सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाका २६ पालिकाले आफूलाई विनियोजन गरिएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाएको पाइएको छ। यसले गर्दा खेतीपातीको मुख्य याम सुरु भइसक्दा पनि किसानहरू मल पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि मल उठाउने विषयमा चासो नदिएको पाइएको छ। यदि ती पालिकाले तुरुन्तै मल नउठाएमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले किसानलाई सिधै मल बिक्री गर्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ।
मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयअनुसार डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डोटीका स्थानीय तहले तोकिएको परिमाणको मल नउठाएको कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
कैलालीका गोदावरी नगरपालिकाले २१ हजार २३० किलो, गौरीजङ्ग नगरपालिकाले छ हजार ६९० किलो, जानकी गाउँपालिकाले १० हजार २५० किलो र धनगढी उपमहानगरपालिकाले २१ हजार ५०० किलो रासायनिक मल उठाउन बाँकी छ।
यस्तै, कञ्चनपुरका भीमदत्ता नगरपालिकाले एक लाख छ हजार ८०० किलो र बेदकोट नगरपालिकाले एक लाख छ हजार ४०० किलो मल उठाएका छैनन्। अछाम जिल्लाका साँफेबगर नगरपालिका, बन्नीगढ जयगढ गाउँपालिका र कमल बजार नगरपालिकाले पनि मल लैजान बाँकी छ।
खेतीपातीको मुख्य याम धान रोपाइँ सुरु भइसके पनि सम्बन्धित निकायले मल ढुवानी नगर्दा किसानलाई मलको समस्या देखिन थालेको छ। स्थानीय तहले रासायनिक मल उठाउन तथा वितरण प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय नगर्दा किसानसम्म मल समयमै पुग्न नसकेको अवस्था छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने रासायनिक मलमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत कैलालीमा ५२ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ३२ प्रतिशत वितरण हुने व्यवस्था छ। बाँकी १६ प्रतिशत मल डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र डोटीलगायतका जिल्लालाई छुट्याइएको छ, तर यी जिल्लाका सरोकारवाला निकायले मल लैजान सकेका छैनन्।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत वितरण हुने मलमा कैलालीमा ३४ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ५४ प्रतिशत हिस्सा छ। बाँकी १२ प्रतिशत मल अन्य जिल्लामा वितरण हुने व्यवस्था रहे पनि ती जिल्लाबाट अपेक्षित रूपमा मल उठाउन सकेको अवस्था छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४३ पालिकाले रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएका छन्। यसमध्ये १७ पालिकाले मल लगे पनि २६ पालिकाले हालसम्म मल लैजान सकेका छैनन्।
