- मुख्य कुराहरू:
- सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।
- सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।
- विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ को उपदफा २ बमोजिम जनमतका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ।
- यो संशोधनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा व्यापक संशोधनको तयारी गरेको छ। यसले मुलुकको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको हो। यस मस्यौदालाई जनस्तरबाट राय सुझाव लिनका लागि सार्वजनिक गरिएको छ।
विधायन ऐन २०८१ को दफा (६) को उपदफा (२) मा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा जनताको राय लिनका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ। यसै प्रावधानलाई टेकेर कार्यालयले यो कदम चालेको हो।
यसले के संकेत गर्छ भने सरकार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका ढिलासुस्ती, अनियमितता र विवादलाई सम्बोधन गर्न गम्भीर बनेको छ। विगतमा खरिद ऐनका कारण धेरै विकास परियोजनाहरू प्रभावित भएका थिए।
प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनमत संकलन गर्नुले ऐनलाई थप समावेशी र व्यवहारिक बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सरोकारवालाहरूको आवाजलाई समेट्ने अवसर प्रदान गर्दछ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार आउनुले सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले राज्यकोषको सदुपयोग सुनिश्चित गर्नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।