सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्ने, व्यवसायीमाथिको धरपकड: के जनताको सम्पत्तिमाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई छ?

काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा शनिबार डोजर चलाउने सरकारी तयारी र पछिल्लो समय व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडका घटनाहरूले मुलुकको निजी क्षेत्रमा व्यापक त्रास सिर्जना गरेको छ। यसले सम्पत्तिको अधिकार र कानुनी प्रक्रियाको सम्मानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर यी घटनाक्रमले उक्त हकको कार्यान्वयनमाथि नै शंका उत्पन्न गराएको छ। विगतमा पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न सरकारले प्रयास गरे पनि पूर्णतः सफल हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ। यसैगरी, व्यवसायीहरूमाथि हुने कारबाहीमा पारदर्शिता र निष्पक्षताको अभावले लगानीकर्ताहरूमाझ असुरक्षाको भावना बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको आर्थिक विकासमा पर्ने देखिन्छ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारी र सम्पत्ति अधिकारको प्रश्न

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि शनिबार डोजर चलाउने तयारी छ। यस निर्णयले वर्षौंदेखि ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका हजारौं नागरिकको भविष्य अन्योलमा परेको छ। उनीहरूले आफूलाई सुकुम्बासी नभई जग्गाको वास्तविक हकदार दाबी गर्दै आएका छन्, जसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँगै विभिन्न कानुनी लडाइँहरू पनि जोडिएका छन्। यस विषयमा विगतमा पनि पटकपटक आन्दोलन र सरकारी वार्ता भएका छन्, तर ठोस समाधान निस्किएको छैन, जसले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ। यसपटक सरकारले बल प्रयोगको बाटो रोजेको छ, जसले मानवीय संकट निम्त्याउन सक्ने खतरा छ र यसको दीर्घकालीन सामाजिक प्रभावबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या एक दशक लामो द्वन्द्वपछिको शान्ति प्रक्रियासँगै सतहमा आएको थियो र यसको समाधानका लागि विभिन्न आयोगहरू पनि गठन भएका थिए, तर ती आयोगहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या यथावत रह्यो।

अर्कोतर्फ, पछिल्लो समय केही व्यवसायीहरूमाथि विभिन्न आरोपमा धरपकडका घटनाहरू बढेका छन्। यसले गर्दा व्यवसायीहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् र यसले नेपालको व्यापारिक वातावरणमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। विशेषगरी, कर छली, कालोबजारी जस्ता आरोपमा पक्राउ गरिएका व्यवसायीहरूको विषयमा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कारबाही भएको गुनासो छ, जसले गर्दा न्यायप्रणालीको निष्पक्षतामाथि पनि शंका उत्पन्न भएको छ। यसले गर्दा लगानीकर्ताहरूमाझ एउटा सन्देश प्रवाह भएको छ कि नेपालमा व्यवसाय गर्न सुरक्षित छैन र यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारको प्रयासमा पनि बाधा पुर्‍याउने निश्चित छ। नेपालको संविधानले नै व्यवसायीहरूको सम्पत्तिको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर पछिल्ला घटनाक्रमले यसको कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

निजी क्षेत्रमा त्रास र आर्थिक विकासमा सुस्तता

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदम र व्यवसायीमाथिको धरपकडले मुलुकको निजी क्षेत्रमा व्यापक त्रास सिर्जना गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका व्यावसायिक संगठनहरूले यस विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् र सरकारलाई संयमित हुन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान नगरी गरिने यस्ता कारबाहीले मुलुकमा लगानीको वातावरण बिगार्नेछ र विदेशी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुनेछन्, जसले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्नेछ। यसले रोजगारी सिर्जनामा पनि कमी ल्याउने र समग्र आर्थिक सूचकहरू खस्कने सम्भावना छ।

विशेषगरी, सुकुम्बासी बस्तीको सन्दर्भमा, जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवादलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्, न कि बल प्रयोगको माध्यमबाट। हचुवाको भरमा डोजर चलाउँदा त्यसले निम्त्याउने सामाजिक र मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ, र यसले राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्वमाथि पनि प्रश्न खडा गर्छ। यसैगरी, व्यवसायीहरूमाथिको कारबाहीमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम हुनुपर्ने माग छ, किनकि नेपालमा कानुनी राज्यको स्थापना हुनुपर्छ। यदि कसैले गम्भीर कसुर गरेको छ भने, त्यसलाई स्थापित कानुनी प्रक्रियामार्फत प्रमाणित गरेर मात्रै कारबाही गरिनुपर्छ, न कि अनुमानको भरमा।

अभिलेखअनुसारको जवाफदेहिता र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान

अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा र सरकारी प्रतिवेदनहरूले सम्पत्तिको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ र यसलाई नेपालको संविधानले पनि मान्यता दिएको छ। तर, पछिल्लो समयका घटनाक्रमले यस मान्यतालाई चुनौती दिएको छ र नागरिकहरूमाझ अन्योल सिर्जना गरेको छ। सुकुम्बासी बस्तीको हकमा, सरकारले उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको विकल्प दिनुपर्छ, न कि उनीहरूको बसोबासलाई एकाएक भत्काउनुपर्छ। जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवादलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग वा विशेष अदालत जस्ता निकायमार्फत समाधान गर्नुपर्छ, जसले दुवै पक्षको हितलाई ध्यानमा राख्छ।

व्यवसायीका हकमा, नेपालको संविधानले नै सम्पत्तिको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ र कसैलाई पनि कानुनी आधारविना थुनामा राख्न वा सम्पत्ति जफत गर्न पाइँदैन। यस सन्दर्भमा, सरकारले कानुनको पूर्ण पालना गर्दै निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ र कुनै पनि कारबाहीलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोधको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। यदि व्यवसायीहरू निर्दोष सावित भएमा, उनीहरूलाई भएको क्षतिको परिपूर्ति कसले र कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ, जसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।

नागरिकको सम्पत्तिमाथि खेलबाड? सुशासनमाथि प्रश्न

यी दुवै घटनाक्रमले आम नागरिकमाझ एउटा सन्देश प्रवाह गरेको छ: राज्यले आफ्ना नागरिकको सम्पत्ति र अधिकारको सुरक्षा गर्न सकेको छैन, जसले सुशासनको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सुकुम्बासीहरूले आफ्नो घरजग्गा गुमाउने त्रास छ भने, व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय र सम्पत्ति असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्, जसले गर्दा देशको आर्थिक तथा सामाजिक स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यसले मुलुकमा सुशासन र कानुनी राज्यको अवस्था कस्तो छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ र जनताको राज्यप्रतिको विश्वासमा पनि कमी ल्याएको छ।

आधिकारिक प्रतिक्रिया र निजी क्षेत्रको चिन्ता

यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रक्रिया कानुनसम्मत हुने र कसैलाई पनि अन्याय नहुने बताइन्, तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने बारेमा थप स्पष्टता आएको छैन। तर, व्यवसायीमाथिको कारबाहीबारे भने उनले थप प्रतिक्रिया दिन चाहिनन्, जसले गर्दा यस विषयमा थप आशंका उत्पन्न भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारको कदमले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको र यसले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता ल्याउने बताएका छन्, जुन देशको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि चिन्ताजनक विषय हो।

अब जवाफदेही कसले लिने? कानुनी राज्यको स्थापनाको आवश्यकता

जनताको सम्पत्ति र अधिकारको सुरक्षा गर्नुपर्ने सरकारले नै यसरी बल प्रयोग गर्ने वा शंकाको भरमा कारबाही गर्ने हो भने, राज्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। अब प्रश्न यो छ: सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा हुने मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने? र, व्यवसायीमाथिको धरपकडमा यदि गल्ती भएको पाइएमा, पीडित व्यवसायीलाई न्याय र क्षतिपूर्ति कसले दिने? यी प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले छिटोभन्दा छिटो दिनुपर्छ ताकि देशमा कानुनी राज्यको स्थापना र नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित होस्। यसका लागि सरकारले संवाद, कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना र पारदर्शितामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ, जसले गर्दा मुलुकमा लगानीको वातावरण सुध्रिने र आर्थिक विकासले गति लिनेछ।