रुसले युक्रेनबाट गैरकानुनी रूपमा गाभेको दाबी गरिएका डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसन र जापोरिजिया क्षेत्रका बासिन्दालाई पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा सहभागी गराएको छ। क्रेमलिनले आफ्नो नियन्त्रण सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा अघि बढाएको यस कदमको युक्रेनले कडा विरोध गरेको छ। मानव अधिकारकर्मीहरूले त्यहाँका बासिन्दालाई मतदानका लागि दबाब दिइएको बताएका छन्।
रुसभर शुक्रबारदेखि सुरु भएको मतदान आइतबारसम्म चल्नेछ। युक्रेनका रुसी नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्र तथा रुसको सीमावर्ती केही क्षेत्रमा सुरक्षा कारण देखाउँदै गत महिनाको अन्त्यदेखि मतदान सुरु गरिएको थियो। रुसी अधिकारीहरूका अनुसार यी चार क्षेत्रमा ३५ लाखभन्दा बढी मतदाता छन्।
रुसले सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा यी क्षेत्रलाई आफूमा गाभेको घोषणा गरेको थियो। त्यतिबेला ती सबै भूभागमा उसको पूर्ण नियन्त्रण थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रुसको उक्त कदमलाई मान्यता दिएको छैन।
रुसी नियन्त्रणमा रहेको डोनेत्स्क क्षेत्रको एक मतदान केन्द्रमा सशस्त्र रुसी सैनिकको उपस्थितिमा मतदाताले मतदान गरे। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बुधबारको सम्बोधनमा ती क्षेत्रका बासिन्दाले ‘रुससँग पुनर्मिलन’ पछि पहिलोपटक स्टेट डुमाका लागि मतदान गरिरहेको बताए। युद्धमा सङ्लग्न रुसी सैनिकहरूले पनि मतदान गरे। सन् २०१४ मा रुसले गाभेको क्रिमियामा पनि मतदान भइरहेको छ।
युद्धका क्रममा भइरहेको स्टेट डुमाको यो निर्वाचनले क्रेमलिनको राजनीतिक प्रभाव सुदृढ गर्ने र युद्धप्रतिको जनसमर्थन देखाउने उद्देश्य राखेको रुसी पक्षको भनाइ छ। युक्रेनले रुसी नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा गरिएको मतदानलाई गैरकानुनी भन्दै विदेशी सरकार तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेको छ।
युक्रेनका नौ मानव अधिकारवादी संस्थाको गठबन्धनले पनि ती क्षेत्रका बासिन्दालाई मतदानमा सहभागी नहुन आह्वान गरेको छ। युरोपेली आयोगका प्रवक्ता क्रिश्चियन विग्यान्डले ती क्षेत्रमा गरिएको मतदानलाई अन्तरराष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भन्दै युरोपेली सङ्घले निर्वाचन र त्यसका परिणामलाई मान्यता नदिने बताए।
‘डोनबास एसओएस’ मानव अधिकार समूहकी संयोजक भायोलेटा आर्टेमचुकले स्थानीय निर्वाचन आयोगका सदस्यहरू रुसी सैनिक र सुरक्षाकर्मीको साथमा घरघर पुगेर मानिसलाई मतदान गर्न बाध्य पारिरहेको दाबी गरिन्। सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई जागिरबाट हटाउने धम्की दिइएको तथा सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधालाई मतदानसँग जोडिएको उनको भनाइ छ।
किएभस्थित पेन्टा सेन्टरका राजनीतिक विश्लेषक भोलोदिमिर फेसेन्कोले रुसी नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा भएको निर्वाचनलाई ‘बन्दुकको बलमा गरिएको निर्वाचन’ भन्दै आलोचना गरे। उनले निरन्तरको युद्धबीच भइरहेको मतदानले लोकतान्त्रिक निर्वाचनको मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको बताए।
