सरकारले काठमाडौंका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने तयारी अघि बढाएसँगै प्रभावित स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। यो तयारीले राजनीतिक तरंग ल्याएको छ र यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेहरू पार्टी कार्यालयमा पुगेर दबाब दिन सक्ने सूचनाका आधारमा यो कदम चालिएको हो। यस निर्णयको प्रभाव हजारौं निम्न आय भएका परिवारमा पर्ने देखिएको छ, जसको दीर्घकालीन बसोबासको सुनिश्चितता नहुँदा उनीहरूको जीवनयापन थप कठिन हुनेछ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यस किसिमका सरकारी कदमहरूले त्यो अधिकारमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारीको पृष्ठभूमि र यसको जटिलता

सरकारले उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई हटाउने तयारी अघि बढाएको छ। यो निर्णयले हजारौं सुकुम्बासी परिवारको विचल्ली हुने देखिएको छ। यसअघि पनि पटकपटक यस्ता प्रयास भए पनि राजनीतिक संरक्षण र अन्य कारणले स्थायी समाधान हुन सकेको छैन। यसपटक सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको बुझिएको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या नयाँ होइन; विगतका विभिन्न सरकारहरूले यसको समाधानका लागि नीतिगत प्रयासहरू गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारणमध्ये एक भनेको राजनीतिक दलहरूले यसलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हो। यसले गर्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ र वास्तविक सुकुम्बासीहरूले कहिल्यै पनि स्थायी समाधान पाउन सकेका छैनन्।

सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरूले आफूहरूलाई हटाउन लागिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले सरकारको यो कदम मानवअधिकार विपरीत भएको आरोप लगाएका छन्। आफूहरूको बसोबासको व्यवस्था नगरी हटाएमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। नेपालको कानुन अनुसार, कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउनु पाइँदैन। यदि सरकारले सार्वजनिक हितका लागि कुनै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपरेमा, त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर, यस सन्दर्भमा त्यस्तो कुनै स्पष्ट योजना नहुँदा सुकुम्बासीहरूमाथि अन्याय हुने देखिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कार्यालयमा सुरक्षा कडा पारिनुको रहस्य

सुकुम्बासी बस्तीका केही समूहहरूले आफूहरूलाई नहटाउन दबाब दिनका लागि सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कार्यालयमा जाने योजना बनाएको सूचना सुरक्षा निकायले पाएको थियो। वनस्थलीस्थित रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयमा सुकुम्बासीहरू पुग्न सक्ने सम्भावित तनावलाई ध्यानमा राख्दै कार्यालय परिसरमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति गराइएको थियो। यस सूचनाले सुकुम्बासी समस्याको राजनीतिक संवेदनशीलतालाई थप उजागर गरेको छ, जहाँ उनीहरूले आफ्नो आवाज सुनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई लक्षित गरिरहेका छन्। रास्वपा, जुन पछिल्लो समयमा नागरिकका समस्याहरूमा आवाज उठाउने पार्टीको रूपमा चिनिएको छ, त्यसैले पनि सुकुम्बासीहरूको ध्यान यस पार्टीमा केन्द्रित भएको हुन सक्छ।

यद्यपि, सुकुम्बासीहरूले रास्वपाको कार्यालय घेराउ गर्ने वा दबाब दिने प्रयास गरेका छन् वा छैनन् भन्नेबारे थप विवरण आउन बाँकी छ। तर, सूचनाको आधारमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। यसले सुकुम्बासी समस्याको राजनीतिक संवेदनशीलतालाई थप उजागर गरेको छ। नेपालमा विगतदेखि नै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासी समस्यालाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन्। यस सन्दर्भमा, रास्वपा जस्तो नयाँ पार्टीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासले यो देखाउँछ कि सुकुम्बासीहरूले अब राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि जिम्मेवार बनाउन चाहन्छन्।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयको विरोध र नागरिकमाथि पर्ने प्रभाव

सरकारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयले हजारौं नागरिकको विचल्ली हुने अवस्था छ। नदी किनारमा घरटहरा बनाएर बसेकाहरूलाई कहाँ पुनर्स्थापना गरिनेछ भन्ने स्पष्ट नभएकाले उनीहरूमा त्रास फैलिएको छ। यसले सहरीकरणको अर्को पाटोलाई पनि देखाउँछ, जहाँ विकासको नाममा गरिब र विपन्न समुदाय विस्थापित हुने गर्छन्। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरणसँगै भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको संख्या पनि बढेको छ। उनीहरूमध्ये धेरैजसो दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन् र उनीहरूको आयको स्रोत प्रायः यही अस्थायी बसोबाससँग जोडिएको हुन्छ। यसरी अचानक बस्ती हटाउँदा उनीहरूको रोजगारी र दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पर्नेछ।

शुक्रबार बिहानैदेखि थापाथलीमा सुकुम्बासीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका थिए। उनीहरूको मुख्य माग भनेको तत्काल बस्ती हटाउने प्रक्रिया रोक्नु र उचित बसोबासको व्यवस्था गर्नु हो। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले नागरिकको मौलिक हकको पनि सम्मान गरोस्। नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई बसोबासको हक प्रदान गरेको छ। यस हकको कार्यान्वयनका लागि सरकारले सुकुम्बासीहरूको उचित पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्यथा, यो निर्णयले संविधानको उल्लंघन हुने र नागरिक अधिकार हनन् हुने खतरा छ।

सरकारी प्रतिक्रिया र यसको अर्थ

यस विषयमा रास्वपाका कुनै पनि आधिकारिक व्यक्तिले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। सरकारी अधिकारीहरूले पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीबारे विस्तृत जानकारी दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। यो मौनताले समस्याको गम्भीरता र यसको समाधानमा सरकारको तत्परतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। जब सरकारले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्छ, तब त्यसको पारदर्शी र स्पष्ट जानकारी नागरिकलाई दिनुपर्ने दायित्व हुन्छ। यस सन्दर्भमा, सरकारी अधिकारीहरूको आनाकानीले सुकुम्बासीहरूमा थप आशंका र अविश्वास पैदा गरेको छ।

अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न सुकुम्बासीहरूको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको हो। जब सरकारले कुनै निर्णय गर्छ, जसको प्रत्यक्ष असर हजारौं नागरिकमा पर्छ, तब त्यसको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ। सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि विगतमा बनेका ऐन, नियम र कार्यविधिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यदि वर्तमान सरकारले यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन भने, यसले भविष्यमा थप सामाजिक अशान्ति र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।

आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको निहितार्थ

आगामी साताहरूमा, यो सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारीले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यमा थप तरंग ल्याउने सम्भावना छ। यदि सरकारले सुकुम्बासीहरूको मागलाई बेवास्ता गर्‍यो भने, यो विरोध प्रदर्शन थप चर्किन सक्छ र यसले काठमाडौं उपत्यकाको जनजीवनलाई प्रभावित गर्न सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर सडक यातायात, दैनिक कामकाज र समग्र शान्ति सुव्यवस्थामा पर्न सक्छ। यसका साथै, यस विषयले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको ध्यान पनि आकर्षित गर्न सक्छ, जसले नेपालको छविलाई नकारात्मक रूपमा असर पार्न सक्छ।

यसका अतिरिक्त, यस घटनाले नेपालको भूमि व्यवस्थापन र सहरी योजना सम्बन्धी नीतिहरूको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। यदि सरकारले यस समस्याको दिगो समाधानका लागि ठोस कदम चालेन भने, यो समस्याले निरन्तरता पाउनेछ र प्रत्येक पटक यस्तै किसिमको तनाव उत्पन्न हुनेछ। यस सन्दर्भमा, सरकारले सुकुम्बासीहरूको उचित पुनर्स्थापनाको योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र यस प्रक्रियामा सम्बन्धित सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ। यसले मात्रै यस जटिल समस्याको समाधान सम्भव छ र नागरिकको मौलिक हकको पनि सम्मान हुनेछ।