सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदा राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि प्रश्न: शंकर पोखरेल

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा राज्य संयन्त्रले अपनाएको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। शनिबार बिहानदेखि उपत्यकाका मुख्य सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउने कार्य सुरु भएसँगै पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। यो कार्यले नेपालका हजारौं नागरिकको बसोबासको अधिकार र मानवीय सम्मानमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, विशेषगरी विगतका सरकारहरूले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कदम नचालेको सन्दर्भमा।

थापाथली बस्ती खाली गराउँदा राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि प्रश्न

सरकारले थापाथली आसपासका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइसकेको छ। यस सन्दर्भमा महासचिव पोखरेलले वर्षौंदेखिको बास छोड्न बाध्य भएका श्रमिकहरूको आँखामा आँसु र पीडालाई राज्य संयन्त्रले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सुकुम्बासीका लागि राज्यले मानवीय व्यवहारका साथै न्यायोचित समाधान दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यसरी अचानक बस्ती खाली गराउँदा हजारौं परिवारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। विगतमा पनि यस्ता प्रयासहरू भएका छन्, तर उचित विकल्प नदिँदा समस्या झन् बल्झिएको छ।

सुकुम्बासीको पक्षमा न्यायोचित समाधानको माग

पोखरेलले सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र उनीहरूलाई विकल्पविहीन अवस्थामा पुर्‍याउन नहुने बताए। उनले नियम पालना गरेकै भरमा उत्सव मनाउनु पर्याप्त नभएको र राज्यले उनीहरूको मौलिक हक र मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखे। सुकुम्बासीहरूले नियम पालना गरे भन्दैमा उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम नचाल्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक जटिल सामाजिक र आर्थिक मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विगतदेखि नै विभिन्न आयोग र कार्यदल बनेका छन्, तर कार्यान्वयनको तहमा भने खासै प्रगति भएको छैन।

अभिलेखअनुसारको अवस्था

• सरकारले शनिबार बिहानबाट उपत्यकाका मुख्य सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउन थालेको छ।
• थापाथली आसपासका सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली भइसकेका छन्।
• नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
• उनले सुकुम्बासीका लागि मानवीय व्यवहार र न्यायोचित समाधानको माग गरेका छन्।
• पोखरेलले नियम पालना गरेकै भरमा उत्सव मनाउनु पर्याप्त नहुने बताएका छन्।
• यस कार्यले हजारौं नागरिकको बसोबासको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ।
• विगतका सरकारहरूले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कदम नचालेको सन्दर्भमा यो घटनालाई हेरिएको छ।

नागरिकमाथि परेको असर र विगतका नजिर

सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने कार्यले सयौं परिवारलाई विचल्लीमा पारेको छ। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्दा उनीहरूको जीवनयापनमा गम्भीर असर परेको छ। विशेषगरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरूका लागि यो अवस्था थप पीडादायी बनेको छ। राज्यले उनीहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था वा उचित क्षतिपूर्ति नदिई हटाउँदा उनीहरूको मौलिक हक हनन् भएको महसुस भएको छ। नेपालको इतिहासमा यस्ता प्रकारका बस्ती खाली गराउने कार्यहरू पटकपटक भएका छन्, तर अधिकांश अवस्थामा विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा उनीहरू पुनः अन्यत्र अनधिकृत बसोबास गर्न बाध्य भएका छन्। विगतका सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूले पनि सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेका छन्, तर ती आदेशहरूको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।

आधिकारिक प्रतिक्रियाको पर्खाइ

यस विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया अझै आएको छैन। यस सन्दर्भमा थप जानकारीका लागि सरकारी अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यस प्रकारका संवेदनशील विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा आउनु आवश्यक छ, ताकि नागरिकमाझ उठेका प्रश्नहरूको उचित सम्बोधन होस् र आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन्। यसबाट नागरिकको विश्वास पनि बढ्नेछ र राज्य संयन्त्रको भूमिका थप पारदर्शी बन्नेछ।

जवाफदेहिताको प्रश्न र आगामी बाटो

यसरी राज्य संयन्त्रले मानवीय संवेदनालाई बेवास्ता गर्दै सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदा यसको अन्तिम जवाफदेहिता कसले लिने? यो प्रश्न अहिले आम नागरिकको मनमा छ। यसको जवाफदेहिता सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय निकायमा जानुपर्छ। यस घटनाले नेपालमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई पुनः एक पटक सतहमा ल्याएको छ। अब राज्यले यस समस्याको दीर्घकालीन र मानवीय समाधान खोज्नुपर्नेछ। यसका लागि नीतिगत सुधार, सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्थापन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यसरी मात्र सुकुम्बासीहरूको समस्याको स्थायी समाधान हुन सक्छ र उनीहरूले पनि सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउनेछन्।

समस्याको गहिराई र नागरिकको अपेक्षा

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या केवल बसोबासको मात्र होइन, यो गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक विभेदसँग पनि जोडिएको छ। धेरैजसो सुकुम्बासीहरू ग्रामीण क्षेत्रबाट रोजगारीको खोजीमा सहर पसेका हुन्छन् र सस्तोमा बस्ने ठाउँ नपाएर अनधिकृत बस्तीमा बस्न बाध्य हुन्छन्। उनीहरूले राज्यको मूलधारमा आउन र सम्मानित जीवन बिताउन चाहेका छन्। यस सन्दर्भमा, बस्ती खाली गराउने कार्यले उनीहरूलाई झन् पछाडि धकेल्ने काम गरेको छ। नागरिकको अपेक्षा छ कि राज्यले बल प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूको समस्या बुझेर मानवीय र न्यायपूर्ण समाधानका लागि पहल गरोस्। यसका लागि सरकारले सुकुम्बासीहरूको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको क्षमता र आवश्यकता अनुसारको योजना बनाउनुपर्छ।

आगामी हप्ताहरूमा सम्भावित प्रभाव

आगामी हप्ताहरूमा, यस घटनाले राजनीतिक वृत्तमा थप बहस सिर्जना गर्ने सम्भावना छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले यस विषयलाई लिएर सरकारमाथि दबाब बढाउन सक्छन्। साथै, मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूले पनि यस विषयमा आवाज उठाउनेछन्। यसले गर्दा सरकारमाथि सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति र कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने दबाब बढ्नेछ। यदि सरकारले यस समस्याको उचित समाधान गर्न सकेन भने, यसले नागरिकमाझ राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास बढाउन सक्छ र सामाजिक अशान्तिलाई पनि निम्त्याउन सक्छ। यसको प्रभाव आगामी निर्वाचनहरूमा पनि देखिन सक्छ, जहाँ सुकुम्बासीहरूको मत निर्णायक हुन सक्छ।