घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी जटिलताले रोक्का छ। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले यो जानकारी दिएका हुन्।
शनिबार संघको १९औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै घिमिरेले हदबन्दीसम्बन्धी कित्ताकाटको व्यवस्था साउनदेखि लागू हुने नियमावली कुरेर नबसी अध्यादेशमार्फत तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे।
‘हदबन्दी कित्ताकाट बजेटमा आएर साउनबाट लागू हुने कुर्नुभन्दा अध्यादेशमार्फत चाँडो ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने। उनले अपार्टमेन्टमा संयुक्त आवासको कम्युनिटी स्पेसमा कुनै शुल्क नलिन पनि माग गरे।
घिमिरेले संयुक्त आवास तथा अपार्टमेन्टका सामुदायिक प्रयोगका खुला क्षेत्र (कम्युनिटी स्पेस) नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने माग राखे।
उनले हदबन्दीका कारण रोकिएका जग्गा विकास आयोजना, आवासीय परियोजना र अपार्टमेन्ट कारोबार खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार आवास क्षेत्रलाई पनि अन्य पूर्वाधार उद्योगसरह सुविधा दिनुपर्ने धारणा राखे। स्थानीय तहले आवास तथा घरजग्गा व्यवसायमा अन्य व्यवसायको तुलनामा बढी कर लगाउने गरेको भन्दै कर प्रणालीमा समान व्यवहार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम आवास क्षेत्रलाई पनि अन्य पूर्वाधार उद्योग सरह सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय निकायले लिने विभेदकारी कर कम हुनुपर्छ वा अरू सरह हुनुपर्छ।’
अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार हदबन्दीले रोकिएका सम्पत्तिको खरिदबिक्री नहुँदा धेरै उपभोक्ताले आंशिक रकम भुक्तानी गरेर घर तथा अपार्टमेन्टमा बसोबास गरिरहेका छन्।
उनले रोकिएका कारोबार खुला गरिएमा सरकारलाई कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने दाबी गरे। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन नभएकोमा उनले गुनासो गरे।
