प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा चरम ढिलासुस्तीले अलपत्र परेका छन्। डेढ दशक बितिसक्दा पनि ६ मुख्य राजमार्गसहितका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू सम्पन्न नहुँदा लागत दोब्बरले बढेको छ।
मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग
राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ अनुसार महेन्द्र राजमार्गको विकल्पमा परिकल्पना गरिएको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि सुरु भएको हो। सरकारले २०६९/०७० देखि यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गर्यो। १७ वर्ष बितिसक्दा पनि यो मार्ग सम्पन्न भएको छैन। पूर्वमा पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म १,८७९ किलोमिटरको यो मार्गको प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो। निर्माण सम्पन्न हुने मिति २०८४/०८५ सम्ममा लागत बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेटबाट ४०.६२ किलोमिटर सडक कालोपत्रसहित पुल निर्माण भएको छ। हालसम्म १ सय १४ पुल बनेका छन्।
हुलाकी राजमार्ग
तराई-मधेसका जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा सुरु भएको हुलाकी राजमार्गको स्तरोन्नति सुस्त गतिमा छ। झापाको भद्रपुरदेखि कञ्चनपुरको दैजीसम्मको यो मार्गले २१ जिल्लाका करिब ८० लाख जनसंख्यालाई लाभान्वित गर्ने अनुमान छ। २०८२ चैतसम्म १,३८८.७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ। १६ वर्ष पहिले ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको लागत बढेर ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा यसका लागि तीन अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग
नेपाली सेनालाई २०७४ साउन २७ गते जिम्मेवारी सुम्पिएको काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती छ। चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको लागत १ खर्ब १६ अर्बबाट बढेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुग्ने अवस्था छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८४ असारसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बताएका थिए। २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि गत चैत मसान्तसम्म करिब ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। १३ प्याकेजमा काम भइरहेकामा एकको ठेक्का प्रक्रियासमेत हुन सकेको छैन। डिजाइनमा भएका ७ सुरुङमध्ये ४ वटा ‘टनेल ब्रेक थ्रु’ भएका छन्। ८९ पुलमध्ये कुनै पनि सम्पन्न भएका छैनन्। खोकना क्षेत्रमा स्थानीय अवरोधले आयोजना थप पछाडि धकेलिएको छ।
कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर
उत्तर-दक्षिण जोड्ने तीन करिडोर – कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली – पनि ढिलासुस्तीको चपेटामा छन्। कर्णाली करिडोरको हिल्सा-सिमकोट तथा खुलालु-पिलुचौर-तुम्च खण्ड स्तरोन्नतिका लागि गत बजेटमा १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। २०६५/६६ मा सुरु भएको कर्णाली करिडोरको लागत ४ अर्ब १० करोडबाट बढेर ६ अर्ब ६६ करोड १९ लाख पुगेको छ। कोशी करिडोरको खाँदबारी-दोभानखण्ड र कालीगण्डकी करिडोर स्तरोन्नतिका लागि गत बजेटमा मात्रै २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। कोशी करिडोरको लागत १२ खर्ब ५४ करोड ९० लाखबाट बढेर १६ अर्ब ८२ करोड ९० लाख पुगेको छ। यो आयोजना २०८३/०८४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा सुरु भएको कालीगण्डकी करिडोरको लागत ३० खर्बबाट बढेर ३५ खर्ब पुगेको छ। सरकारले यो करिडोर यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने विवरणमा उल्लेख छ।
