सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी हुँदैछन्। यो सम्मेलनलाई अमेरिकी प्रभावलाई चुनौती दिने मञ्चका रूपमा हेरिएको छ।
सोमबार पुटिन र सीबिच भेटवार्ता हुनेछ। मंगलबार किर्गिस्तानको राजधानी बिश्केकमा हुने मुख्य बैठकका क्रममा पुटिनले इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानसँग पनि वार्ता गर्नेछन्।
युक्रेन युद्ध सुरु भएको साढे चार वर्ष पुगेको छ। यसैबिच रूस र पश्चिमी देशबिचको सम्बन्ध निकै बिग्रिएको छ। रूसले चीन, भारत, इरानलगायत गैरपश्चिमी देशसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन एससीओलाई प्रयोग गर्न खोजेको छ।
सन् २००१ मा चीन, रूस र मध्य एसियाका चार देशले स्थापना गरेको एससीओ सुरुमा सुरक्षा सहयोगमा केन्द्रित थियो। पछिल्लो समय यो संगठन आर्थिक, राजनीतिक र क्षेत्रीय सहयोगमा पनि विस्तार भएको छ।
अहिले एससीओमा रूस, चीन, भारत, इरान, पाकिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तान गरी १० देश सदस्य छन्। केही अन्य देश संवाद साझेदारका रूपमा जोडिएका छन्।
चीन र रूसले एससीओलाई पश्चिमी संस्थाहरूको विकल्पका रूपमा अघि बढाउँदै आएका छन्। चीनले संगठनमार्फत सदस्य देशबिच विकास र आर्थिक सहयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले एससीओले क्षेत्रीय सहयोगका लागि नयाँ बाटो खोजेको बताएको थियो। चीनले रूससँग मिलेर फरक विश्व व्यवस्था बनाउन पहल गरिरहेको छ।
यद्यपि, एससीओलाई एउटै राजनीतिक वा सैन्य समूहका रूपमा हेर्न मिल्दैन। संगठनका सदस्य देशका आफ्नै फरक स्वार्थ र मतभेदहरू छन्।
भारतका लागि पनि यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण छ। चीन र पाकिस्तान भारतका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी हुन्। यद्यपि, भारत एससीओको सदस्य बनेर उनीहरूसँगै काम गरिरहेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार भारतले एससीओमार्फत चीन, रूस र अन्य शक्तिसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्न खोजेको छ। यसबाट भारतले क्षेत्रीय घटनाक्रम बुझ्न र आफ्नो हितअनुसार नीति बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
कार्नेगी इन्डियाका सुरक्षा अध्ययन फेलो दिनकर पेरीले एससीओ भारतका लागि हित सुरक्षित गर्ने र शक्तिहरूबीच सम्बन्ध सन्तुलित राख्ने मञ्च भएको बताए। पेरीले एससीओले भारतलाई क्षेत्रीय अवस्था बुझ्न र अन्य देशसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्न सहयोग गर्ने बताए।
एससीओको साझेदार टर्कीले पनि संगठनसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिएको छ। टर्कीले युरेसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन एससीओलाई प्रयोग गर्न खोजेको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले आफ्नो देशलाई एससीओको स्थायी सदस्य बनाउन चाहेको बताएका छन्। टर्की सन् २०१२ देखि एससीओको संवाद साझेदार छ। टर्कीको युरोपेली संघसँग पनि व्यापारिक सम्बन्ध छ, तर ईयू सदस्य बन्ने उसको प्रयास अघि बढेको छैन।
