सरकारले १० वैशाखमा भूमिहीन दलित–सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई उनीहरूको बस्तीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयको विरोधमा र्यालीसहितको प्रदर्शनको आयोजना गरिएको छ । Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजात र सूचनाअनुसार, थापाथली, शंखमूल, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रका बस्तीहरू खाली गराउनका लागि सरकारले बिहीबार साँझदेखि नै माइकिङ सुरु गरिसकेको छ । वैशाख १२ गते बिहानदेखि बस्ती खाली गराउने सरकारी तयारी छ । यस सन्दर्भमा Nmkhabar ले ५ प्रश्न खडा गरेको छ, जसको जवाफ सरकार र सम्बन्धित निकायले दिनुपर्नेछ ।
- १. सुकुमवासीलाई कहाँ पुनर्स्थापना गरिनेछ? सरकारले बस्ती खाली गराउने निर्णय त गरेको छ, तर विस्थापित हुने हजारौं सुकुमवासी परिवारको पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना के छ? उनीहरूलाई कहाँ र कसरी सारिनेछ भन्नेबारे कुनै ठोस जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।
- २. बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्णयको कानुनी आधार के हो? के यसका लागि कुनै विशेष ऐन वा नियमावली छ? यदि छ भने, त्यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
- ३. यस निर्णयले कति परिवारलाई असर गर्छ? थापाथली, शंखमूल, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रमा कति घरपरिवार बसोबास गरिरहेका छन्? उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक अवस्था के छ?
- ४. शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारमाथि कस्तो व्यवहार गरिनेछ? सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन आयोजना गरिएको छ । प्रदर्शनकारीमाथि राज्य संयन्त्रले कस्तो व्यवहार गर्ला? उनीहरूको शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकारको सम्मान गरिनेछ कि बल प्रयोग गरिनेछ?
- ५. यसअघिका प्रतिबद्धताहरूको के हुन्छ? विगतका सरकारहरूले भूमिहीन दलित–सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ती प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ?
यसको पृष्ठभूमि के हो?
सरकारले भूमिहीन दलित–सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बस्तीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । यस निर्णयविरुद्ध शुक्रबार बिहान १० बजे थापाथली बस्ती हुँदै माइतीघर मण्डलसम्म र्यालीसहितको प्रदर्शनको आयोजना गरिएको छ । सरकारले थापाथली, शंखमूल, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रका बस्ती खाली गराउन बिहीबार साँझदेखि नै ‘माइकिङ’ सुरु गरिसकेको छ । वैशाख १२ गते बिहानदेखि बस्ती खाली गराउने सरकारी तयारी छ ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया के छ?
हालसम्म सरकारका तर्फबाट यस विषयमा विस्तृत प्रतिक्रिया आएको छैन । माइकिङ मार्फत सूचना जारी गरिएको छ, तर विस्थापितको पुनर्स्थापना वा निर्णयको कानुनी आधारबारे कुनै आधिकारिक स्पष्टीकरण दिइएको छैन ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
