- मुख्य कुराहरू:
- राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति २६ सदस्यीय रहेको छ।
- समितिमा चार प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुखहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन्।
- यसले संसदीय समितिमा शीर्ष नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभाव बढ्ने संकेत गर्छ।
- निर्णय प्रक्रियामा ठूला दलका प्रमुखहरूको भूमिका अझ सशक्त हुने देखिन्छ।
- समितिको कार्यसम्पादन र भावी राजनीतिक दिशामा यसको गहिरो प्रभाव पर्न सक्छ।
संसदीय अभ्यासमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विशेष महत्व राख्छ। यसको २६ सदस्यीय संरचनाले विभिन्न विषयमा गहन छलफल र निर्णय लिने गर्दछ।
अहिले यस समितिमा चार प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुखहरू नै सदस्यका रूपमा रहेका छन्। यसले संसदीय समितिभित्रको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ आयाम थपेको छ।
सामान्यतया, संसदीय समितिमा पार्टीका दोस्रो वा तेस्रो तहका नेताहरू बस्ने प्रचलन हुन्छ। तर, शीर्ष नेताहरूको प्रत्यक्ष उपस्थिति यसले के संकेत गर्छ भने महत्वपूर्ण विधेयक तथा नीति निर्माणमा प्रमुख दलहरूको सीधा चासो बढेको छ।
यसले समितिभित्रको निर्णय प्रक्रियालाई द्रुत बनाउन सक्छ, तर साना दल वा स्वतन्त्र सदस्यहरूको आवाज ओझेलमा पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ। प्रमुखहरूको उपस्थितिबाट समितिको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि, यसले दलगत स्वार्थ हावी हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूको नियमन र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको यस समितिमा पार्टी प्रमुखहरूको जमघटले भावी राजनीतिक दिशामा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।