वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका १२ उद्योगले सिर्सिया नदीमा विषाक्त फोहोर मिसाएको पुष्टि भएपछि जनही १० लाख रुपैयाँ जरिवानामा परेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनमा वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गर्ने उद्योगमाथि यो कारबाही सुरु भएको हो।
प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उद्योगहरूलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो। यस अवधिमा सुधार नआएपछि वातावरण विभागको टोलीले बारा र पर्साका २१ उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमनमा १२ उद्योगले नेपाल सरकारले तोकेको वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पुष्टि भएपछि जरिवानाको निर्णय गरिएको हो।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार, मधेश प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ६ उद्योगविरुद्ध थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ।
मन्त्रालयले सिर्सिया नदी आसपासका बाँकी उद्योगहरूको निरीक्षण जारी राख्ने जनाएको छ। वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहभागितामा थप अनुगमन गरी कारबाही अघि बढाइनेछ।
तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ अनुसार तेब्बर जरिवाना गरिने चेतावनी सरकारले दिएको छ।
वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरबाट निस्कने रसायनयुक्त फोहोरले सिर्सिया नदी अत्यधिक प्रदूषित बनेको छ। यसले स्थानीय बासिन्दालाई दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या, खेतीपाती र पशुपालनमा समेत असर पुर्याएको छ।
उद्योगमन्त्री यादवले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय अनुगमन तीव्र पार्न र प्रदूषण फैलाउने उद्योगमाथि तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
जरिवानामा परेका प्रमुख उद्योगहरूमा जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि, शिवशक्ति घिउ उद्योग प्रालि, सुशील बनस्पति प्रालि, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स र अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि रहेका छन्।
