प्रचलित कानुन विपरीत पहुँचका भरमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले चढ्दै आएका ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फिर्ता लिएको छ। यो घटनाले राज्यको स्रोतको व्यापक दुरुपयोग र प्रशासनिक बेथितितर्फ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले सुशासन र पारदर्शिताको आवश्यकतालाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ। नेपालमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग नयाँ विषय नभए पनि यति ठूलो संख्यामा सवारी साधन फिर्ता हुनुले यसको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। यस कार्यले आम नागरिकमा राज्यकोषको सही प्रयोग नभएको गुनासोलाई बल पुर्याएको छ।
सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग: ६२२ वटा फिर्ता, थप अनुसन्धानको माग
- विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता गरिएका छन्, जसले राज्यको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीलाई स्पष्ट पार्छ।
- कानुनतः सवारी सुविधा नपाउने तहका कर्मचारीहरूले समेत यी सवारी साधनको व्यापक दुरुपयोग गरेको पाइएको छ, जुन प्रशासनिक अनुशासनको खिल्ली उडाउने कार्य हो।
- प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको अनुसन्धानका क्रममा यो तथ्य प्रकाशमा आएको हो, जसले कार्यकारी निकायको सक्रियतालाई संकेत गर्छ।
- पहुँच र शक्तिको आडमा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको यो घटनाले थप गम्भीर अनुसन्धानको माग गरेको छ, ताकि यसको जरो पत्ता लगाउन सकियोस्।
- यस प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्ति र दुरुपयोग भएका थप सवारी साधनबारे छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ, जसले पूर्ण पारदर्शीताको अपेक्षालाई बढाएको छ।
राज्यकोषको दुरुपयोगको शृंखला: पहुँचको आडमा इन्धन र मर्मतको अपव्यय
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा चरम बेथितिको पर्दाफास गरेको छ। धेरैजसो सवारी साधन कानुनले तोकेको अधिकारभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ, जुन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्याउने कार्य हो। यसमा विभिन्न मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्म सामेल रहेको स्रोतले जनाएको छ, जसले संस्थागत समस्यालाई इंगित गर्छ। नेपालको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले सरकारी सवारी साधनको प्रयोगका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ, तर यसको पालनामा व्यापक उल्लंघन भएको देखिन्छ। यस प्रकारको दुरुपयोगले राज्यको आम्दानीको एक महत्वपूर्ण अंश व्यर्थमा खर्च भएको छ, जसलाई विकास र जनताको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो।
यसरी दुरुपयोग भएका सवारी साधनहरूमा प्रायः सरकारी कामभन्दा व्यक्तिगत यात्रा, परिवारका सदस्यहरूको आवतजावत र अन्य गैर-कार्यालयीन प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइएको छ। यसले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको इन्धन, मर्मतसम्भार र चालकको तलबमा व्यर्थ खर्च भएको अनुमान गर्न सकिन्छ, जुन नेपाली जनताले तिरेको करको प्रत्यक्ष दुरुपयोग हो। उदाहरणका लागि, एक सामान्य सरकारी गाडीको मासिक इन्धन खर्च नै दशौं हजार रुपैयाँ हुन सक्छ, र यदि यस्ता ६२२ वटा गाडी व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग भए भने राज्यकोषमा ठूलो भार पर्छ। यसका अतिरिक्त, सवारी साधनको नियमित मर्मतसम्भार र चालकको तलब पनि राज्यकोषबाटै व्यय हुने गर्छ, जसको दुरुपयोगले समग्र आर्थिक भार बढाउँछ।
जनताको करको दुरुपयोग: विकास बजेटमा कटौती र सेवा प्रवाहमा असर
सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग प्रत्यक्ष रूपमा जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हो। यसले विकास निर्माणका लागि छुट्याउनुपर्ने बजेट कटौती गर्न बाध्य पार्छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत असर पुर्याउँछ। ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता हुनु आंशिक सफलता भए पनि यसको मूल कारणमाथि छानबिन नहुँदा यस्ता घटना दोहोरिने सम्भावना कायमै रहन्छ। नेपालमा सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी निर्माण जस्ता विकासका आयोजनाहरूका लागि बजेट सधैं अपुग हुने गरेको छ, तर यसरी हुने दुरुपयोगले ती आयोजनाहरूलाई थप प्रभावित पार्छ। उदाहरणका लागि, सडक मर्मतका लागि छुट्याइएको बजेट सवारी साधनको इन्धन र मर्मतसम्भारमा खर्च हुनु भनेको जनताले प्रयोग गर्ने सडकको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हो। यसले गर्दा जनताले गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया: मौनता र अनभिज्ञताको पर्दा
यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता गरिएको पुष्टि गरेको छ। सचिवालयले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग रोक्न र प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ, जसले यस मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको संकेत गर्छ। यद्यपि, यस प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू र दुरुपयोगको पूर्ण विवरणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको र चाँडै नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने सचिवालयले उल्लेख गरेको छ, जसले थप कारबाहीको आशा जगाएको छ। नेपालको संविधानले नै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोगको कुरा गरेको छ, र यसको उल्लंघन गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ।
सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका अधिकारीहरूले भने यस विषयमा बोल्न चाहेनन्, जसले यस मामिलामा केही न केही गडबडी भएको आशंकालाई बल पुर्याउँछ। कतिपयले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताए भने कतिपयले अनुसन्धानको विषय भएकाले प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए, जुन सामान्यतया यस्ता संवेदनशील विषयमा हुने गरेको प्रतिक्रिया हो। यसले गर्दा जनतामा थप आशंका पैदा भएको छ र उनीहरूले सत्यता बाहिर आउने अपेक्षा गरेका छन्।
अब जवाफदेही कसले लिने? उच्चस्तरीय छानबिन र कडा कारबाहीको माग
सरकारी सम्पत्तिको यसरी व्यापक दुरुपयोग हुनु लज्जास्पद विषय हो। ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता गरिए पनि यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ, ताकि भविष्यमा यस्तो कार्य दोहोरिने छैन। राज्यकोषको दुरुपयोगको गहिराइ पत्ता लगाउन र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भन्नका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग सर्वत्र उठेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकाय भए पनि यस्ता ठूला प्रकरणमा कारबाहीको गति सुस्त हुने गरेको गुनासो छ। यस पटक, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको सक्रियताले केही आशा जगाएको छ, तर अन्तिम नतिजाले मात्रै यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, यो घटनाले नेपालमा सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन र प्रयोगका सम्बन्धमा थप बहसलाई तीव्र पार्नेछ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यस मामिलामा कस्तो कारबाही गर्छ भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ। यदि दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइयो र उनीहरूमाथि कडा कारबाही गरियो भने, यसले अन्य कर्मचारी र पदाधिकारीहरूलाई पनि पाठ सिकाउनेछ र भविष्यमा यस्ता दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, यो घटनाले सरकारी सवारी साधनको प्रयोगसम्बन्धी नियमहरूलाई थप कडा बनाउन र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न दबाब सिर्जना गर्नेछ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले यस विषयमा निरन्तर निगरानी राख्नेछन्, जसले सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बन्न प्रेरित गर्नेछ। यसको समग्र प्रभाव नेपालमा सुशासनको स्तरलाई उकास्न र जनताको राज्यप्रतिको विश्वासलाई सुदृढ गर्नमा देखिनेछ।
