काठमाडौंको शंखमुल क्षेत्रमा सरकारले डोजर प्रयोग गरी १५० भन्दा बढी पक्की घरहरू भत्काएको छ। शुक्रबार भएको यो कारबाहीले स्थानीयवासीलाई प्रभावित पारेको छ।
स्थानीय प्रशासनले सडक विस्तार र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रयोजनका लागि यो कदम चालेको हो। भत्काइएका घरहरूमध्ये धेरैजसो पक्की संरचनाका थिए। यस घटनाले स्थानीयवासीहरूलाई आवासविहीन बनाएको छ र उनीहरूले तत्कालका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गरेका छन्।
भत्काइने प्रक्रियाको विवरण
शुक्रबार बिहानैदेखि शंखमुल क्षेत्रमा सरकारी टोली डोजरसहित पुगेको थियो। स्थानीय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थितिमा घरहरू भत्काउने काम सुरु गरिएको थियो। यस क्रममा केही स्थानमा स्थानीयवासीले अवरोध गर्ने प्रयास गरे पनि सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरी हटाएका थिए।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार, करिब १५० वटा घरहरू पूर्ण रूपमा भत्काइएका छन्। यसबाहेक केही भौतिक संरचनाहरूलाई पनि क्षति पुगेको छ। भत्काइएका घरहरूमा कोही वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका थिए भने केहीले भर्खरै मात्र घर निर्माण सुरु गरेका थिए।
- करिब १५० पक्की घरहरू भत्काइएका छन्।
- सडक विस्तार र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने उद्देश्य।
- स्थानीयवासीले अवरोधको प्रयास गरे।
- सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग।
- प्रभावित बासिन्दालाई तत्काल राहतको माग।
स्थानीयवासीको गुनासो
घर भत्काइएका स्थानीयवासीहरूले सरकारको यस कदमप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई कुनै पूर्वसूचना नदिई एक्कासि घर भत्काइएको आरोप लगाएका छन्। कतिपयले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गामा अचानक डोजर चलाइएकोमा दुखेसो पोखेका छन्।
एक स्थानीयवासीले भने, ‘हामीलाई कहाँ जाने, के गर्ने केही पत्तो छैन। सरकारले हामीजस्ता गरिबलाई हेर्दैन।’ अर्का एकजनाले आफूले कमाएको सबै पैसा घर बनाउन लगाएको र अहिले त्यो सबै भत्किएको बताए। उनीहरूले तत्कालका लागि बासस्थानको व्यवस्था गर्न र उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारी पक्षको भनाइ
यस विषयमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरूले सडक विस्तारका लागि जग्गा खाली गराउनु आवश्यक भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गरेपछि बल प्रयोग गर्नुपरेको हो।
प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरू हटाउन हामी बाध्य छौं। यो कसै विशेष व्यक्तिलाई लक्षित गरेर गरिएको कारबाही होइन, नियमसम्मत प्रक्रिया हो।’ उनले भत्काइएका संरचनाहरू सार्वजनिक सडकको मापदण्डभित्र परेको दाबी गरे।
अपुष्ट विवरण
यद्यपि, स्थानीयवासीले भने आफूहरूलाई कुनै पनि आधिकारिक सूचना नदिएको दाबी गरेका छन्। यस विषयमा थप विवरण आउन बाँकी छ।