सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको निष्कर्षमा राजनीतिक विश्लेषकहरू पुगेका छन्। विद्यार्थी संगठनदेखि ट्रेड युनियनसम्मलाई कमजोर पार्ने र सार्वजनिक बहसलाई अनौपचारिक दबाबमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति तीव्र बन्दै गएको छ। सरकारका कार्यक्रम ‘सुधार’को आवरणमा आए पनि व्यवहारमा भने वैकल्पिक आवाजलाई किनारामा धकेल्ने रणनीति स्पष्ट देखिन्छ। यस कार्यशैलीले अन्ततः नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै कमजोर पार्ने खतरा बढेको छ। नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूले नागरिक स्वतन्त्रता र बहुदलीय प्रणालीलाई संस्थागत गरेको छ, तर वर्तमान सरकारको शैलीले ती उपलब्धिलाई धरापमा पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यस किसिमको नियन्त्रणकारी प्रवृत्तिले मुलुकको सामाजिक र राजनीतिक सद्भावमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
विद्यार्थी र श्रमिक संगठनमाथि नियन्त्रणको प्रयास
पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न पेशागत तथा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप बढाएको छ। यी संगठनहरूलाई कमजोर पार्नुको मुख्य उद्देश्य सरकारको आलोचना गर्ने वा वैकल्पिक विचार प्रस्तुत गर्ने आवाजहरूलाई निरुत्साहित गर्नु रहेको विश्लेषकहरूको ठहर छ। यसका लागि सरकारले कानुनीभन्दा बढी अनौपचारिक दबाब र प्रलोभनको सहारा लिएको देखिन्छ। यसले गर्दा कतिपय संगठनहरू सरकारको दबाबमा परेर आफ्ना स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपालको संविधानले नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा संगठन खोल्ने र विचार व्यक्त गर्ने अधिकार दिएको छ, तर सरकारको यो हस्तक्षेपले ती अधिकारलाई संकुचित पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यस किसिमको दबाबले गर्दा संगठनहरूभित्रै पनि गुटबन्दी र सरकारको पक्षमा बोल्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने जोखिम छ।
विशेषगरी, विद्यार्थी संगठनहरूमाथि गरिने हस्तक्षेपले भविष्यका नेतृत्वकर्ताहरूमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। युवा पुस्तालाई आफ्नो विचार स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्ने र संगठित हुने अवसरबाट वञ्चित गराउनु लोकतन्त्रको लागि शुभ संकेत होइन। यसैगरी, ट्रेड युनियनहरूमाथिको दबाबले श्रमिकहरूको अधिकार संकुचित हुने र उनीहरूमाथि थप शोषण हुने खतरा बढेको छ। श्रम अधिकारको रक्षा गर्ने निकायहरू कमजोर हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ। नेपालमा श्रमिक अधिकारको इतिहास लामो र संघर्षपूर्ण रहेको छ, र वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले ती संघर्षहरूलाई बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ। यसले गर्दा आम श्रमिक वर्गमा निराशा छाउनुका साथै औद्योगिक क्षेत्रमा समेत अस्थिरता आउन सक्ने सम्भावना छ।
- विद्यार्थी संगठनहरूमाथि सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, जसले युवा नेतृत्वको विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ।
- ट्रेड युनियनहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयास, जसले श्रमिकहरूको अधिकार कटौती गर्ने खतरा बढाएको छ।
- सार्वजनिक बहसलाई अनौपचारिक दबाबमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति, जसले लोकतान्त्रिक संवादलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
- ‘सुधार’को आवरणमा वैकल्पिक आवाजलाई किनारामा धकेल्ने रणनीति, जसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ।
- लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यतामाथि प्रहार, जसले नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारलाई संकुचित पार्दैछ।
संवैधानिक अधिकारमाथि अंकुशको प्रयास
नेपालको संविधानले नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा संगठन खोल्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, सरकारको कार्यशैलीले यी संवैधानिक अधिकारहरूलाई संकुचित पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक बहसलाई खुला र समावेशी बनाउनुको सट्टा सरकारले आफ्ना आलोचकहरूलाई दबाउने रणनीति अपनाएको छ। यसले गर्दा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजमाथि पनि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना भएको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्यायजस्ता मूल्यमान्यताको कुरा गरिएको छ, तर वर्तमान सरकारको व्यवहारले ती मूल्यमान्यताहरूलाई चुनौती दिएको छ। यस किसिमको दबाबले गर्दा नागरिकहरू आफ्नो हक र अधिकारको लागि बोल्न डराउने अवस्था आउन सक्छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउँछ।
सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूको बचाउका लागि जुन किसिमको प्रचारबाजी र दबाबमूलक शैली अपनाइरहेको छ, त्यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको लागि स्वीकार्य नभएको टिप्पणी छ। कुनै पनि सरकारले आफ्ना कामकारबाहीको आलोचनाबाट डराउनु हुँदैन, बरु त्यसलाई सुधारको अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। तर, वर्तमान सरकारको प्रवृत्ति भने यसको ठीक विपरीत छ। यसले गर्दा सरकार र जनताबीचको दूरी बढ्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुने खतरा छ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले आलोचनालाई दबाउने प्रयास गरेका थिए, तर जनताको खबरदारीले त्यस्ता प्रयासहरू असफल भएका थिए। यस पटक पनि नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले यस प्रवृत्तिलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।
वैकल्पिक आवाजलाई किनारामा धकेल्ने रणनीतिक खेल
सरकारले ‘विकास’ र ‘सुशासन’ जस्ता नाराहरूको आडमा आफ्ना अलोकतान्त्रिक कदमहरूलाई लुकाउने प्रयास गरिरहेको छ। विकासका नाममा गरिने केही ठूला आयोजनाहरूले जनताको ध्यान अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूबाट हटाउन मद्दत पुर्याइरहेका छन्। यसका साथै, सरकारले आफ्ना निकटस्थहरूलाई विभिन्न पदहरूमा नियुक्ति गरेर वा उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत निर्णयहरू गरेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। नेपालमा विकासका ठूला आयोजनाहरू अक्सर राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग हुने गरेको इतिहास छ, र यस पटक पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको हुन सक्ने आशंका छ। यसले गर्दा वास्तविक विकासका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्नुका साथै सुशासनको नारा पनि केवल देखावटी मात्र हुने खतरा छ।
यस प्रकारको कार्यशैलीले अन्ततः नेपालमा अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विकास गराउने खतरा छ। जब सरकारले आफ्ना आलोचकहरूलाई दबाउन थाल्छ र सार्वजनिक बहसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ, तब त्यो लोकतन्त्रको लागि गम्भीर खतराको संकेत हो। यसबाट जोगिनका लागि नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालले लामो समयसम्म तानाशाही शासनको अनुभव गरेको छ, र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि ठूलो मूल्य चुकाएको छ। त्यसैले, वर्तमान सरकारको यो प्रवृत्तिले त्यो इतिहासलाई बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षाका लागि सबै पक्षले एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
जवाफदेहिताको प्रश्न र लोकतान्त्रिक भविष्यको चिन्ता
सरकारको यो प्रवृत्तिले नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य कता जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको हनन र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको अंकुशले अन्ततः मुलुकलाई अस्थिरता र अराजकतातिर धकेल्न सक्छ। अब प्रश्न यो छ: सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा कहिले सुधार ल्याउँछ र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको कदर गर्छ? नेपालको संविधानले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ, तर वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले त्यो उत्तरदायित्वलाई बेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ। यदि सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको स्वतन्त्रता र अधिकारको सम्मान गर्दैन भने, त्यो लोकतन्त्रको लागि मात्र नभई मुलुकको स्थायित्वका लागि पनि अत्यन्तै हानिकारक सिद्ध हुनेछ। यस सन्दर्भमा, आगामी दिनहरूमा सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ र नागरिक समाज तथा प्रतिपक्षले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको दिशा निर्धारण गर्नेछ।