दक्षिण कोरियाकी कृषि, खाद्य तथा ग्रामीण मामिला मन्त्री सोङ मि-र्योङविरुद्ध सरकारको राष्ट्रव्यापी कृषिभूमि सर्वेक्षणमा शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी परेको छ।
पिपुल्स वेल्फेयर काउन्टरमेजर कमिटीले आइतबार सउल मेट्रोपोलिटन प्रहरी एजेन्सीमा मन्त्री सोङविरुद्ध उजुरी दिएको हो। कमिटीले मन्त्री सोङले किसानहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी सर्वेक्षणलाई अगाडि बढाएको र यसले उनीहरूमा अनावश्यक चिन्ता उत्पन्न गराएको दाबी गरेको छ।
कृषिभूमि सर्वेक्षणको उद्देश्य र विवाद
दक्षिण कोरिया सरकारले यस वर्षको सुरुमा राष्ट्रव्यापी व्यापक कृषिभूमि सर्वेक्षण सुरु गरेको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य जग्गाको वास्तविक स्वामित्व निर्धारण गर्नु र यसलाई सट्टाबाजीको सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग हुनबाट रोक्नु हो। यो सर्वेक्षण सन् १९४९ को भूमि सुधारपछि पहिलो पूर्ण-स्तरीय सर्वेक्षण हो।
राष्ट्रपतिको निर्देशनपछि फेब्रुअरीमा यो सर्वेक्षण तीन महिनाभित्र वास्तविकतामा परिणत भएको थियो। सर्वेक्षणमा स्वामित्व सम्बन्ध, वास्तविक खेती स्थिति, सुविधाको स्थापना, भूमिको प्रयोग परिवर्तन र भूमि खाली छ कि छैन गरी चार मुख्य वर्गहरू समावेश छन्। कृषि, खाद्य तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालयले सन् २०२६-२०२७ सम्ममा १.९५ मिलियन हेक्टर जमिनको सर्वेक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आलोचकहरूले यस सर्वेक्षणले किसानहरूको सम्पत्ति अधिकार उल्लङ्घन गर्न सक्ने तर्क गर्दै यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उल्लङ्घनका तथ्य र सरकारी प्रतिक्रिया
सेप्टेम्बर १३, २०२६ सम्ममा, दक्षिण कोरियाको पहिलो राष्ट्रव्यापी कृषिभूमि सर्वेक्षणले लगभग २.८४ मिलियन पार्सलहरूलाई कृषिभूमि ऐनको सम्भावित उल्लङ्घनको रूपमा वर्गीकृत गरेको छ, जुन निरीक्षण गरिएका सबै पार्सलहरूको २७ प्रतिशत हो। उल्लङ्घनका शङ्कास्पद मामिलाहरूमध्ये २१.१ प्रतिशत अवैध पट्टा, ११.६ प्रतिशत अनाधिकृत खाली छोड्ने र ९ प्रतिशत अवैध भूमि रूपान्तरणसँग सम्बन्धित छन्।
सरकार र सत्तारुढ दलले कृषिभूमि सर्वेक्षणको बढ्दो विरोधका कारण अनुगमनका उपायहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सानातिना उल्लङ्घनका लागि नरम दृष्टिकोण अपनाउने सहमति भएको जनाइएको छ।
अबको कार्यदिशा
दक्षिण कोरिया सरकारले वर्षको अन्त्यसम्ममा कृषिभूमि सर्वेक्षणको गहिरो अनुसन्धान पूरा गर्ने योजना बनाएको छ। एकपटक उल्लङ्घनहरू पुष्टि भएपछि, जग्गाधनीहरूलाई जग्गा बेच्न वा खेती गर्न आदेश दिइनेछ। यदि मालिकहरूले पालना गरेनन् भने, कोरिया ग्रामीण समुदाय निगमले जग्गा खरिद गर्नेछ। सरकारले यस सर्वेक्षणबाट प्राप्त कृषिभूमि जानकारी प्रयोग गरी भविष्यमा कृषिभूमि नीति निर्माणका लागि डाटाबेस (DB) निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। गैर-सट्टाबाजी उल्लङ्घनहरूलाई पनि दण्डित हुनबाट रोक्न यस वर्ष विशेष उपाय कानून लागू गरिनेछ।
