मनहरा नदीको किनारमा एक अनौठो मौनता छायो, त्यो मौनतालाई भत्काउँदै आइपुगेका थिए सरकारी डोजरहरू। वर्षौंदेखि विस्थापनको त्रास मनमा पालेर बसेका सुकुम्वासीहरूको त्यो त्रास आइतबार बिहान यथार्थमा परिणत भयो। सुरक्षाकर्मीको घेरामा आएका डोजरले बस्तीमा पस्नेबित्तिकै ६४ वर्षीय सोमबहादुर BK हत्तबत्त आफ्नो झुपडीमा छिरे र जे जति च्याप्न सकिन्छ च्याप्न थाले – लुगाफाटा, भाँडाकुँडा, सुत्ने ओछ्यान। एकैछिनमा उनको २२ वर्षको जीवनको साक्षी बनेको त्यो सानो बास उजाड भयो। यो दृश्यले काठमाडौं उपत्यकाको अव्यवस्थित विकास र यसका कारण सिर्जना हुने मानवीय संकटको एक मार्मिक तस्बिर प्रस्तुत गर्यो। नेपालको संविधानले नै नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्ता घटनाहरूले ती संवैधानिक हकहरूमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन्।
यो कुनै एक व्यक्तिको कथा होइन, यो मनहरा नदी किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सयौं सुकुम्वासी परिवारको नियति हो। काठमाडौं उपत्यकाको एउटा कुनामा, जहाँ विकासको ज्योति पुग्न सकेको छैन, त्यहाँका बासिन्दाहरूको जीवन डोजरको आवाजसँगै उजाडिएको छ। उनीहरूका लागि यो केवल घर भत्काउने घटना थिएन, यो उनीहरूको २२ वर्षको संघर्ष, सपना र भविष्यको अन्त्य थियो। नेपालमा सुकुम्वासी समस्या कुनै नयाँ होइन; यो दशकौंदेखि राजनीतिक र सामाजिक बहसको विषय बन्दै आएको छ, तर यसको स्थायी समाधान भने अझैसम्म हुन सकेको छैन। यस्ता विस्थापनले गरिबी र असमानतालाई झनै बढावा दिन्छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा सीमान्तकृत समुदाय पर्ने गर्छन्।
मनहरा नदी किनारका सुकुम्वासीको पीडा: डोजरले भत्कायो २२ वर्षको बास
- आइतबार बिहानै सरकारी टोलीले मनहरा नदी किनारको अनधिकृत बस्तीमा डोजर चलाएको छ। यस कार्यले सयौं परिवारलाई एकाएक सडकमा ल्याएको छ।
- ६४ वर्षीय सोमबहादुर BK जस्ता सयौं सुकुम्वासीको २२ वर्षदेखिको बसोबास उजाडिएको छ, जसले उनीहरूको जीवनमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ।
- उनीहरूले आफ्नो सामान च्याप्दै सुरक्षित स्थानको खोजीमा भौंतारिनु परेको छ, जुन उनीहरूको असहायताको प्रतीक हो।
- बस्तीमा त्रास र रुवाबासीको दृश्य छायो, जसले विस्थापनको कहालीलाग्दो यथार्थलाई उजागर गर्यो।
- स्थानीय प्रशासनले नदी किनारको जग्गा खाली गराउने अभियान सुरु गरेको बताएको छ, तर यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
२२ वर्षको संघर्ष, एकै दिनमा समाप्त: सुकुम्वासी परिवारको कहालीलाग्दो नियति
सोमबहादुर BK जस्ता धेरैका लागि यो जमिन केवल जमिन थिएन, यो उनीहरूको जीवन थियो। २०५८ सालतिर काठमाडौं छिरेका उनीहरूले त्यसपछि यो नदी किनारलाई नै आफ्नो घर बनाए। सानो झुपडी बनाए, दिनभरि ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले परिवार पाले। छोराछोरी हुर्काए, पढाए। यो बस्ती उनीहरूको सहारा थियो, उनीहरूको पहिचान थियो। तर, आइतबारको डोजरले त्यो सबै भत्काइदियो। नेपालमा अनौपचारिक बसोबास गर्नेहरूको संख्या ठूलो छ, जसमध्ये धेरैजसोले सहरी क्षेत्रमा सस्तो श्रम प्रदान गर्छन् र राज्यबाट उपेक्षित छन्।
सोमबहादुरले भत्किएको झुपडीको डिल समात्दै भने, “हामीलाई कता जाने, के गर्ने केही थाहा छैन। २२ वर्ष यहीँ बस्यौं। यहीँ मेरो बुढ्यौली बित्यो। अब कहाँ जानु?” उनको आँखा रसाएका थिए, आवाजमा पीडा प्रस्ट सुनिन्थ्यो। उनीजस्तै अरू पनि आफ्नो सामान बोकेर सडकमा आइपुगेका थिए, कसैलाई कहाँ जाने ठेगान थिएन, कसैलाई रात कसरी कटाउने चिन्ता थियो। काठमाडौं उपत्यकामा जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ, जसले गर्दा निम्न आय भएका वर्गका लागि स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नु चुनौती बनेको छ।
अव्यवस्थित सहरीकरण र अव्यवस्थित विस्थापन: सुकुम्वासी समस्याको जड
काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सहरीकरणसँगै यसरी अनधिकृत बस्तीहरू बढ्नु नौलो होइन। तर, यस्ता बस्तीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने वा विस्थापित गर्ने प्रक्रियामा भने सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ। डोजर चलाएर बस्ती खाली गराउनु समाधान होइन, बरु यो समस्यालाई झनै जटिल बनाउने काम हो। यी सुकुम्वासीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था नगरी वा वैकल्पिक योजना नबनाई एकैचोटि विस्थापित गर्दा उनीहरूको जीवन झनै दयनीय बन्छ। नेपालको भूमिहीन र सुकुम्वासी समस्या राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि पटकपटक औंल्याएको छ, तर प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेपको अभाव खट्किन्छ।
स्थानीय प्रशासनले भने नदी किनारको जग्गा खाली गराउनु आवश्यक रहेको र यसमा कसैलाई पनि बस्न नदिइने अडान लिएको छ। तर, विस्थापित भएका परिवारहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। उनीहरूलाई कहाँ लगेर राख्ने, उनीहरूको जीविकोपार्जनको के व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट योजना देखिँदैन। यसले राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सरकारको जवाफदेहीताको प्रश्न: मानव मर्यादा कि डोजरको बल?
सरकारले सहरका अनधिकृत बस्तीहरू हटाउने अभियान चलाउनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, यस अभियानमा मानव मर्यादाको ख्याल गरिनुपर्छ। सोमबहादुर BK जस्ता नागरिकहरूलाई सडकमा पुर्याउनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। उनीहरूलाई उचित विकल्प नदिई बलजफ्ती हटाउँदा राज्यप्रति वितृष्णा बढ्ने मात्र होइन, यसले झनै ठूलो सामाजिक समस्या निम्त्याउने निश्चित छ। के सरकारले यी विस्थापित परिवारहरूको पीडा बुझ्नेछ? के उनीहरूलाई न्यायोचित बास र जीविकोपार्जनको अवसर प्रदान गर्नेछ? यी प्रश्नहरू मनहरा नदी किनारमा डोजरले भत्काएको झुपडी जस्तै अनुत्तरित छन्। नेपालमा भू-सुधार र भूमिहीन समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग बने पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो रहँदै आएको छ।
आगामी दिनमा मनहरा नदी किनारका बासिन्दाको जीवन: अनिश्चितताको बादल
मनहरा नदी किनारमा डोजर चलेसँगै सयौं परिवारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। उनीहरूका लागि अबको दिन कसरी बित्ला, कहाँ रात बिताउलान्, के खाएर बाँच्लान् भन्ने चिन्ताले सताएको छ। यो घटनाले उनीहरूलाई मात्र होइन, देशैभरका सुकुम्वासीहरूलाई थप त्रस्त बनाएको छ। सरकारले तत्काल उनीहरूको बसोबास र जीविकोपार्जनको व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यदि यस्तो नभएमा, यो समस्या झनै विकराल बन्ने र सामाजिक अशान्ति निम्त्याउने सम्भावना छ।
यस घटनाले काठमाडौं उपत्यकाको अव्यवस्थित विकासको नमुनालाई पुनः उजागर गरेको छ। नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र सरकारी सम्पत्तिमाथि हुने अतिक्रमण रोक्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन र कानुनको कडाइका साथ पालना गरिनुपर्छ। तर, त्यसो गर्दाखेरी पनि विद्यमान सुकुम्वासीहरूको मानवीय पक्षलाई भने नजरअन्दाज गरिनुहुँदैन। उनीहरूलाई उचित विकल्पसहितको पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध गरिनुपर्छ, ताकि उनीहरूको जीवनयापन सहज होस् र उनीहरू पनि समाजको मूलधारमा आबद्ध हुन सकून्।
