगतका अभ्यासहरूभन्दा फरक पाइला चालेको छ, जसले यसको पछाडिको कारणबारे थप अनुसन्धानको आवश्यकता औंल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवमा सरकारी सञ्चारमाध्यम मात्र: छनोटको मापदण्ड के हो?
- राष्ट्र बैंकले ७१औं वार्षिकोत्सव समारोहका लागि चारवटा सरकारी सञ्चारमाध्यम (नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय समाचार समिति) लाई मात्र आमन्त्रण गरेको छ। यी संस्थाहरूले विगतदेखि नै सरकारी सूचना सम्प्रेषणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
- निजी क्षेत्रका दर्जनौं सञ्चारमाध्यमहरू, जसले देशैभरका नागरिकहरूलाई सूचना प्रवाह गरिरहेका छन्, लाई यस कार्यक्रममा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिएको छ। यसमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरू, लोकप्रिय एफएम रेडियोहरू र अनलाइन समाचार पोर्टलहरू समेत पर्दछन्।
- कार्यक्रमको आमन्त्रणमा सञ्चारमाध्यम छनोटको कुनै स्पष्ट आधार वा मापदण्ड उल्लेख गरिएको छैन, जसले यस प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावलाई उजागर गर्दछ। यो निर्णयले सञ्चारमाध्यमहरूको विश्वसनीयता र पहुँचको आधारमा वर्गीकरण गरिएको हो वा अन्य कुनै राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबमा यो निर्णय लिइएको हो भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।
- यो निर्णयले केन्द्रीय बैंकको पारदर्शीता र सबै सरोकारवालाहरूसँगको पहुँचको सिद्धान्तमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। नेपालमा सञ्चार स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई सुदृढ गर्नुपर्ने यस घडीमा यस्तो कदमले सञ्चार जगत्मा एक प्रकारको चिन्ताको वातावरण सिर्जना गरेको छ।
निजी मिडियामाथि प्रतिबन्धको कारण: के छ केन्द्रीय बैंकको रणनीति?
केन्द्रीय बैंकजस्तो जिम्मेवार निकायले आफ्नो वार्षिकोत्सवजस्तो सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चारमाध्यमहरूलाई समान अवसर नदिनुले यस निर्णयको पछाडि कुनै विशेष कारण वा दबाब रहेको आशंका गरिएको छ। नेपालमा सञ्चारमाध्यमहरूले सरकार र यसका निकायहरूका गतिविधिहरूको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन्, र यस प्रकारको प्रतिबन्धले उक्त भूमिकालाई सीमित पार्ने प्रयास हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसअघिका वर्षहरूमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको थिएन, जुन यस पटकको निर्णयलाई थप असामान्य बनाउँछ। यस पटकको निर्णयले केन्द्रीय बैंकको आफ्नै नीति र सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ, विशेषगरी जब यसले आम नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ।
यस सन्दर्भमा, राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, जसले यो विषयलाई थप रहस्यमय बनाएको छ। सञ्चारमाध्यम छनोटको आधारबारे सोध्दा उनीहरूले विभिन्न कारणहरू देखाउने प्रयास गरे पनि ठोस जवाफ दिन सकेका छैनन्। यसमा ‘कार्यक्रमको सीमितता’, ‘सुरक्षा व्यवस्थापन’ जस्ता सामान्य कारणहरू प्रस्तुत गरिए पनि, निजी मिडियालाई पूर्ण रूपमा बाहिर राख्नुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। यो मौनताले थप आशंकालाई बल पुर्याएको छ र यसको पछाडि कुनै लुकेको एजेन्डा हुन सक्ने अनुमानलाई बलियो बनाएको छ।
नागरिकको सूचना पाउने हकमाथि प्रहार: यसको प्रभाव के हुन्छ?
केन्द्रीय बैंक देशको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अंग हो र यसका गतिविधिहरूमाथि नागरिकको सुसूचित हुने हक हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा १९ ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरेको छ, जसअनुसार सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको छ। सञ्चारमाध्यमहरूले नागरिकको यो हकलाई स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, विशेषगरी जब उनीहरूले जटिल आर्थिक विषयहरूलाई आम जनताले बुझ्ने गरी प्रस्तुत गर्छन्। निजी सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्नु भनेको नागरिकको सूचना पाउने हकलाई संकुचित पार्नु हो। यसले केन्द्रीय बैंक र जनताबीचको दूरी बढाउन सक्छ र यसको गतिविधिमाथि निगरानी कमजोर पार्न सक्छ, जसको अन्तिम असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ।
उदाहरणका लागि, यदि राष्ट्र बैंकले कुनै महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति परिवर्तनको घोषणा गर्दछ वा कुनै नयाँ वित्तीय नियम लागू गर्दछ भने, निजी मिडियाले त्यसको प्रभाव आम नागरिकको जीवनमा कसरी पर्छ भन्ने बारेमा विस्तृत रिपोर्टिङ गर्न सक्छ। यसले सर्वसाधारणलाई आफ्नो आर्थिक योजना बनाउन र सचेत रहन मद्दत गर्दछ। यस पटकको प्रतिबन्धले यस्ता महत्वपूर्ण सूचनाहरूमा निजी मिडियाको पहुँचलाई रोकेको छ, जसले गर्दा जनताले वस्तुगत र विविध दृष्टिकोणबाट समाचार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। यसले विशेषगरी साना व्यवसायीहरू, किसानहरू र सामान्य उपभोक्ताहरूलाई बढी प्रभावित गर्न सक्छ, जसलाई केन्द्रीय बैंकका निर्णयहरूको प्रत्यक्ष असर पर्दछ।
जवाफदेही कोबाट खोज्ने? राष्ट्र बैंकको निर्णयको पछाडिको सत्यता
यस निर्णयको पछाडिको सत्यता के हो र किन यस्तो कदम चालियो भनी सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? नेपालमा सञ्चार माध्यमहरूले लोकतन्त्रको चौथो अंगको रूपमा काम गर्छन् र उनीहरूलाई यसरी निषेध गर्नुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्न सक्छ। यस सन्दर्भमा, नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय सूचना आयोग, र स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ। नागरिक समाज र सञ्चार अधिकारकर्मीहरूले पनि यस विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ।
यस घटनाले नेपालमा सञ्चार स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको अभ्यास कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने प्रश्नलाई पुनः एक पटक उजागर गरेको छ। विगतमा पनि विभिन्न सरकारी निकायहरूले सञ्चारमाध्यमहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ, तर केन्द्रीय बैंकजस्तो स्वतन्त्र निकायबाट यस्तो कदम उठ्नुले यसको गम्भीरतालाई बढाएको छ। सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्दा कुनै पनि प्रकारको अनावश्यक दबाब वा प्रतिबन्धको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको सञ्चार र आर्थिक क्षेत्रका लागि यसको अर्थ
राष्ट्र बैंकको यस निर्णयले आगामी साताहरूमा नेपालको सञ्चार र आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। पहिलो, यसले सरकारी सञ्चारमाध्यम र निजी सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्धमा थप दरार ल्याउन सक्छ। निजी मिडियाहरूले यस कदमको विरोध गर्ने र यसको पछाडिको कारणबारे थप खोजी गर्ने सम्भावना छ, जसले गर्दा सरकारी निकायहरूसँग उनीहरूको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्न सक्छ। दोस्रो, यसले नागरिकहरूको सूचनामाथिको पहुँचलाई सीमित पार्न सक्छ। यदि राष्ट्र बैंकले भविष्यमा पनि यस्तै नीति अपनायो भने, जनताले केन्द्रीय बैंकका महत्वपूर्ण निर्णयहरूका बारेमा पूर्ण र निष्पक्ष जानकारी प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन सक्छन्।
यसका साथै, यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको सञ्चार स्वतन्त्रताको छविलाई पनि असर गर्न सक्छ। नेपालले लोकतन्त्र र सञ्चार स्वतन्त्रताको अभ्यासमा प्रगति गरिरहेको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने यस घडीमा यस्तो कदमले त्यसलाई कमजोर पार्नेछ। यसको दीर्घकालीन प्रभावको रूपमा, यसले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताहरूमाझ पनि अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ, किनकि उनीहरूले पनि देशको आर्थिक र सञ्चार नीतिको स्थिरता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्। यसबाट बच्नका लागि, राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्णयको स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ।
