सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ मा विशेष व्यवस्थासहितको संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्तावले संसदीय समितिलाई विशेष कानूनसरहको अधिकार दिनेगरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो, जसको मुख्य उद्देश्य लामिछानेलाई सहकारी ठगीको अभियोगबाट जोगाउनु रहेको विश्लेषण गरिएको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता प्रकारका नियमावली संशोधनका प्रयासहरूले सधैं नै ठूलो बहस र विवाद निम्त्याएका छन्, विशेषगरी जब ती कुनै शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्वलाई लक्षित गर्दछन्। यस प्रकरणमा, लामिछानेको संलग्नताको विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाइएको छ र यसको निष्पक्ष छानबिनको माग भइरहेको छ।
प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य: रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिलाउने बाटो
प्रस्तावित नियमावली संशोधनले संसदीय समितिलाई कुनै पनि विषयमा छानबिन गर्नका लागि विशेष कानूनसरहको अधिकार दिन खोजेको छ। यसको अर्थ, समितिले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाविरुद्धको अभियोगमाथि छानबिन गरी दोषी ठहर वा निर्दोष घोषणा गर्न सक्नेछ, जुन हालको कानूनी व्यवस्थाभन्दा फरक हो। यसअघि, सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको नाम जोडिएपछि उनीमाथि छानबिनको माग उठेको थियो। तर, यो संशोधन प्रस्तावले समितिलाई यस्तो अधिकार प्रदान गरेमा, समितिले नै लामिछानेको संलग्नता नरहेको निष्कर्ष निकाल्न सक्नेछ। यसरी, यो प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य लामिछानेलाई यस प्रकरणबाट कानुनी र राजनीतिक रूपमा उन्मुक्ति दिलाउनु रहेको प्रष्ट हुन्छ। नेपालमा विगतमा पनि यस्ता घटनाहरू भएका छन् जहाँ राजनीतिक दबाब वा प्रभावका कारण कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएका छन्, तर यसपटकको प्रस्तावले त्यसलाई एक नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ।
नियमावली संशोधनको प्रक्रिया र यसको औचित्यमाथि प्रश्न
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम २७ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले दर्ता गराएका हुन्। यस प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यो नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (१) मा ‘विशेष कानूनसरह’ भन्ने शब्द थप गरियोस्’। यसको अर्थ, संसदीय समितिले कुनै पनि विषयमा छानबिन गर्दा विशेष कानूनले प्रदान गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ। यसअघि, यस्तो अधिकार समितिलाई थिएन। समितिको काम विद्यमान कानूनअनुसार अनुसन्धान गर्ने र प्रतिवेदन बुझाउने मात्रै थियो। तर, यो संशोधनले समितिलाई ‘विशेष कानूनसरह’ अधिकार दिएर लामिछाने प्रकरणमा ‘क्लीन चिट’ दिने बाटो खोलिएको आरोप लागेको छ। यस प्रकारको संशोधनको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ, किनकि यसले संसदीय समितिलाई कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार प्रदान गर्नेछ। नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मान्यता दिएको छ, र यस संशोधनले त्यस सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने आशंका छ।
विगतका अभ्यास र वर्तमान प्रस्तावको भिन्नता: एक गम्भीर विचलन
यसअघि पनि संसदीय समितिहरूले विभिन्न विषयमा छानबिन गरेका छन्। तर, ती छानबिनहरू विद्यमान कानूनको दायराभित्रै हुने गरेका थिए। उदाहरणका लागि, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरणलगायतमा समितिहरूले छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएका थिए। तर, ती प्रतिवेदनहरूले कसैलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा गर्ने अधिकार समितिलाई दिएका थिएनन्। समितिको प्रतिवेदनमाथि थप कारबाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई हुने गर्दथ्यो। तर, यो नयाँ प्रस्तावित संशोधनले समितिलाई नै अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिन खोजेको छ, जसले यसलाई विगतका अभ्यासभन्दा निकै फरक बनाउँछ। नेपालमा संसदीय समितिको भूमिका अनुसन्धान र सिफारिससम्म सीमित रहँदै आएको छ, र यस प्रकारको अधिकार विस्तारले संसदीय प्रणालीमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याउनेछ। यसले समितिलाई ‘मिनी अदालत’ जस्तो बनाउने खतरा छ।
विपक्षीहरूको कडा विरोध र कानुनी राज्यमाथि प्रश्नचिन्ह
यो नियमावली संशोधन प्रस्तावको विपक्षीहरूले कडा विरोध गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई लामिछानेलाई बचाउनका लागि ल्याइएको ‘ललिपापको नियमावली’ को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि नियमावली संशोधन गरेर कुनै व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनु कानुनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि संसदीय समितिले ‘विशेष कानूनसरह’को अधिकार प्रयोग गरी निर्णय दिनुले विधिको शासनको खिल्ली उडाउने उनीहरूको भनाइ छ। यसबाहेक, यस प्रस्तावले संसदीय समितिको भूमिकालाई कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी विस्तार गरेको आरोप पनि लागेको छ। नेपालमा कानुनी राज्यको सुदृढीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया हो, र यस प्रकारका प्रस्तावहरूले त्यस प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने मात्र नभई प्रतिगमनकारी कदमको रूपमा समेत हेरिएको छ। आम नागरिकले न्यायपालिकामाथि विश्वास राख्छन्, र यस प्रस्तावले त्यो विश्वासलाई कमजोर पार्नेछ।
नागरिकमाथि पर्ने गम्भीर असर: न्यायको पहुँचमा अवरोध
यो नियमावली संशोधनको प्रस्तावले नागरिकमाथि गम्भीर असर पार्नेछ। यदि यो प्रस्ताव पारित भयो भने, भविष्यमा कुनै पनि व्यक्ति, चाहे ऊ राजनीतिक पहुँचमा होस् वा नहोस्, उसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति दिनका लागि यस्तै खालका नियमावली संशोधनको सहारा लिन सकिनेछ। यसले कानुनी राज्यको अवधारणालाई कमजोर पार्नेछ र भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई प्रश्रय दिनेछ। नागरिकले न्याय पाउने प्रणालीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ र राजनीतिक नेतृत्वको निष्पक्षतामाथि शंका उत्पन्न हुनेछ। यसको अन्तिम भार सर्वसाधारण नागरिकले नै व्यहोर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूको राज्यप्रतिको विश्वास गुम्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै सहकारीमा सर्वसाधारणको करोडौं रुपैयाँ ठगिएको छ र पीडितहरूले न्यायको लागि अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् भने, यस्तो संशोधनले उनीहरूको न्याय पाउने अधिकारलाई संकुचित पार्न सक्छ। यसले नेपालमा सुशासन र पारदर्शिताको अभ्यासलाई समेत नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्नेछ।
आगामी दिनमा यसको प्रभाव: नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एक परीक्षा
यो नियमावली संशोधनको प्रस्तावले नेपालको लोकतान्त्रिक र कानुनी प्रणालीमाथि दूरगामी प्रभाव पार्नेछ। यदि यो प्रस्ताव पारित भयो भने, यसले संसदीय समितिलाई अभूतपूर्व अधिकार दिनेछ, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता प्रकारका प्रयासहरूले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ। यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिकालाई कमजोर पार्नेछ र शक्ति सन्तुलनलाई बिथोल्नेछ। यसको सबैभन्दा ठूलो असर आम नागरिकमाथि पर्नेछ, जसको लागि न्याय पाउने प्रक्रिया झनै जटिल र राजनीतिक प्रभावमा पर्नेछ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ, किनकि यसलाई कानुनी राज्यको अवमूल्यनको रूपमा हेरिनेछ। यस प्रस्तावको भाग्यले आगामी दिनमा नेपालमा विधिको शासन कति बलियो रहन्छ भन्ने कुराको समेत संकेत गर्नेछ।
अन्तिम प्रश्न: अब जवाफदेही कसले लिने?
सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको नाम जोडिएपछि आम नागरिकले निष्पक्ष छानबिन र न्यायको अपेक्षा गरेका थिए। तर, यो नियमावली संशोधनको प्रस्तावले त्यो अपेक्षालाई धुमिल बनाएको छ। यदि यो प्रस्ताव पारित भयो भने, यसले संसदीय समितिलाई विशेष अधिकार दिनेछ, जसले गर्दा लामिछानेलाई उन्मुक्ति मिल्ने सम्भावना बढेको छ। तर, यसको दीर्घकालीन असर नेपालको कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि पर्नेछ। अब प्रश्न यो उठ्छ कि, यदि यस्तो प्रस्ताव पारित भएर लामिछानेले उन्मुक्ति पाए भने, यसको नैतिक र कानुनी जवाफदेही कसले लिने? के यसले नेपालको लोकतान्त्रिक संस्था र विधिको शासनमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ? यो प्रकरणले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको इमान्दारिता र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धतालाई समेत परीक्षण गर्नेछ।