साउदी अरबले बुधबारदेखि नेपालबाट जाने श्रमिकको सिप परीक्षण कार्यक्रम (स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम) अनिवार्य गर्न खोजेको थियो। नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायको जानकारीबिना साउदी अघि बढ्न खोजेपछि म्यानपावर व्यवसायीहरूले विरोध जनाए। उनीहरूले बसुन्धारास्थित सिप परीक्षण केन्द्रमा पुगेर व्यानर च्यात्नुका साथै गेट समेत भत्काइदिए। व्यवसायीहरूको अवरोधपछि उक्त कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित भएको छ।
साउदी सरकारले यसअघि नेपालबाट दक्ष श्रमिक लैजाने र त्यसका लागि सिप परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको थियो। नेपाल सरकारबाट कुनै सुनुवाई नभएपछि साउदी आफैं एकतर्फी रूपमा अघि बढ्न खोजेको हो। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले साउदीले यसअघि नै ‘स्किल भेरिफिकेसन’ कार्यक्रम लागु गर्न आग्रह गरेको बताए। साउदीबाट प्रस्ताव आएर छलफल भएको तर, अघि नबढेको उनको भनाइ छ।
साउदीको सरकारी निकाय ‘ताकामोल’ र नेपालको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग मिलेर नेपालबाट जाने श्रमिकहरूको सिप परीक्षण गर्ने प्रस्ताव साउदीबाट आएको थियो। तर, सिप परीक्षणको काम नेपालको सरकारी निकायबाट मात्रै हुने र कुनै एजेन्सीमार्फत नहुने धारणा नेपाल सरकारबाट आएको थियो। जसले गर्दा यो विषय अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
श्रम मन्त्रालयले सिप परीक्षणमा कुनै समस्या नहुने तर, त्यसका लागि लाग्ने शुल्क श्रमिकबाट उठाउन नपाइने प्रष्ट पारेको थियो। ‘स्किल भेरिफिकेसन गर्न सरकारी एजेन्सी मार्फत मात्रै गर्ने मन्त्रालयको धारणा थियो। त्यसका लागि श्रमिकले खर्च पनि तिर्नु हुँदैन, लाग्ने खर्च रोजगारदाताले तिर्नुपर्छ अनि मात्रै हामी गर्छौं भन्यौँ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। त्यसयता यो विषय कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
साउदीले नेपालबाट जाने श्रमिकको सिप परीक्षणको परीक्षा लिएर मात्रै लैजाने विषयमा जोड दिएको थियो। नेपालले भने सरकारी–सरकारीबाट मात्रै हुन सक्ने र यसमा निजीलाई दिन नसकिने बताएको थियो। साउदीले त्यो बेला गरेको प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकार गरेन। जसले गर्दा साउदीले अहिले आफैं एकतर्फी रूपमा अघि बढ्न खोजेको थियो।
नेपाल र साउदीबीच गत माघमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा नेपालबाट दक्ष कामदार पठाउने विषय उल्लेख छ। तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले जेनेभामा भएको साइडलाइन छलफलमा सामान्य र दक्ष नेपाली श्रमिक लैजाने सहमति गरेका थिए। साउदीको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका उपमन्त्री तारिक अल हमदसँगको छलफलका क्रममा श्रमिकहरूको वर्गिकरण गरेर सामान्य, दक्ष र घरेलु श्रमिक लैजानेगरी सहमति भएको थियो।
दक्ष श्रमिक लैजानका लागि साउदीले नेपालमा ५ मिलियन डलर बराबरको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउने समेत सहमति भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट समेत उक्त विषयमा सहमति आइसकेको थियो। दक्ष श्रमिक उत्पादन गर्नका लागि महोत्तरीमा पोलिटेक्निकल इन्स्टिट्युट खोल्नेगरी श्रम मन्त्रालयले जग्गा समेत खोजेको थियो। तर, विभिन्न परिवर्तनपछि यो विषय समेत अघि बढेन।
कस्तो खालको श्रमिक लैजाने भन्ने सम्बन्धित देशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहमत छन्। तर, सिप परीक्षणको नाममा श्रमिकबाट लिइने शुल्कका विषयमा भने असहमति हुँदै आएको छ। अहिले एकतर्फी रूपमा साउदीले अगाडि बढाउन खोजेको सिप परीक्षण कार्यक्रमका लागि १०० अमेरिकी डलर शुल्क तोकिएको थियो, जुन शुल्क श्रमिकले नै तिर्नुपर्ने भनेको थियो।
