नेपालमा ३६ लाखभन्दा बढी बैंक खाता विगत १० वर्षदेखि निष्क्रिय अवस्थामा छन्। यी खाताहरूमा जम्मा भएको कुल १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकममाथि अहिले सरकारको आँखा परेको छ।
सरकारले निष्क्रिय रहेका यी खाताको रकम आफ्नो कोषमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। तर, यो कदमले वित्तीय प्रणाली र नागरिकको सम्पत्ति अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
मुख्य कुराहरू:
- ३६ लाखभन्दा बढी बैंक खाता १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका छन्।
- यी खाताहरूमा कुल १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा छ।
- सरकारले निष्क्रिय खातामा रहेको रकम आफ्नो कोषमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
- यो कदमले खातावाला तथा उनीहरूका हकदारमाथि कस्तो असर पर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिकामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
आखिर किन यति ठूलो संख्यामा खाताहरू निष्क्रिय रहेका छन्? के बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई सुसूचित गर्न पर्याप्त प्रयास गरेनन्?
धेरैजसो खातावालको मृत्यु भएको वा विदेश पलायन भएका कारण खाता निष्क्रिय बनेको हुन सक्ने अनुमान छ। तर, उनीहरूका हकदार वा परिवारलाई यस बारेमा जानकारी दिने जिम्मेवारी कसको हो?
सरकारले रकम आफ्नो कोषमा ल्याउनुअघि खातावाला वा उनीहरूका हकदार पत्ता लगाउन कस्ता कदम चालेको छ भन्ने स्पष्ट छैन। यो सिधै नागरिकको सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेप होइन र?
वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। बैंकहरूले ग्राहक पहिचान (KYC) र नियमित सम्पर्कमा किन जोड दिएनन्?
१७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको यो विशाल रकमलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्नेमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। के यो रकम सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुनेछ वा अन्यत्र खर्च गरिनेछ?
सरोकारवाला निकायहरूले यस विषयमा तत्काल स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। नागरिकको सम्पत्ति अधिकारको रक्षाका लागि सरकार र बैंकहरू दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ।
निष्क्रिय खाताको रकम ‘खोस्ने’ नाममा नागरिकको हक हनन गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन। यसको दीर्घकालीन समाधान र उचित व्यवस्थापनको खाँचो छ।
