काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुमबासी बस्तीहरूमा बिहानदेखि नै डोजर चलाउने कार्य जारी छ। यस अभियान अन्तर्गत साँझसम्ममा विभिन्न स्थानमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हटाउने तयारी छ। यसैबीच, परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो एक महिने कार्यभार सम्हालेपछि गरेका कामहरूको पनि आजको १२ बजे १२ समाचारमा समावेश गरिएको छ। यो अभियानले हजारौं नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ, जसले उनीहरूको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ। यसरी अचानक घरबारविहीन बनाइएका परिवारहरूले सरकारसँग वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गरिरहेका छन्, तर हालसम्म कुनै ठोस आश्वासन मिलेको छैन।
सुकुमबासी बस्तीमा डोजर अभियान: हजारौंको विचल्ली, सरकारको मौन
बिहानको मिरमिरे उज्यालोसँगै काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजरहरू गर्र्दै प्रवेश गरे। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका हजारौं परिवार अचानक सडकमा पुग्ने अवस्थामा छन्। सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने नाममा यो अभियान चलाएको छ। तर, डोजर चलाउनुअघि उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस योजना नबनाइएको गुनासो पीडितहरूको छ। नेपालमा सुकुमबासी समस्या नयाँ होइन; विभिन्न समयमा सरकारले यस्ता समस्या समाधानका लागि प्रयास गरे पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन।
कतिपय स्थानमा स्थानीयवासी र प्रहरीबीच सामान्य झडपसमेत भएको छ। आफ्नो घरजग्गा गुमाएर सडकमा पुग्ने चिन्ताले उनीहरूले विरोध जनाएका छन्। यस अभियानले विशेषगरी निम्न आय भएका र जोखिममा रहेका नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। उनीहरूका बालबालिकाको पढाइ, दैनिक गुजारा र बासस्थानको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको बासस्थानको अधिकारलाई सम्मान गरेको छ, तर यस्ता अभियानहरूले त्यसको पालना नभएको गुनासो सुनिन्छ।
यस्ता बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवनयापन गरिरहेका हुन्छन्। अचानक उनीहरूलाई विस्थापित गर्दा उनीहरूको रोजगारी र आयआर्जनमा समेत ठूलो धक्का लाग्ने गर्दछ। यसले गर्दा उनीहरू झनै गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा बढेको छ। सरकारले यस्ता संवेदनशील अवस्थामा रहेका नागरिकहरूको मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राखेर मात्र कदम चाल्नुपर्ने आम नागरिकको माग छ।
परराष्ट्रमन्त्रीको एक महिने कार्यभार: कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ पार्ने प्रयास
यसैबीच, नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्रीले पदभार सम्हालेको एक महिना पूरा गरेका छन्। यस अवधिमा उनले विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ पार्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको दाबी गरिएको छ। मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि उनले विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग भेटघाट गरी नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने प्रयास गरेका छन्। नेपालको परराष्ट्र नीति सधैं सन्तुलित र असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित रहँदै आएको छ, र यसमा थप आयाम थप्ने प्रयास भएको देखिन्छ।
उनको कार्यकालमा भएका केही प्रमुख गतिविधिहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व, विभिन्न देशहरूसँग व्यापार तथा लगानी सम्बन्धमा भएका छलफल र नेपाली श्रमिकहरूको हकहितका लागि भएका पहलहरू समावेश छन्। यस अवधिमा सम्पन्न भएका केही महत्वपूर्ण सम्झौताहरू र भ्रमणहरूको पनि समीक्षा गरिएको छ। नेपालले सार्क, बिम्स्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ, र यसैगरी विश्व मञ्चमा पनि आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन निरन्तर लागिपरेको छ।
नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा सधैं छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विशेष महत्वको रहँदै आएको छ। यसका साथै, विश्वभर रहेका नेपालीहरूको हकहितको रक्षा र उनीहरूलाई परेका समस्या समाधानमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा यस विषयमा कस्तो प्रगति गरेका छन्, त्यो आउने दिनहरूमा थप स्पष्ट हुनेछ।
नागरिकमाथि परेको असर: सुकुमबासीको विचल्ली र कूटनीतिको प्रभाव
सुकुमबासी बस्तीमा चलाइएको डोजर अभियानले हजारौं नागरिकको विचल्ली गराएको छ। उनीहरूलाई कहाँ जाने, के खाने र कसरी बस्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन। सरकारले तत्काल उनीहरूको वैकल्पिक बसोबासोको व्यवस्था नगरेमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुने देखिन्छ। यसका साथै, परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यभारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा के कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरा भने आउने दिनहरूमा नै स्पष्ट हुनेछ। नेपालको विकास र समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक छ, र यसका लागि सुदृढ कूटनीतिक सम्बन्ध अनिवार्य छ।
यस्ता विस्थापनका घटनाहरूले नेपालको सामाजिक सद्भावमा पनि असर पार्न सक्ने सम्भावना छ। सरकारले विकास निर्माणका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदा आम नागरिकको भावना र अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालयले देशको हितलाई सर्वोपरी राखेर काम गर्नुपर्ने अपेक्षा आम नेपाली जनताको छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र आगामी कदमको प्रतीक्षा
यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उचित प्रक्रिया अपनाएर हटाइने बताएका छन्। उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि पनि पहल भइरहेको दाबी गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले भने मन्त्रीले आफ्नो कार्यभार सम्हालेपछि कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको जनाएको छ। यद्यपि, सुकुमबासीहरूको तत्कालको समस्याको समाधान कसले गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ।
अब अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तत्कालको समस्याको समाधान कसले गर्ने? यो प्रश्नले हजारौं नागरिकको भविष्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। सरकारले विकासका नाममा गरिने यस्ता कार्यहरूमा नागरिकको सहभागिता र उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यकालको प्रभावकारिता मूल्यांकनका लागि थप समय आवश्यक पर्नेछ, तर कूटनीतिक क्षेत्रमा सकारात्मक पहलहरूले देशको छवि उज्यालो पार्न मद्दत गर्नेछ।
आगामी साताहरूको लागि नेपालको दिशा
आगामी साताहरूमा काठमाडौं उपत्यकाको सुकुमबासी बस्तीमा डोजर अभियानको निरन्तरता र त्यसको प्रभाव हेर्न बाँकी छ। सरकारले विस्थापित परिवारका लागि कस्तो वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ, त्यो हेर्न महत्वपूर्ण हुनेछ। यदि सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेमा यसले थप सामाजिक असन्तुष्टि र मानवअधिकारको प्रश्नलाई उचाल्नेछ। यसका साथै, परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यकालमा भएका कूटनीतिक पहलहरूको परिणाम आउन थाल्नेछ, जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र सम्बन्धलाई थप आकार दिनेछ।
यस अवधिमा, सरकारले विकास र नागरिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौतीको सामना गर्नेछ। सुकुमबासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसैगरी, परराष्ट्र नीतिमा स्थिरता र निरन्तरता कायम राख्दै देशको हितलाई सर्वोपरी राख्नुपर्नेछ। यी दुवै क्षेत्रमा सरकारको आगामी कदमले नेपालको भविष्यलाई महत्वपूर्ण रूपमा प्रभावित गर्नेछ।