रौतहट जिल्ला अदालत गौरका डिठ्ठा लवकुमार सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा सिंहलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको हो। यो घटनाले मुलुकभर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा थप बल पुर्याएको छ भने आम नागरिकमा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासलाई सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार एक पुरानो र जटिल समस्या हो, जसले विकासका गतिलाई अवरुद्ध पार्नुका साथै सुशासन कायम गर्न चुनौती प्रस्तुत गर्दछ। यस प्रकारका कारबाहीले भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई समाजमा स्वच्छता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
रौतहट डिठ्ठा घुससहित पक्राउ, अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
- डिठ्ठा लवकुमार सिंहले सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग छ। यो रकम सेवाग्राहीको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गराउनका लागि मागिएको थियो।
- हेटौंडाबाट खटिएको अख्तियारको टोलीले उनलाई सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गरेको थियो। यो अप्रेशनले अख्तियारको सक्रियता र प्रभावकारितालाई दर्शाउँछ।
- अख्तियारले सिंहविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको छ। यसले कानुनको शासन र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउँछ।
- सेवाग्राहीको उजुरी एवं निवेदनका आधारमा यो कारबाही भएको हो। नागरिकको सचेतना र अख्तियारमा उजुरी गर्ने साहसले यस्ता घटनाको पर्दाफास गर्न मद्दत गर्दछ।
- अदालतको फैसला बमोजिम दाखिला खारेज पुर्जी जारी गरी जग्गा फुकुवा गराएवापत घुस लिएको आरोप छ। यो आरोपले अदालतको फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियामा हुने अनियमिततालाई उजागर गर्दछ।
जग्गा फुकुवाको बहानामा घुस मागेको आरोप: रौतहट डिठ्ठामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौंडाबाट खटिएको टोलीले सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा डिठ्ठा सिंहलाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो। प्राप्त जानकारी अनुसार, सिंहले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सेवाग्राहीको काम फत्ते गराइदिने भन्दै रकम मागेका थिए। जग्गाको दाखिला खारेज पुर्जी जारी गरी फुकुवा गराउने प्रयोजनका लागि उनले यो घुस मागेको अख्तियारले जनाएको छ। नेपालमा जग्गासम्बन्धी कारोबारमा हुने ढिलासुस्ती र विचौलियाको प्रभावले गर्दा नागरिकले अनेकौं झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ, र यस्तो अवस्थामा सरकारी कर्मचारीबाट हुने घुसखोरीले समस्यालाई थप जटिल बनाउँछ। यस घटनाले विशेष गरी तराई क्षेत्रमा हुने जग्गासम्बन्धी कारोबारमा पारदर्शिता र निष्पक्षताको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ।
पक्राउ परेपछि सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय ९ख० बमोजिम सजाय हुन मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले सिंहविरुद्ध मुद्दा दायर भएको र थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको आर्थिक लाभ लिएमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार दोषी ठहरिएमा जरिवाना र कैद सजाय दुवै हुन सक्ने प्रावधान छ। यस प्रकारका कानुनी प्रावधानहरूले भ्रष्टाचारीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आम नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमाथि प्रहार: रौतहट घटनाको गहिरो असर
यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्छन्। सामान्य नागरिकले आफ्नो कानुनी हक र सुविधा प्राप्त गर्नका लागि समेत घुस दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। यसले गर्दा सेवाग्राहीले समयमै न्याय र सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण नागरिक पर्दछन्। उदाहरणका लागि, एक किसानले आफ्नो जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयन गराउनका लागि डिठ्ठालाई घुस दिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको उसको जीविकामाथि नै प्रहार हो। यसले उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामाथि नै शंका गर्न बाध्य पार्छ र कतिपय अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो हक गुमाउन पुग्छन्। यसले गर्दा समाजमा आर्थिक असमानता बढ्नुका साथै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमाथि नै आँच आउँछ।
अख्तियारको कारबाही पुष्टि, थप अनुसन्धान जारी
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले सेवाग्राहीको उजुरीका आधारमा डिठ्ठा सिंहलाई रंगेहात पक्राउ गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको पुष्टि गरे। उनले थप अनुसन्धान जारी रहेको बताए। जिल्ला अदालत रौतहटका उच्च अधिकारीहरूले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। अख्तियारको यो कारबाहीले नागरिकको उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने सन्देश प्रवाह गरेको छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण छ, र यस प्रकारका सफल कारबाहीले आयोगको कार्यक्षमतामाथि नागरिकको विश्वास बढाउँछ। यद्यपि, जिल्ला अदालतका अधिकारीहरूको मौन रहनुले यस विषयमा थप स्पष्टताको आवश्यकता औंल्याउँछ।
जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नले सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्वको महत्वलाई उजागर गर्दछ। यस घटनामा डिठ्ठा सिंहलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरिए पनि, यस्ता कार्यहरूमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू वा प्रणालीगत कमजोरीहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ। अख्तियारले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताएकोले, यसले थप कोही संलग्न भएमा उनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधानले नै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ, र यसलाई व्यवहारमा उतार्न सबै निकायको सहकार्य आवश्यक छ।
