राउटे बस्तीमा प्रवेश गर्न अब निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने र पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले हालै पारित गरेको ‘लोपोन्मुख राउटे समुदायको मुलप्रवाहीकरण नीति’ कार्यान्वयन भएपछि यो नियम लागू हुनेछ। यसले राउटे समुदायको धर्म, संस्कृति, रीति-रिवाज र गोपनीयताको सम्मान गर्दै मात्र बस्ती प्रवेशको ढोका खोल्नेछ।
नयाँ नीतिले बाह्य समुदायका व्यक्तिहरूलाई राउटे बस्तीमा एक्लै प्रवेश गर्न बन्देज लगाएको छ। प्रवेशका लागि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तोकेको राउटे समुदायबारे जानकार व्यक्ति सँगै हुनुपर्नेछ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले अनधिकृत प्रवेशले राउटे समुदायको गोपनीयताको हक हनन् हुने गरेको बताइन्।
नीतिमा राउटे समुदाय जहाँ जान्छ, त्यहीँ घुम्ती प्रहरी चौकी, घुम्ती स्वास्थ्य शिविर र घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। घुम्ती प्रहरी चौकीले बाह्य व्यक्तिको प्रवेश रोक्ने, राउटे समुदायमाथि हुने दुर्व्यवहार न्यूनीकरण गर्ने र मदिरा लगायतका हानिकारक वस्तुको बिक्री-वितरण नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यस्ता चौकी स्थापना गर्न पटक-पटक निर्देशन दिएको थियो।
बाह्य समुदायले राउटेलाई मदिरा बिक्री वितरण र सेवन गराउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कसैले राउटे समुदायलाई मदिरा बिक्री वा सेवन गराएको पाइएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुनेछ। यद्यपि, उनीहरूले परम्परागत रुपमा बनाएको मदिरा सेवन गर्न भने पाइनेछ।
काठका भाँडावर्तन बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्ने राउटे समुदायका लागि राउटे करिडोर निर्माण गरी आवश्यक विरुवा रोप्ने र खानेपानी लगायतका व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि नीतिमा समेटिएको छ।
राउटे समुदायको समग्र सशक्तीकरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राउटे समुदाय मूल प्रवाहीकरण निर्देशक समिति’ र स्थानीय तहको प्रमुखको अध्यक्षतामा ‘समन्वय तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरिनेछ। निर्देशक समितिमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्।
