सरकारी निकायको बेवास्ता र नीतिगत अस्पष्टताका कारण हजारौं नागरिक घरबासविहीन अवस्थामा छन्, तर उनीहरूको समस्याप्रति कसैले पनि प्रश्न उठाउन सकेको छैन। सरकारी आश्वासनमा मात्रै आश्रित उनीहरूको बिचल्लीले राज्यको अग्रसरतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र सुरक्षित बासस्थानको हक सुनिश्चित गरेको छ, तैपनि यो मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको छ। यस सन्दर्भमा, हजारौं नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो घर र जग्गा गुमाएर सडकमा पुग्नुपरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको दैनिक जीवन र भविष्यमा परेको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू: हजारौं नागरिकको बास खोसियो, प्रश्न उठाउने कोही छैन
- सरकारी नीति र कार्यान्वयनको अभावमा हजारौं नागरिकले आफ्नो बासस्थान गुमाएका छन्।
- विस्थापितहरूको पुनर्स्थापनामा सरकारको भूमिका प्रभावकारी देखिएन।
- समस्याको गहिराइमा पुगेर प्रश्न उठाउने निकायको अभाव छ।
- सरकारी निकायहरूले जिम्मेवारी पन्छाउँदै समस्यालाई अनिश्चितकालका लागि धकेलेका छन्।
- जनताको मौलिक हकको रूपमा रहेको बासस्थानको अधिकार हनन् भएको छ।
जबाबदेहीको अभाव: को हो जिम्मेवार?
पीडितहरूको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भन्नेमा सरकारी निकायहरू नै स्पष्ट छैनन्। विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूले एकले अर्कोलाई जिम्मेवारी सुम्पिने प्रवृत्तिले समस्या झन् बल्झिएको छ। यसबाट नागरिकले न्याय पाउने hope मात्रै बाँकी छ। नेपालमा, सार्वजनिक प्रशासनमा समन्वयको कमी एक पुरानो समस्या हो, जसले गर्दा नागरिकले पाउने सेवाहरूमा ढिलाइ र अवरोध उत्पन्न हुने गरेको छ। यस विशेष अवस्थामा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण वा विकास आयोजनाहरूका कारण विस्थापित भएका नागरिकहरूले कसलाई गुहार्ने भन्ने नै थाहा नपाएको अवस्था छ, जसले गर्दा उनीहरूको पीडा झन् बढ्दै गएको छ।
अभिलेखअनुसार, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप वा विकास निर्माणका क्रममा घरबास गुमाएका नागरिकको संख्या हजारौंमा छ। तर, उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव छ। कतिपयलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिए पनि त्यो दीर्घकालीन समाधान होइन। नेपालको इतिहासमा, भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूले बारम्बार ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ, र हरेक पटक विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन्दै आएको छ। यस पटकको अवस्थामा, विकास आयोजनाहरूका लागि गरिने जग्गा अधिग्रहण र विस्थापनले पनि सोही समस्यालाई थपेको छ, जसका लागि सरकारले प्रभावकारी र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नागरिकमाथि परेको प्रभाव: जीवनयापनमा गम्भीर संकट
घरबास गुमाएका नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको छ। उनीहरूले रोजगारी गुमाएका छन्, बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित भएको छ र स्वास्थ्य सेवामा समेत पहुँच कमजोर भएको छ। यो अवस्थाले उनीहरूलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा झन् पछाडि धकेलेको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकाजस्ता सहरी क्षेत्रमा, घर गुमाएका परिवारहरूले महँगो भाडा तिर्न नसकेर साँघुरो र असुरक्षित कोठामा बस्नुपरेको छ, जसले उनीहरूको स्वास्थ्य र बालबालिकाको पढाइमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यसका अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रमा, खेतीपातीका लागि जग्गा नहुँदा उनीहरूलाई दैनिक गुजारा चलाउन समेत मुस्किल भएको छ।
यसले राज्यको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। जहाँ राज्यले नागरिकको सुरक्षा र कल्याणको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ नागरिकहरू राज्यकै उपेक्षाको सिकार बनेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको हक प्रदान गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकहरूले आफ्नो मौलिक हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यस अवस्थाले नेपालमा सुशासन र नागरिक अधिकारको कार्यान्वयनको स्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, र यसको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
सरकारी प्रतिक्रिया: जिम्मेवारी पन्छाउने खेल
यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले जिम्मेवारी पन्छाउने प्रयास गरे। शहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले यो विषय आफ्नो मन्त्रालयको मात्र नभई विभिन्न निकायको समन्वयमा हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “हामीले नीतिगत रूपमा सहयोग गर्न सक्छौं, तर कार्यान्वयनको पाटो अन्य निकायमा पनि निर्भर गर्छ।” यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सरकारी संयन्त्रमा समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्यको कमी छ, जसले गर्दा नागरिकले पाउने सेवाहरूमा ढिलाइ भइरहेको छ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि यस विषयमा विस्तृत जानकारी दिन सकेन। उनीहरूले हालसम्मको तथ्यांक संकलन र पुनर्स्थापनाको काम भइरहेको बताए। तर, कहिलेसम्ममा यो समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा उनीहरूले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धेरै काम गरेको दाबी गरे पनि, हजारौं घरपरिवार अझै पनि अस्थायी आवासमा बस्नुपरेको अवस्था छ। यसबाट प्राधिकरणको कार्यशैली र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ, र उनीहरूले नागरिकको समस्यालाई गम्भीरताका साथ नलिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
अब प्रश्न कसले उठाउने? नागरिकको आवाज कहिले सुनिन्छ?
घरबास गुमाएका हजारौं नागरिकको समस्यामाथि कहिलेसम्म मौन रहने? राज्यले कहिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने? यो प्रश्न अब केवल पीडित नागरिकहरूको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली समाजको बनेको छ। यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेछ। यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने, यसले समाजमा ठूलो असन्तुष्टि र अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
आगामी दिनमा नेपालका लागि यसको अर्थ के?
यस घटनाले आगामी दिनमा नेपालका लागि धेरै महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ। पहिलो, यसले सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ, जसले गर्दा जनताको सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। दोस्रो, यसले नेपालको विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको नीतिगत र व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई उजागर गरेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तेस्रो, यसले विस्थापितहरूको अधिकार र पुनर्स्थापनाको सवाललाई राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा अगाडि ल्याएको छ, जसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेछ। यदि सरकारले यसलाई बेवास्ता गरिरह्यो भने, यसले सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको सवालमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ। त्यसैले, यस समस्याको तत्काल र प्रभावकारी समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेछ र त्यसको कार्यान्वयनमा दृढता देखाउनुपर्नेछ।
