देशभर सरकारी प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न समूहले प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। यस प्रदर्शनले वर्तमान शासन प्रणाली र यसको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। नागरिक समाज, विभिन्न पेसागत संघसंस्थाहरू र आम जनतासमेत यस विरोधमा सहभागी भएका छन्। नेपालको इतिहासमा नागरिक असन्तुष्टि र सुधारको माग नयाँ भने होइन, तर यसपटकको विरोधले सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमता र नागरिकको अपेक्षाबीचको बढ्दो खाडललाई उजागर गरेको छ। विगतमा पनि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन र अभियानले केही सुधारका संकेत दिए पनि दीर्घकालीन समाधान भने हुन सकेको छैन। यसपटकको विरोध सरकारी सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, पारदर्शिताको अभाव र भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता समस्याहरूमा केन्द्रित छ, जसले आम नागरिकको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको छ।
सरकारी ढिलासुस्ती र पारदर्शिताको अभावले नागरिक हैरान
- सरकारी कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती र पारदर्शिताको अभाव।
- भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाइरहेको जनगुनासो।
- नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जनसहभागिताको कमी।
- सेवा प्रवाहमा झन्झटिलो प्रक्रिया र अनावश्यक विलम्ब।
- जनताको आवाज सुन्ने संयन्त्रको अभाव।
सरकारी कार्यालयहरूमा हुने कामकारबाहीमा अत्यधिक ढिलासुस्ती हुने गरेको छ। एउटा सामान्य सिफारिस लिनका लागि पनि हप्तौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुनुका साथै आम नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ। विशेषगरी, जग्गा दर्ता, नक्सा पास, नागरिकता वितरण जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूमा हुने ढिलासुस्तीले सर्वसाधारण आजित भएका छन्। उदाहरणका लागि, एकजना सर्वसाधारणले आफ्नो जग्गाको कित्ताकाट गर्नका लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको महिना दिन बितिसक्दा पनि काम नहुँदा उनी निराश छन्। यसैगरी, नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्न चाहने युवाहरूले विभिन्न सरकारी निकायमा धाउँदाधाउँदै महिनौं बिताउनुपरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको উদ্যम र लगानीको वातावरण खस्किँदै गएको छ। यस प्रकारको ढिलासुस्तीले केवल व्यक्तिगत हैरानी मात्र होइन, समग्र आर्थिक विकासलाई पनि अवरोध पुर्याइरहेको छ।
यस्तै, सरकारी निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमीले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता, योजना छनोटमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व र कार्यान्वयन तहमा हुने आर्थिक हिनामिनाका घटनाहरूले सरकारी संयन्त्रमाथि प्रश्न उठेको छ। यसका कारण राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको र विकासको गति सुस्त भएको विश्लेषण गरिएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू बारम्बार सतहमा आउने गरे पनि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा नागरिकमा निराशा बढेको छ। ठूला विकास आयोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचारले जनताको करबाट जम्मा भएको रकम बालुवामा पानी सरह हुने गरेको गुनासो छ। यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ, जसले गर्दा देशको विकासमा बाधा पुगेको छ।
जनताको आवाजलाई सरकारको बेवास्ता: आन्दोलनको विकल्प किन ?
नागरिक समाजका अगुवाहरूले सरकारले जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। विभिन्न समयमा सरकारलाई बुझाइएका ज्ञापनपत्र र सुझावहरूलाई बेवास्ता गरिएपछि आन्दोलनको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। नीति निर्माणको तहमा आम नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने र सबै प्रक्रियाहरूलाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाइनुपर्ने माग उनीहरूको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई अधिकार प्रत्याभूत गरे पनि व्यवहारमा ती अधिकारहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकहरू निराश भएका छन्। यस प्रकारको असन्तुष्टिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्न सक्छ। यसका अतिरिक्त, स्थानीय तहमा पनि सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितताले जनतामा वितृष्णा पैदा गरेको छ, जसले गर्दा संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
यसका अतिरिक्त, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको सास्तीको विषयमा पनि प्रदर्शनकारीले आवाज उठाएका छन्। कर्मचारीहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहार, काम गर्ने शैलीमा सुधार नआउनु र जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु जस्ता समस्याहरूले गर्दा सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा जागेको छ। उदाहरणका लागि, एकजना वृद्धवृद्धाले आफ्नो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि वडा कार्यालयमा पटकपटक धाउँदा पनि काम नभएपछि उनी निराश भएर फर्किनुपरेको छ। यसैगरी, सरकारी अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाव र कर्मचारीहरूको अटेरीपनले बिरामीहरू थप पीडामा परेका छन्। यस प्रकारका घटनाहरूले सरकारी संयन्त्रको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
सरकारी आश्वासन र नागरिकको अविश्वास: के छ आधिकारिक प्रतिक्रिया?
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सरकारी अधिकारीहरूले भने यसलाई ‘प्रक्रियागत सुधारको सामान्य चरण’ भन्दै पन्छिने प्रयास गरेका छन्। एक सरकारी प्रवक्ताले भने, ‘हामी जनताको गुनासो सुन्दैछौं र प्रक्रिया सुधारका लागि काम गरिरहेका छौं। केही समय लाग्न सक्छ।’ तर, आन्दोलनरत पक्षले भने सरकारको यो प्रतिक्रियालाई आश्वासन मात्र मानेको छ र ठोस कदम नचालेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ। विगतका अनुभवहरूले देखाएको छ कि यस्ता आश्वासनहरू प्रायः कार्यान्वयन नहुने गरेको र समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने गरेको छ। यसले गर्दा नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ। सरकारले केवल आश्वासन दिनेभन्दा पनि ठोस कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
जवाफदेहिताको प्रश्न: जनताको अपेक्षा र सरकारको कार्यशैलीको खाडल
अब प्रश्न उठ्छ, सरकारी प्रक्रियामा सुधार ल्याउन र नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले कहिले ठोस कदम चाल्नेछ? जनताको अपेक्षा र सरकारको कार्यशैलीबीचको खाडल पुर्नका लागि तत्काल के गर्नुपर्ला? यसका लागि सर्वप्रथम, सरकारी निकायहरूमा सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुका साथै कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र उत्तरदायित्व निर्धारणमा जोड दिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुनको कार्यान्वयन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसका अतिरिक्त, नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाज र आम जनताको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ, ताकि नीतिहरू जनताको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार बन्न सकून्। नेपालको संविधानले नै जनताको सार्वभौमसत्ताको कुरा गरेको छ, त्यसैले सरकारले जनताको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र उनीहरूको अपेक्षा पूरा गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनुपर्छ।
आगामी दिनमा नेपालको शासकीय अवस्थामा के होला ?
यस विरोध प्रदर्शनले आगामी दिनमा नेपालको शासकीय अवस्थामा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत दिएको छ। यदि सरकारले नागरिकका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न ठोस कदम चालेन भने, यो विरोध थप चर्कन सक्ने सम्भावना छ। यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई पनि बढावा दिन सक्छ, जसको असर देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पर्नेछ। यसका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेछ। यसको अर्थ हो, केवल आश्वासन दिने होइन, बरु कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने, पारदर्शिता बढाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने। यसका लागि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार, सुशासनको प्रवद्र्धन र नागरिक-मैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्छ। यस प्रकारका सुधारहरूले मात्रै जनताको विश्वास जित्न र देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। यस विरोधले नेपाली नागरिकको सचेतना र आफ्नो अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पनि दर्शाएको छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि एक सकारात्मक संकेत हो।