सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई हटाउने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा थापाथली, गैरीगाउँ र शान्तिनगरका बासिन्दालाई नागार्जुनस्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा स्थानान्तरण गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार, यो प्रक्रिया दुई साताभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यो कदमले उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र हजारौं परिवारको आवासको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि प्रयास गरे पनि ठोस नतिजा आउन सकेको थिएन, जसले गर्दा यो अभियानलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ। नागार्जुनमा प्रस्तावित सरकारी अपार्टमेन्टहरू यसअघि पनि सरकारी कर्मचारीहरूका लागि आवासको रूपमा प्रयोग हुँदै आएका थिए, तर अब तिनलाई सुकुम्बासीहरूको बसोबासका लागि व्यवस्थापन गरिनु एक नयाँ पहल हो।
थापाथली, गैरीगाउँ र शान्तिनगरका बस्ती खाली गर्ने अभियान सुरु
शनिबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य सुरु भएको छ। पहिलो दिन काठमाडौं महानगरपालिका-११ स्थित थापाथलीमा रहेको बागमती नदी किनारको अव्यवस्थित बस्तीलाई शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा खाली गराइएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले स्थानीय समुदायको सहयोगमा बस्ती हटाउने काम अघि बढेको बताएका छन्। यो अभियानले उपत्यकाको सौन्दर्यकरण र विकासमा बाधा पुर्याइरहेका अव्यवस्थित बसोबासलाई हटाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र यस अभियानको उद्देश्य सोही अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नु हो। यसअघि पनि थापाथली क्षेत्रमा नदी किनारको अतिक्रमण हटाउने प्रयासहरू भएका थिए, तर ती पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेका थिएनन्।
घरबारविहीन भएका भनिएका परिवारहरूको विवरण संकलन गरी उनीहरूलाई तत्काल दशरथ रंगशालामा अस्थायी रूपमा राखिने र त्यसपछि काठमाडौंको विभिन्न होटलमा आवासको व्यवस्था गरिने तयारी सरकारको छ। सल्लाहकार शाहका अनुसार, यस प्रक्रियामा स्थानीयको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको छ। यो अस्थायी व्यवस्थाले तत्कालका लागि उनीहरूको बसोबासको समस्या समाधान गर्नेछ र उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न मद्दत गर्नेछ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक जटिल सामाजिक र आर्थिक मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ। यसरी संकलित विवरणले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्न र उनीहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्नेछ।
नागार्जुनमा व्यवस्थापनको तयारी र चुनौती
महानगरपालिकाले काठमाडौं-९ स्थित गैरीगाउँ र काठमाडौं-३१ स्थित शान्तिनगरका बस्तीहरूलाई पनि खाली गर्ने क्रम जारी राखेको छ। यसरी हटाइएका सुकुम्बासी परिवारहरूलाई नागार्जुनमा रहेको सरकारी अपार्टमेन्टमा सारिनेछ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। नागार्जुनमा रहेको सरकारी अपार्टमेन्टहरू विगतमा सरकारी कर्मचारीहरूका लागि आवासको रूपमा प्रयोग हुँदै आएका थिए, र अब तिनलाई सुकुम्बासीहरूको बसोबासका लागि पुन: प्रयोगमा ल्याउनु एक महत्वपूर्ण निर्णय हो। यस प्रक्रियामा अपार्टमेन्टहरूको मर्मतसम्भार, विद्युत्, पानी र सरसफाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ। नेपालमा सहरीकरणको तीव्र गतिसँगै अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा यस प्रकारका व्यवस्थापनका प्रयासहरू आवश्यक बन्दै गएका छन्।
यस स्थानान्तरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूले सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ। नागार्जुनमा रहेका अपार्टमेन्टहरू पर्याप्त नभएमा वा अन्य समस्या देखिएमा वैकल्पिक व्यवस्थापनको योजना पनि तयार राख्नुपर्ने हुन्छ। यसका अतिरिक्त, सुकुम्बासीहरूलाई नयाँ स्थानमा समायोजन हुनका लागि आवश्यक सहयोग र सीप विकासका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले उनीहरूको दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न सकोस्। यस प्रकारका व्यवस्थापनले उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न र सहरी वातावरणलाई सुधार गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अस्थायी आवासको व्यवस्था र दीर्घकालीन समाधानको खोजी
तत्कालका लागि घरबारविहीन भएका परिवारहरूलाई काठमाडौंको विभिन्न होटलमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसबाट उनीहरूलाई अस्थायी बसोबासको सुनिश्चितता हुनेछ भने दीर्घकालीन समाधानका लागि नागार्जुनको अपार्टमेन्टमा स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यो अभियानले उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको जरो धेरै गहिरो छ, जसमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति, रोजगारीको अभाव, र भूमिहीनता जस्ता कारणहरू प्रमुख छन्। यस प्रकारको अस्थायी व्यवस्थाले उनीहरूलाई तत्काल राहत प्रदान गर्नेछ, तर स्थायी बसोबासको व्यवस्थापनका लागि थप ठोस कदमहरूको आवश्यकता पर्नेछ।
यस अभियानको सफलताका लागि सरकारले सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूको आवश्यकताको मूल्यांकन, र उनीहरूलाई रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका अवसरहरू प्रदान गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। यसरी मात्र सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान सम्भव हुनेछ। नागार्जुनमा व्यवस्थापन गरिएपछि पनि उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यस अभियानले अव्यवस्थित सहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, जसले काठमाडौंलाई अझ व्यवस्थित र सुन्दर सहर बनाउन मद्दत गर्नेछ।
अधिकारीहरूको भनाइ र सुकुम्बासी पहिचानको महत्व
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो। यो प्रक्रियामा कुनै पनि वास्तविक पीडितलाई अन्याय हुन दिइनेछैन।’ यस अभियानले सहरी सुव्यवस्था कायम गर्न र अव्यवस्थित बस्तीहरूको व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेपालको कानुनले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार दिएको छ, र यस अभियानको उद्देश्य सोही अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नु हो। “वास्तविक सुकुम्बासी” को परिभाषा र पहिचान प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनु यस अभियानको सफलताका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ। यसअघि पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा भएका केही प्रयासहरूमा वास्तविक पीडितभन्दा अन्य व्यक्तिहरूले लाभ लिएको आरोप लाग्ने गरेको थियो।
यस अभियानमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको समन्वय आवश्यक छ। यसका अतिरिक्त, गैरसरकारी संस्थाहरू र नागरिक समाजको पनि सक्रिय सहभागिताले यस प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ। सुकुम्बासीहरूको समस्या केवल आवासको मात्र नभई उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक अवस्थासँग पनि जोडिएको छ, त्यसैले उनीहरूलाई रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यस प्रकारको समग्र दृष्टिकोणले मात्र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुनेछ र उनीहरूलाई समाजको मूलधारमा ल्याउन सकिनेछ।
आगामी दिनमा उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनको योजना
सरकारले आगामी दिनमा उपत्यकाका अन्य सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई पनि चरणबद्ध रूपमा हटाउने र उनीहरूलाई पनि नागार्जुन वा अन्य उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। यो कदमले काठमाडौं उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि प्रयासहरू गरेका थिए, जसमा जग्गा वितरण, आवास निर्माण, र पुन:स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश थिए। तर, ती प्रयासहरू प्रायः अपूर्ण वा अव्यवहारिक साबित भएका थिए, जसले गर्दा समस्या झनै जटिल बन्दै गयो।
यस चरणबद्ध योजनाको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, पारदर्शी प्रक्रिया, र सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता आवश्यक छ। नागार्जुन बाहेक अन्य उपयुक्त स्थानहरूमा पनि सरकारी जग्गा वा अन्य सम्भावित स्थानहरू पहिचान गरी त्यहाँ पनि आवासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै, सुकुम्बासीहरूलाई उनीहरूको पुरानो बसोबास क्षेत्रबाट हटाउँदा उनीहरूको जीविकोपार्जनमा पर्ने असरलाई कम गर्नका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ। यस प्रकारको व्यवस्थित र मानवीय दृष्टिकोणले मात्र सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान सम्भव हुनेछ र उपत्यकालाई अझ व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन सकिनेछ।
