सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्काउने क्रममा बुद्धजयन्तीकै दिन बल्खुस्थित बौद्ध गुम्बामा डोजर चलाएको छ। यो घटनाले सरकारी कारबाहीको तरिका र प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले आम नागरिकको भावनामाथि मात्र होइन, मुलुकको धार्मिक सहिष्णुता र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा समेत गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यस प्रकारको कारबाहीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना छ।
सरकारी कारबाहीको तरिकामाथि प्रश्न
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान देशैभर चलिरहेको छ, जसको उद्देश्य काठमाडौं उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नु रहेको सरकारी पक्षको दाबी छ। यसै क्रममा, शंखमूल क्षेत्रका सुकुम्बासीहरूको घर टहरामा पनि डोजर चलाइएको छ, जसले सयौं परिवारलाई एकाएक विस्थापित गरेको छ। बागमती करिडोरका यी बस्तीहरू शुक्रबार दिउँसोदेखि हटाउन सुरु गरिएको थियो, जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्नो सामानसमेत सुरक्षित गर्न पर्याप्त समय पाएनन्। डोजर चल्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन्, किनकि उनीहरूलाई कहाँ जाने भन्ने कुनै स्पष्ट ठेगाना छैन।
तर, यस अभियानको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष बल्खुमा देखिएको छ, जहाँ एक पवित्र बौद्ध गुम्बालाई निशाना बनाइएको छ। बुद्ध जयन्तीको पवित्र दिन पारेर डोजरले गुम्बामाथि धावा बोल्नुलाई नागरिक समाजले सरकारको असंवेदनशील रबैया मानेको छ, जसले धार्मिक आस्थामाथि प्रहार गरेको ठहर गरिएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, धूपबत्ती गर्ने अवसरसमेत नपाउँदै गुम्बामा डोजर चलाइएको थियो, जसले यस कार्यको हतारो र गैरजिम्मेवारीपनलाई उजागर गर्दछ। यसक्रममा बुद्धका मूर्तिहरू यत्रतत्र छरिएका थिए, जसले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको भावनामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ र यस घटनाको न्यायिक छानबिनको माग उठेको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र पारेको छ, जसले हजारौंलाई विस्थापित गरेको छ।
- शंखमूल क्षेत्रमा बागमती करिडोरका बस्तीहरू भत्काइएका छन्, जसले स्थानीय बासिन्दामा त्रास सिर्जना गरेको छ र उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
- सबैभन्दा विवादास्पद घटना बल्खुमा भएको छ, जहाँ बुद्ध जयन्तीकै दिन बौद्ध गुम्बामा डोजर चलाइएको छ, जसले धार्मिक सहिष्णुतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
- गुम्बा भत्काउने क्रममा बौद्ध धर्मका पवित्र मूर्तिहरू छरिएको पाइएको छ, जसले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको भावनालाई आहत तुल्याएको छ।
- यस कार्यले सरकारी कारबाहीको तरिका, संवेदनशीलता र प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसको जवाफदेही हुनुपर्ने माग उठेको छ।
सरकारी निर्णयको पृष्ठभूमि
सुकुम्बासी समस्या नेपालको एक पुरानो र जटिल मुद्दा हो, जसको जरो राणाकाल र त्यसपछिका भूमिसुधारका अपूर्ण प्रयासहरूमा गाडिएको छ। विभिन्न सरकारहरूले यसको समाधानका लागि प्रयास गरे पनि भूमिहीनताको समस्याको स्थायी समाधान हुन सकेको छैन, जसले गर्दा धेरै नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। हालको सरकारले भने बल प्रयोग गरी बस्ती हटाउने नीति लिएको देखिन्छ, जसलाई कतिपयले समस्याको दीर्घकालीन समाधानको सट्टा तात्कालिक व्यवस्थापनको रूपमा हेरेका छन्। यसअघि पनि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्काइएका छन्, तर ती प्रायः विवादरहित थिएनन्।
तर, यसपटकको कारबाहीमा एउटा धार्मिक स्थललाई निशाना बनाइनुले सरकारी संयन्त्रभित्रको समन्वयको अभाव वा जानाजानी गरिएको गल्तीलाई इंगित गर्छ, जसले कानुनी र नैतिक प्रश्नहरू खडा गरेको छ। बुद्ध जयन्ती जस्तो महत्त्वपूर्ण दिनमा कुनै पनि धार्मिक वा सांस्कृतिक स्थलमाथिको कारबाहीलाई सामान्य मान्न सकिँदैन, किनकि यसले नेपालको बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाजको मर्मलाई चोट पुर्याउँछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत नेपालको धार्मिक सहिष्णुता र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमाथि प्रश्न उठ्न सक्नेछ, जसको प्रभाव मुलुकको पर्यटन र कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत पर्न सक्छ।
नागरिकमाथि परेको असर
सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा हजारौं नागरिक घरबारविहीन भएका छन्, जसको जीवनयापनमा ठूलो संकट उत्पन्न भएको छ। उनीहरूको अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन कसरी गरिने भन्ने स्पष्ट योजना सरकारले अगाडि सारेको छैन, जसले गर्दा उनीहरू सडकमा आउन बाध्य भएका छन् र बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था झनै दयनीय बनेको छ। यसबाहेक, बल्खु घटनाले धार्मिक स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सरकार कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ, जसले आम नागरिकमा सरकारप्रति वितृष्णा र अविश्वास बढाएको छ। यो घटनाले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकहरूको समेत अवमूल्यन गरेको महसुस गरिएको छ।
सरकारी प्रतिक्रिया
यस विषयमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले यो नियमित प्रक्रिया भएको र अतिक्रमण हटाउनुपर्ने बताएका छन्, जसलाई उनीहरूले काठमाडौंलाई सफा र व्यवस्थित बनाउने सरकारी अभियानको एक हिस्सा मानेका छन्। तर, गुम्बामाथि डोजर चलाइएको विषयमा भने कसैले पनि स्पष्ट प्रतिक्रिया दिन सकेका छैनन्, जसले यस घटनाको संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसकेको वा यसको जिम्मेवारी लिन नचाहेको संकेत गर्दछ। यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको र दोषी पाइए कारबाही हुने एक सरकारी अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा बताएका छन्, तर यो आश्वासनले पीडित पक्षलाई सान्त्वना दिन सकेको छैन।
अब जवाफदेही कसले लिने?
आगामी दिनमा नेपालको दिशा
बल्खुस्थित बौद्ध गुम्बामा डोजर चलाइएको घटनाले आगामी दिनमा नेपालको सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सहरी विकासको नीतिमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यसले सरकारलाई आफ्नो कार्यशैलीमा पुनर्विचार गर्न र मानव अधिकार तथा धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने गरी नीति निर्माण गर्न बाध्य पार्नेछ। यस घटनाले विभिन्न समुदायहरूबीचको सद्भाव र सहिष्णुतालाई समेत चुनौती दिएको छ, जसको समाधानका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेछ। यदि यस घटनाको उचित छानबिन र दोषीलाई कारबाही गरिएन भने, यसले मुलुकमा थप सामाजिक अशान्ति र द्वन्द्व निम्त्याउन सक्नेछ। साथै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको सुशासन र मानव अधिकारको स्थितिका बारेमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ, जसको दीर्घकालीन असर मुलुकको विकास र छविलाई प्रभावित गर्नेछ।
