सरकारले काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा हजारौँ नागरिक विस्थापित भएका छन्, जसमा विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कारबाही रोकिएको खुलासा भएको छ।
गत वैशाख ५ गते शनिबार बिहानै काठमाडौं महानगरपालिका–३१ थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा सुरक्षाकर्मीसहित सरकारी डोजर प्रवेश गर्दा कतिपय बासिन्दालाई केवल तीन दिनको मात्र समय दिइएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअघिसम्म सरकारको यो अभियान निरन्तर चलिरहेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यस अभियानका क्रममा हालसम्म करिब १९ वटा बस्ती खाली गराइएका छन्।
यी बस्तीमा २,६८७ वटा घर तथा टहरा रहेको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये ८९० वटा पक्की संरचना र १,७९७ वटा कच्ची संरचना डोजरले भत्काएको छ। यसबाट करिब १५,३०० जना विस्थापित भएका छन्, जसमा ६,८५८ पुरुष, ५,३२५ महिला, १,४३७ बालक र १,६९६ बालिका रहेका छन्। नदी किनारका नागरिक व्यवस्थापनको जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ, जसमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति मुख्य भूमिकामा छन्।
बस्ती हटाउने अभियानमा राजनीतिक अवरोधका ४ खुलासा
- राजनीतिक हस्तक्षेप: काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार विगत ५ वर्षमा ५ हजार रोपनी जग्गा संरक्षणमा ल्याइए पनि मन्त्रीस्तरकै हस्तक्षेपका कारण केहीमा काम गर्न नसकिएको थियो। थापाथली बस्ती हटाउने तयारी गर्दा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको फोन आएर काम रोकिएको थियो।
- उच्च तहको अवरोध: प्राधिकरणका ती कर्मचारीले कुलमान घिसिङ मन्त्री भएपछि पनि थापाथली बस्ती हटाउन डोजर तयार पारिएको तर अन्तिममा रोकिएको जानकारी दिए, यद्यपि किन रोकियो भन्नेबारे ठोस जवाफ दिइएन।
- अवैध संरचना: काठमाडौं महानगरपालिका–१० अनामनगर धोबीखोला बस्तीमा रहेको इन्द्र चाम्लिङको साततले घरको नक्सा पाँच तलाका लागि मात्र पास भए पनि सात तलासम्म निर्माण गरिएको थियो। वडाध्यक्ष रामकुमार केसीले २०७६ सालमै ढलान रोक्न खोजे पनि प्रशासन र नगर प्रहरीको सहयोग नपाउँदा सम्भव नभएको बताएका छन्।
- दाबी र प्रतिदाबी: घरधनी चाम्लिङले भने नक्सा पाससहित सबै प्रक्रिया पूरा गरेर घर बनाएको र नियमित कर तिर्दै आएको दाबी गरेका छन्, तर उनको घरको सबै संरचना भत्काइएको छैन।
कुलमान घिसिङ मन्त्री भएपछि पनि थापाथली बस्ती हटाउन डोजर तयार पारिएको थियो तर अन्तिममा रोकिएको थियो, जसको कारण अझै स्पष्ट छैन।
