राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश कार्कीले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएकोमा कडा आलोचना गरेका छन्। झन्डै दुई तिहाइको बहुमत रहेको सरकारले अधिवेशन रोकेर अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थालाई उनले ‘बाध्यता’ र ‘बहादुरी नभएको’ टिप्पणी गरेका हुन्। नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्तो अभ्यासले विधायिकाको भूमिकालाई संकुचित पार्ने र कार्यपालिकाको शक्तिलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाउने खतरा रहेको उनले औंल्याए। सामान्यतया, सरकारले संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा, विशेष परिस्थितिमा मात्र अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने मान्यता छ, तर यहाँ झन्डै दुई तिहाइको स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले यो बाटो रोज्नुले थप प्रश्न उठाएको छ।
संसदीय गरिमामाथि प्रश्नचिन्ह: सरकारको अध्यादेश प्रकरणको कडा आलोचना
सांसद कार्कीले सरकारको यो कदमले संसदको गरिमामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। करिब दुई तिहाइको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले संसद्को सामना नगरी अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउनुलाई उनले संसदीय अभ्यासको उपहास मानेका छन्। यो कदमले सरकारको नियतमाथि समेत शंका उत्पन्न गराएको उनको भनाइ छ। नेपालको संविधानले अध्यादेशलाई विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, र यसको प्रयोगले विधायिकाको भूमिकालाई कमजोर पार्न सक्ने पूर्व उदाहरणहरू पनि छन्। यस पटकको घटनाले संविधानको मर्म र भावनाको कदर नभएको भन्ने टिप्पणीलाई बल पुर्याएको छ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। यी अध्यादेशहरू संसद् अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा छलफलका लागि पेस गर्नुपर्नेमा अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गरिएको हो। यसले विधायिकालाई कमजोर पार्ने र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता बढाउने खतरा रहेको कार्कीको तर्क छ। नेपालमा कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाउन संसद्को भूमिका सर्वोपरि मानिन्छ। यसरी संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायको अधिकार हनन हुने र जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरिने आशंका पैदा हुन्छ।
प्रमुख विपक्षी दलहरूको बैठक: अध्यादेश प्रकरणमा साझा रणनीति तय गर्ने प्रयास
यसैबीच, सरकारको यो कदमको विरोधमा विपक्षी दलहरूले बैठक बोलाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफलका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन्। बैठकमा नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहने बताइएको छ। नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका सरकारलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडाउन र नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलहरूले एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुले सरकारको कदमप्रति उनीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको देखाउँछ।
बैठकले सरकारको अध्यादेश प्रकरणमा साझा धारणा बनाउने र आगामी रणनीति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। संसदको सामना गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि चिन्ताजनक रहेको विपक्षीहरूको बुझाइ छ। यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले अध्यादेशको प्रयोगबारे आलोचना खेप्नुपरेको छ, तर झन्डै दुई तिहाइको सरकारले यस्तो कदम चाल्नुले यसलाई थप गम्भीर बनाएको छ। यसले आगामी दिनमा संसद्को भूमिका र सरकारको जवाफदेहितामाथि थप बहस सिर्जना गर्नेछ।
अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह: कानुनविद्हरूको चिन्ता
कानुनविद्हरूले पनि सरकारको यो कदमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। संविधानअनुसार अध्यादेश विशेष परिस्थितिमा मात्र जारी गरिने कानुनी व्यवस्था हो। अधिवेशन चलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ, तर यो अधिकार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रयोग हुने व्यवस्था छ। यसको प्रयोग संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा मात्र गर्नुपर्ने र अधिवेशन सुरु भएपछि संसद्मा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसरी अधिवेशन चलिरहेको बेला अध्यादेश जारी गर्नुले संविधानको यो व्यवस्थाको उल्लंघन भएको मान्न सकिन्छ।
यद्यपि, सरकारका तर्फबाट भने आवश्यक र अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि अध्यादेशको बाटो रोज्नु परेको दाबी गरिएको छ। तर, यसको चित्तबुझ्दो जवाफ विपक्षी दलहरूले माग गरेका छन्। यस सन्दर्भमा, नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाजको सहभागिता र पारदर्शिताको प्रश्न पनि उठ्छ। जब कानुन निर्माणको प्रक्रिया संसद्को नियमित छलफलबाट नभई अध्यादेशबाट हुन्छ, तब नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता र उनीहरूको चासोको विषयमा छलफलको अवसर कम हुन जान्छ।
जवाफदेहिताको प्रश्न: बहुमतको दम्भ वा बाध्यता?
झन्डै दुई तिहाइको सरकारले संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउनुले कतै सरकारमाथि नै जनविश्वासको कमी त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। बहुमतको दम्भमा संसद्लाई निष्क्रिय बनाउने प्रयासले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै कमजोर पार्ने खतरा छ। यसले जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई गौण बनाउँछ र कार्यपालिकालाई अझ शक्तिशाली बनाउँछ, जसको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा हुन्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता घटनाहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा चुनौती थप्दै आएका छन्।
अब सरकारले यस विषयमा कस्तो जवाफ दिन्छ र विपक्षी दलहरूको रणनीति के हुनेछ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यस प्रकरणले आगामी दिनमा नेपालको संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। नागरिकहरूले पनि सरकारको यस्तो कदमप्रति सचेत रहनुपर्ने र आफ्ना प्रतिनिधिहरूको भूमिकामाथि निगरानी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसबाट मात्र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र नागरिकको अधिकारको संरक्षण सम्भव छ।