सरकारले सङ्गीत रोयल्टी, प्रतिलिपि अधिकार तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद, गुनासा र प्रणालीगत समस्याको अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ध्यानाकर्षणपछि यो समिति गठन गरेको हो।
लक्ष्मण बिडारी ‘शेष’को अध्यक्षतामा गठित समितिमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रमुख, नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार सविता कार्की र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका पुरातत्व तथा सम्पदा शाखाका प्रमुख सुभद्रा भट्टराई सदस्य छन्। संस्कृति शाखाका उपसचिव निर्मला न्यौपाने सदस्यसचिवको जिम्मेवारीमा छिन्।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत गठित समितिलाई १० दिनभित्र आवश्यक सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ। समितिले गीत–सङ्गीत क्षेत्रका स्रष्टा, सर्जक, कलाकार तथा अन्य अधिकारवालाको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी, प्रतिलिपि अधिकार हनन, अनधिकृत प्रयोग, डिजिटल तथा भौतिक माध्यमबाट हुने उल्लङ्घनका घटनाहरूको सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही तथा सुधारका लागि सिफारिस गर्नेछ।
यस्तै, सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन तथा वितरण प्रणाली, सामूहिक व्यवस्थापन सङ्गठनहरूको कार्यसम्पादन, सङ्कलित रोयल्टी रकमको निर्धारण, सङ्कलन, अभिलेखीकरण, व्यवस्थापन तथा वितरण प्रक्रियाको पारदर्शिता, प्रमाणमुखी र न्यायोचितताबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ।
गीत–सङ्गीत उद्योगको समग्र विकास, बजार विस्तार, डिजिटल प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली सङ्गीतको पहुँच अभिवृद्धि तथा स्रष्टा, कलाकार, उत्पादक, वितरक, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैको हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका उपायहरूसमेत समितिले सिफारिस गर्नेछ।
सरकारी निकाय, प्रसारण संस्था, डिजिटल माध्यम, होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायात, कार्यक्रम आयोजक तथा निजी क्षेत्रबाट सङ्गीत प्रयोगबापत रोयल्टी सङ्कलन गर्ने वर्तमान प्रणालीलाई प्रभावकारी, एकीकृत तथा व्यवस्थित बनाउने उपायहरू पनि समितिले सिफारिस गर्नेछ।
