हिमालयन री–इन्स्योरेन्सलाई कानुनविपरीत १०५ करोड रुपैयाँ लगानीको अनुमति दिइएको छ। यो रकम बिचौलियाको स्वार्थमा प्रयोग भएको आरोप छ। यस प्रकरणमा नियामक निकायको मिलेमतोको आशंका छ।
देशको वित्तीय स्थायित्व र लगानीकर्ताको सुरक्षा नियामक निकायहरूको व्यावसायिकतामा निर्भर गर्छ। तर, नेपालको पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रमा पछिल्ला केही वर्षयता ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’ (नियामक कब्जा) को डरलाग्दो रूप सतहमा आएको छ। कानुनका छिद्रहरूको दुरुपयोग, बजार क्षमताको उपेक्षा र बिचौलियाको स्वार्थमा नीति नियम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय सुशासनलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको छ।
हिमालयन री–इन्स्योरेन्सलाई पुनर्बीमा व्यवसायको अनुमतिपत्र दिइएको थियो। यस कम्पनीले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६९(१)(ज) र पुनर्बीमकहरूको लगानी निर्देशिका, २०७९ विपरीत हुने गरी हिमालयन क्याप्सर्भ लिमिटेडमा ९० करोड र हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकिङ प्रा. लि. मा १५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्यो। सर्वसाधारण र बीमितबाट संकलित यो कुल १०५ करोड रुपैयाँ कानुनविपरीत बिचौलियाको स्वार्थमा प्रयोग भएको आरोप छ। यसले दोस्रो बजारमा समेत कृत्रिम चलखेल खडा गरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई डुबाएको दाबी छ।
यति ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणको पुँजी र बीमितको पैसा अपचलन भइरहँदा पनि नेपाल बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले देखाएको मौन र अकर्मण्यताले अपराधमा उनीहरूको मिलेमतो भएको स्वतः देखिन्छ।
२०७९ सालको संसदीय निर्वाचनको मुखमा राज्यका सबै अंग र निकायहरूको सेटिङमा एकैपटक ७ वटा लघुबीमा कम्पनीको अनुमतिपत्र जारी गरियो। यी लाइसेन्सहरूको वितरण व्यवसायको आवश्यकता वा बजारको क्षमता हेरेर गरिएको थिएन। हाल सञ्चालनमा रहेका कुल २८ वटा बीमा कम्पनीलाई नै बजार नपुगेको अवस्थामा, कुल बजारको जम्मा १ प्रतिशत हिस्सा पनि नभएको क्षेत्रका लागि थप ७ कम्पनी थप्नु वित्तीय अपराध थियो।
यसका साथै, निर्वाचनको मुखमा ती ७ वटा लघुबीमा कम्पनीको अनुमतिपत्र जारी गरिएपछि यसै समूहको जगमा ‘चोर बाटो’बाट संस्थापक छिर्ने अर्को खेल सुरु भयो। कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार प्रबन्धपत्रमा हस्ताक्षर नगरेका प्रभावशाली व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानाहरू कानुनविपरीत संस्थापक शेयरधनी बने। यसमा देशका ठूला सञ्चार गृह र समाजका ‘प्रबुद्ध’ व्यक्तिहरूसमेत हिस्सेदार बनेको पाइएको छ।
दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले यसको इजाजत प्रक्रिया खारेज गरेर पुँजी बजारलाई एउटा ऐतिहासिक दुर्घटनाबाट बचाएको छ।
धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणले नेपालको राजनीति र प्रशासनिक संयन्त्रमा बिचौलियाहरूको प्रभाव कति छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ। नियामक निकायको कुर्सी हत्याउन देशको सरकार नै फेरिदिने बिचौलियाहरूको पहुँचले नेपालको सार्वभौम प्रशासनिक साख र कानुनी प्रणालीलाई कङ्गाल बनाएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले दीपक भट्टमाथि सुरु गरेको अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु अपरिहार्य छ। ‘जेन–जी’ (Gen-Z) आन्दोलन र युवा चेतनाको जगमा बनेको नयाँ सरकारले सुशासनको नारालाई सार्थक बनाउन यस्ता गम्भीर वित्तीय अपराध र नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि निर्मम बन्नैपर्छ।
यस्ता जटिल वित्तीय अपराधहरू, इनसाइडर ट्रेडिङ र नियामक कब्जाका पाटाहरू केलाउन बैंकिङ, पुँजी बजार, बीमा र डिजिटल फरेन्सिक क्षेत्रका विषयगत विज्ञहरू सम्मिलित एक शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न ‘वित्तीय अपराध अनुसन्धान प्राधिकरण’ को स्थापना आवश्यक देखिएको छ।
