प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले वर्तमान सरकारले संसदलाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेशमार्फत नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेमा कडा सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। पार्टीले सरकारको यस कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंसदीय भन्दै आपत्ति जनाएको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा सरकारले अध्यादेशमार्फत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु असामान्य भए पनि यसअघि पनि यस्ता अभ्यास भएका छन्, तर यसपटक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कडा अडानले राजनीतिक वातावरणलाई थप जटिल बनाएको छ। यसबाट मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
सरकारको कार्यशैलीले संसदीय लोकतन्त्रमाथि प्रश्न
राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारले संसद्लाई निष्क्रिय पारेर अध्यादेशबाट शासन चलाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। विपक्षी दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको यो शैली लोकतन्त्र र संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत रहेको बताए। ‘संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने प्रयास भयो भने हामी सडकमा जान बाध्य हुनेछौं,’ नेता दंगालले भने। नेपालको संविधानले अध्यादेशलाई आकस्मिक र विशेष परिस्थितिमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, तर यसको निरन्तर प्रयोगले विधायी प्रक्रियाको अवमूल्यन गर्दछ।
उनले सरकारले संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर अगाडि बढ्न खोजेको र यसले मुलुकलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। विपक्षी दलहरूले सरकारको यस कदमको प्रतिवाद गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन्। यस प्रकारका कार्यशैलीले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ, जहाँ जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले नीति निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। यदि सरकारले संसद्लाई छल्ने प्रयास गर्छ भने, यसले नागरिकमाझ सरकारप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्नेछ।
नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा अध्यादेशको छाया
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट संसद् अधिवेशन सुरु नभएसम्मका लागि अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा सरकारहरूले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने गरेका छन्, तर यसपटक प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने संकेत दिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा बजेटको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसले विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने दिशामा मार्गनिर्देश गर्दछ। यसको विधायी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नुले आर्थिक नीतिको प्रभावकारितामाथि पनि शंका उत्पन्न गराउँछ।
नेता दंगालले सरकारले संसद्को सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरेको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने बताए। उनले प्रतिपक्षको आवाजलाई बेवास्ता गरिएमा त्यसको परिणाम सरकारले भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए। नेपालमा प्रतिपक्षको भूमिका सरकारलाई सचेत गराउने र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा रहेको छ। यदि सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्छ भने, यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
सडक आन्दोलनको चेतावनी: लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अन्तिम विकल्प
एमालेले सरकारको कदमविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि अन्य विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने र साझा रणनीति तय गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सडक आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याएको छ। यसपटकको चेतावनीले सरकारलाई संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान गर्न र संसद्लाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएमा त्यसलाई खारेज गर्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रक्षा गर्न सडक आन्दोलन आवश्यक रहेको एमालेको ठहर छ। यस विषयमा थप निर्णय लिनका लागि पार्टीको आन्तरिक बैठकहरू पनि बस्ने भएका छन्। यस प्रकारको आन्दोलनले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा असर पार्न सक्ने भए पनि, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि यसलाई अन्तिम उपायका रूपमा हेरिएको छ।
नागरिकमाथि पर्ने असर: नीति निर्माणमा आवाज गुम्ने चिन्ता
सरकारले अध्यादेशमार्फत नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा यसको प्रभाव नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष पर्नेछ। बजेटमा गरिने महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूमाथि संसद्मा छलफल र बहस हुने अवसर गुम्नेछ। यसले गर्दा नागरिकका आवाज र सरोकारहरू नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेश हुनबाट वञ्चित हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि, यदि बजेटमा कुनै क्षेत्रमा लगानी बढाउने वा घटाउने निर्णय अध्यादेशबाट गरियो भने, त्यसको प्रत्यक्ष असर त्यही क्षेत्रमा निर्भर रहेका नागरिकहरूको रोजगारी र आयमा पर्न सक्छ, तर उनीहरूले आफ्नो गुनासो वा सुझाव राख्ने औपचारिक माध्यम संसद्मा पाउनेछैनन्।
त्यस्तै, अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको दीर्घकालीन प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ। नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने र प्रश्न गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाउनेछन्। यसको अर्थ हो कि, करिब दुई तिहाइ जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्मा हुने छलफल र बहसको अभावमा, आम नागरिकका अपेक्षा र आवश्यकताहरू नीतिमा समेटिने सम्भावना कम हुन्छ। यसले गर्दा सरकारको जवाफदेहितामा पनि कमी आउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा सामान्य नागरिक पर्नेछन्।
आगामी कदम: लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रक्षाको लागि निर्णायक मोड
एमालेले सरकारको यस कदमलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र यसको प्रतिवाद गर्नका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्ने जनाएको छ। विपक्षी दलहरूको बैठकमा यस विषयमा विस्तृत छलफल भएको र आगामी दिनमा थप रणनीति तय गरिने नेता दंगालले बताए। सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाएर विधिसम्मत तरिकाले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने उनको माग छ। आगामी दिनहरूमा, यदि सरकारले आफ्नो अडान नछाडेमा, सडक आन्दोलनको घोषणा हुन सक्नेछ, जसले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यलाई थप अस्थिर बनाउन सक्छ।
यस सन्दर्भमा, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच संवाद र सहमति कायम गर्नु नै मुलुकको हितमा हुनेछ। नेपालको संविधानले संसदीय प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ, र यस प्रणालीको सुचारु सञ्चालनका लागि विधायिकाको भूमिका सर्वोपरि रहन्छ। अध्यादेशको प्रयोगलाई सीमित र विशेष परिस्थितिमा मात्र सीमित राख्नुपर्ने मान्यतालाई बल पुर्याउँदै, यस घटनाले भविष्यमा सरकारहरूलाई संसदीय प्रक्रियाको सम्मान गर्न सचेत गराउने अपेक्षा गरिएको छ। यसको अन्तिम परिणामले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको दिशालाई प्रभावित गर्नेछ।
