सप्तरीका दैनिक मजदुरको पीडा: मजदुर दिवसले पनि टारेन दु:ख

राजविराज, जेठ २ गते । विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाइरहँदा सप्तरीका सयौं दैनिक मजदुरहरूको जीवनमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन। शुक्रबार मनाइएको मजदुर दिवसले उनीहरूको दैनिक गुजाराको समस्यालाई टार्न सकेन। यो दिन उनीहरूका लागि अरू दिनजस्तै कामको खोजी र अभावै अभावको दिन बन्न पुग्यो। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसमा कामको अधिकार र उचित पारिश्रमिकको हक पनि समावेश छ। तर, सप्तरीका जस्ता हजारौं दैनिक मजदुरहरूको हकमा यी संवैधानिक अधिकारहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्। उनीहरूको दैनिक जीवन श्रम र संघर्षले भरिएको छ, जहाँ मजदुर दिवस जस्ता दिवसहरूले केवल औपचारिकता मात्र पूरा गर्छन्।

मजदुर दिवसको औपचारिकता र यथार्थता

सरकारले मजदुरहरूको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मजदुर दिवस मनायो। तर, सप्तरीका धैरे दैनिक मजदुरहरूका लागि यो दिवस केवल औपचारिकतामा सीमित रह्यो। बिहानैदेखि कामको खोजीमा निस्किएका उनीहरूले दिनभरि काम पाएनन् वा पाए पनि ज्याला अत्यन्तै न्यून थियो। यसले उनीहरूको दैनिक छाक टार्नसमेत समस्या उत्पन्न गर्‍यो। नेपालमा मजदुर दिवस मनाउने प्रचलन विगत लामो समयदेखि रहँदै आएको छ, जसको मुख्य उद्देश्य श्रमिकहरूको अधिकार र उनीहरूको योगदानको कदर गर्नु हो। तर, विकट जिल्लाहरूमा, विशेष गरी सप्तरी जस्ता क्षेत्रहरूमा, यो दिवसको वास्तविक भावना पुग्न सकेको छैन।

जिल्लाका विभिन्न निर्माणस्थल, खेतबारी र सडक छेउमा कामको खोजीमा भौंतारिरहेका मजदुरहरूको दृश्य सामान्य थियो। प्रायः सबैजसो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू हुन्। उनीहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै दैनिक ज्याला हो। तर, काम नपाउँदा वा ज्याला कम हुँदा उनीहरूको जीवनयापन निकै कष्टकर बन्ने गरेको छ। नेपालको श्रम ऐनले न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरेको भए पनि, दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूले प्रायः त्योभन्दा कम ज्यालामा काम गर्न बाध्य हुन्छन्, विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा। यो स्थिति उनीहरूलाई गरिबीको दुष्चक्रमा फसाउँछ।

कामको खोजीमा भौंतारिँदै, भविष्य अनिश्चित

राजविराज नगरपालिका–४ का रामप्रसाद माझीले दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर परिवार पाल्दै आएका छन्। मजदुर दिवसकै दिन काम नपाउँदा उनको परिवारलाई साँझको छाक जुटाउनै समस्या भयो। “हामीलाई दिवसले केही दिँदैन, काम पाए पो पेट भरिन्छ,” उनले भने, “आज दिनभरि काम पाइएन, कसरी घर जाऊँ?” यस प्रकारका कथाहरू सप्तरीका मात्र होइन, नेपालका धेरै ग्रामीण र अर्ध-शहरी क्षेत्रका मजदुरहरूको यथार्थ हुन्। उनीहरूका लागि प्रत्येक दिन एक नयाँ संघर्ष हो, जहाँ भविष्यको चिन्ता भन्दा पनि वर्तमानको पेट भर्ने चुनौती ठूलो हुन्छ।

यस्तै पीडा छ कञ्चनरुप नगरपालिकाका सुकमाया माझीको। उनी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर दुई छोराछोरीको पढाइ र घर खर्च धान्दै आएकी छन्। “सरकारले मजदुर दिवस मनाउँछ, तर हामीजस्तालाई त काम पाउन मुस्किल छ,” उनले भनिन्, “काम पाए पनि ज्यालाले बजारको महंगी धान्न गाह्रो हुन्छ।” नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा पहुँचको कमीले गर्दा, सुकमाया जस्ता मजदुरहरू आफ्ना बालबालिकालाई राम्रो भविष्य दिन संघर्ष गरिरहेका छन्। उनीहरूको दैनिक आम्दानीले मात्र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ, अझ शिक्षा जस्तो दीर्घकालीन लगानी त टाढाको कुरा हो।

न्यून ज्याला र महंगीको मार, सरोकारवालाको बेवास्ता

सप्तरीका दैनिक मजदुरहरूले प्रायः निर्माणस्थल, कृषि क्षेत्र र सडक निर्माणमा काम गर्छन्। उनीहरूले प्रति दिन ५०० देखि ७०० रुपैयाँसम्म ज्याला पाउने गरेका छन्। तर, यो ज्यालाले बजारमा बढेको दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य धान्न पर्याप्त छैन। दाल, चामल, तरकारी, तेललगायत सबै चीजको भाउ आकाशिएको छ। नेपालमा मुद्रास्फीति एक प्रमुख आर्थिक चुनौती बनेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार निम्न आय भएका वर्गमा पर्छ। दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरू, जसको आम्दानी स्थिर हुँदैन, उनीहरू यो महंगीको चपेटामा अझ बढी पर्छन्।

कामको ठेकेदारहरूले पनि मजदुरहरूको शोषण गर्ने गरेको गुनासो छ। कतिपयले काम लगाएर ज्याला दिन आनाकानी गर्ने, कतिपयले न्यूनतम ज्याला पनि नदिने गरेको गुनासो मजदुरहरूको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको उनीहरूको आरोप छ। नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको संख्या ठूलो छ, जहाँ श्रम कानुनको कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ। यसले गर्दा उनीहरू शोषणको सिकार हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सरकारले यी क्षेत्रहरूमा अनुगमन र नियमनलाई कडा पार्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सरकारी बेवास्ता र नीतिगत कमजोरीको निरन्तरता

अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसका अवसरमा सरकारले मजदुरहरूको जीवनस्तर उकास्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गर्ने गरेको छ। तर, सप्तरीका दैनिक मजदुरहरूको अवस्था हेर्दा ती घोषणाहरू कागजमै सीमित भएको देखिन्छ। उनीहरूलाई व्यवस्थित रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने जस्ता कुराहरू अझैसम्म पुगेका छैनन्। नेपालका सरकारहरूले विगतमा धेरै पटक रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी देखिएको छ। विशेष गरी दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर मजदुरहरूका लागि यो झनै ठूलो चुनौती हो।

स्थानीय सरकारहरूले पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न खासै पहल नगरेको गुनासो छ। यसले गर्दा उनीहरू सधैं जोखिमपूर्ण र असुरक्षित काम गर्न बाध्य छन्। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। दैनिक मजदुरहरूको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको सीप अनुसारको तालिम र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न उनीहरूले पहल गर्नुपर्छ। यसका साथै, उनीहरूलाई स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सुविधाहरूको व्यवस्थापन पनि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो।

भविष्यको चिन्ता र तत्कालका लागि अपेक्षा

कामको खोजीमा दैनिक भौंतारिनुपर्ने र न्यून ज्यालामा काम गर्नुपर्ने बाध्यताले सप्तरीका दैनिक मजदुरहरूको भविष्य अनिश्चित छ। उनीहरू न त आफ्ना बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिन सक्छन्, न त आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्न। सरकार र सरोकारवाला निकायले यस विषयमा गम्भीर भई उनीहरूको जीवनस्तर सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नेपालमा बालश्रमिकको समस्या पनि ठूलो छ, जसको मुख्य कारण परिवारको आर्थिक विपन्नता हो। दैनिक मजदुरहरूले कमाएको पैसाले मात्र परिवार पाल्न गाह्रो हुने भएकाले, उनीहरूका बालबालिका पनि सानै उमेरमा काम गर्न बाध्य हुन्छन्। यसलाई रोक्नका लागि सरकारले मजदुरहरूको आय वृद्धि गर्ने र उनीहरूका बालबालिकाको शिक्षाको लागि विशेष छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

आगामी साताहरूमा सप्तरीका मजदुरहरूको लागि के छ?

आगामी साताहरूमा, सप्तरीका दैनिक मजदुरहरूको जीवनमा तत्काल कुनै ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना कम छ। मजदुर दिवसको औपचारिकता सकिएसँगै, उनीहरू फेरि पनि कामको खोजीमा भौंतारिन बाध्य हुनेछन्। यद्यपि, यस समाचारले सार्वजनिक ध्यान आकर्षित गरेको छ, जसले गर्दा सरोकारवाला निकायहरूमाथि केही दबाब सिर्जना हुन सक्छ। यदि सरकार र स्थानीय प्रशासनले यस विषयमा गम्भीरता देखाएमा, केही साताहरूमा मजदुरहरूको लागि न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको अनुगमन बढाउने वा अस्थायी रोजगारीका केही अवसरहरू सिर्जना गर्ने जस्ता साना कदमहरू चाल्न सकिन्छ। तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि भने योजनाबद्ध र निरन्तर प्रयास आवश्यक पर्नेछ। यसमा मजदुरहरूको सीप विकास, व्यवस्थित रोजगारीको सिर्जना, र सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार जस्ता विषयहरू समावेश हुनुपर्छ।