सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारी कदम विरूद्ध धरानमा प्रदर्शन

धरान उपमहानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर चलाएको विरोधमा शनिबार धरानमा स्थानीयवासीले प्रदर्शन गरेका छन्। उपमहानगरपालिकाको यो कदमले सयौं सुकुम्बासी परिवारको बिचल्ली भएको भन्दै उनीहरूले न्यायको माग गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले वडा कार्यालय घेराउ गरी नाराबाजी गर्दै तत्काल डोजर आतंक रोक्न माग गरेका छन्। यो घटनाले नेपालमा वर्षौंदेखि विद्यमान सुकुम्बासी समस्याको गम्भीरतालाई पुनः एक पटक उजागर गरेको छ, जहाँ हजारौं नागरिकहरूलाई सुरक्षित र स्थायी बसोबासको अभाव छ।

उपमहानगरपालिकाले गत शुक्रबार धरान-१५ स्थित सार्वजनिक जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको घरटहरा डोजर लगाएर भत्काइदिएको थियो। यसक्रममा प्रहरी र स्थानीयवासीबीच झडपसमेत भएको थियो, जसले स्थितिको तनावपूर्ण अवस्थालाई दर्शाउँछ। उपमहानगरपालिकाले भने उक्त जग्गा खाली गराएर पार्क निर्माण गर्ने योजना रहेको बताएको छ, जसको लागि उनीहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र विकासलाई प्राथमिकता दिएको तर्क गरेका छन्। यद्यपि, यस निर्णयले हजारौं नागरिकहरूको जीवनमा ठूलो असर परेको छ, जसलाई आफ्नो घर र आश्रय गुमाउनु परेको छ।

धरानमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा विस्थापितहरूको पीडा

बस्तीमा डोजर चलाउँदा सुकुम्बासीहरूको घर मात्र भत्किएन, उनीहरूको सहारा पनि खोसियो। कतिको त एक मात्र घर थियो, जसलाई भत्काएपछि उनीहरू खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन्। कतिपयले आफ्नो साढे दुई दशक लामो बसोबास यसरी उजाडिएकोमा गुनासो गरे, जसले उनीहरूको जीवनमा ठूलो अनिश्चितता ल्याएको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या कुनै नयाँ होइन; विभिन्न तथ्यांक अनुसार, लाखौं नागरिकहरू अव्यवस्थित बसोबासको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्, जसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी नीतिहरू ल्याउन सकेको छैन।

“हामीलाई कहिल्यै पनि यसरी बलजफ्ती लखेटिन्छ भन्ने लागेकै थिएन,” स्थानीयवासी जमुना विश्वकर्माले भनिन्, “मेरो श्रीमान् बितेको ६ महिना भयो, यो सानो घर नै मेरो सहारा थियो। अब कहाँ जाने, के गर्ने केही थाहा छैन।” उनीजस्तै सयौं परिवारको कथा पीडादायी छ, जसले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा बिताएको ठाउँबाट यसरी विस्थापित हुनुपरेको छ। उनीहरूले उपमहानगरपालिकाले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर चलाएको आरोप लगाएका छन्, जुन नेपालको संविधानले समेत नागरिकको आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउँछ।

• धरान-१५ मा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा उपमहानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ, जसले सयौं परिवारलाई विस्थापित बनाएको छ।
• वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सयौं परिवारले आफ्नो घर र आश्रय गुमाएका छन्, जसले उनीहरूको जीवनमा ठूलो संकट निम्त्याएको छ।
• स्थानीयवासीले तत्काल डोजर आतंक रोकी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्, जसले उनीहरूको मानवीय अधिकारको रक्षा गर्नेछ।
• उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने योजना रहेको जनाएको छ, तर यसको लागि विस्थापितहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
• उनीहरूले आफूहरूलाई जमिनको मालिक नबनाए पनि बसोबासको ग्यारेन्टी मागेका छन्, जुन उनीहरूको न्यूनतम आवश्यकता हो।

धरान उपमहानगरपालिकाको तर्क र सुकुम्बासीहरूको माग

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले भने उक्त जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति भएको र यसलाई पार्कका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको बताएका छन्। उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अन्य विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको र कुनै पनि नागरिकलाई अन्याय नहुने बताए, जसले समस्याको समाधानमा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएको संकेत गर्छ। “हामीले पटकपटक सूचना दिएका थियौं, तर अटेर गरेपछि बाध्य भएर डोजर चलाउनुपर्यो,” उनले भने, जसले कानुनी प्रक्रिया पालना गरिएको दाबी गरेको छ। यस्ता सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगबारे नेपालमा विभिन्न कानुन र नियमावलीहरू छन्, जसको पालना स्थानीय निकायहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर, स्थानीयवासीको गुनासो छ कि उनीहरूलाई कुनै पनि ठोस सूचना दिइएको थिएन र उनीहरूको पुनर्स्थापनाको कुनै योजना बिना नै डोजर चलाइएको हो। उनीहरूले आफूहरूलाई जमिनको मालिक नबनाए पनि कम्तिमा बसोबासको ग्यारेन्टी मागेका छन्, जुन उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता हो। नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न आयोगहरू गठन भएका छन् र नीतिगत बहसहरू पनि भएका छन्, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिएका छन्।

सुकुम्बासीहरूको आन्दोलनको चेतावनी र आगामी कदम

प्रदर्शनमा सहभागी सुकुम्बासी अगुवाहरूले उपमहानगरपालिकाले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो बसोबासको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्, जसले उनीहरूको दृढ संकल्पलाई दर्शाउँछ। यस विषयमा थप छलफल गर्न र समाधान खोज्नका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ, जसले यस समस्याको राजनीतिक र सामाजिक समाधानको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। नेपालको इतिहासमा यस्ता भूमि सम्बन्धी विवादहरूले विभिन्न समयमा आन्दोलन र राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याएका छन्।

यस घटनाले सुकुम्बासी समस्याको जटिलता र यसको समाधानका लागि आवश्यक मानवीय दृष्टिकोणको अभावलाई उजागर गरेको छ। सरकार र स्थानीय निकायले यस्ता समस्यामा संवेदनशीलताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ, किनकि प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार छ। यस सन्दर्भमा, नेपालको राष्ट्रिय भूमि नीति २०७६ ले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा थप जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

यस घटनाको नेपालमा आगामी प्रभाव

धरानमा भएको यो प्रदर्शनले देशभरका अन्य सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पनि यस प्रकारको कारबाहीको सम्भावनाबारे चिन्ता बढाएको छ। यसले सुकुम्बासी समस्याको राष्ट्रिय स्तरमा समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकतालाई थप बलियो बनाएको छ। आगामी दिनहरूमा, यस घटनाको प्रतिक्रियास्वरूप अन्य स्थानीय निकायहरूले पनि सुकुम्बासी बस्तीहरूमाथि कारबाही गर्दा थप सचेत हुनुपर्नेछ, वा यसको विपरीत, समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि दबाब बढ्नेछ।

यस मुद्दामा राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिताले सुकुम्बासीहरूको अधिकारको रक्षा गर्न र उनीहरूको लागि स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यदि यस समस्याको उचित समाधान भएन भने, यसले सामाजिक अशान्ति र राजनीतिक अस्थिरतालाई पनि निम्त्याउन सक्छ, जुन नेपालको विकासका लागि हानिकारक हुनेछ। यस प्रकारका घटनाहरूले नेपालको शासन प्रणाली र नागरिक अधिकारको कार्यान्वयनमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छन्, र यसको प्रभावकारी समाधान खोज्नु अपरिहार्य छ।