कीर्तिपुरस्थित राधा सत्संग शिविरमा अस्थायी सेल्टरमा बस्दै आएका सुकुम्बासी समुदायका २३ जना बिरामीलाई थप उपचारका लागि काठमाडौंको वीर अस्पताल र बाल स्वास्थ्य तथा खोप केन्द्र (कान्ति बाल अस्पताल) पठाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न आयोजना गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जटिल देखिएपछि थप उपचारको लागि रेफर गरिएको हो। यो घटनाले नेपालमा सुकुम्बासी समुदायले भोग्दै आएको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको गम्भीरतालाई पुनः उजागर गरेको छ। यस्ता समुदायहरू प्रायःजसो अव्यवस्थित बसोबास, अपर्याप्त सरसफाइ र पोषणको कमीले ग्रसित हुने गर्दछन्, जसले उनीहरूको स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्छ।
सुकुम्बासी स्वास्थ्य शिविर: एक आवश्यक कदम
सुकुम्बासी व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत अस्थायी सेल्टरमा राखिएका नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले यो शिविरको आयोजना गरेको थियो। शिविरमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोलीले उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गरेको थियो। जाँचका क्रममा १७ जना वयस्क बिरामीलाई वीर अस्पताल र ६ जना बालबालिकालाई कान्ति बाल अस्पतालमा पठाइएको छ। यसबाट सुकुम्बासी समुदायमाझ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने सरकारी प्रयासको एक पाटो देखिएको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर सुकुम्बासी जस्ता सीमान्तकृत समुदायसम्म यो सेवा पुर्याउन विशेष पहलको आवश्यकता पर्दछ। विगतमा पनि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले यस्ता समुदायमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्दै आएका छन्, तर सरकारी स्तरबाट नियमित र व्यवस्थित सेवाको अभाव खड्किने गरेको छ।
अस्थायी सेल्टरमा स्वास्थ्य चुनौती र दीर्घकालीन समाधानको खोजी
अस्थायी सेल्टरमा बस्ने सुकुम्बासीहरूको स्वास्थ्य अवस्था प्रायःजसो कमजोर हुने गर्दछ। अव्यवस्थित बसोबास, सरसफाइको कमी, पौष्टिक आहारको अभाव र चिसो जस्ता कारणले उनीहरू विभिन्न रोगको सिकार हुने गरेका छन्। यस पटकको स्वास्थ्य शिविरले तत्काल केही बिरामीहरूको उपचारको बाटो खोलेको छ। तर, यो समुदायको दीर्घकालिन स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि भने थप योजना र लगानी आवश्यक छ। नेपालमा भूकम्प, बाढीपहिरो र विकास निर्माणका क्रममा विस्थापित हुनेहरूको संख्या ठूलो छ, जसमध्ये धेरैले अस्थायी सेल्टरमा जीवन बिताउन बाध्य छन्। यी सेल्टरहरूमा आधारभूत पूर्वाधारको अभाव, जस्तै स्वच्छ पिउने पानी, शौचालय र उचित बासस्थानको कमीले गर्दा विभिन्न संक्रामक रोगहरूको प्रकोप बढ्ने खतरा रहन्छ। यसका अतिरिक्त, उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पौष्टिक खाना किन्न नसक्दा कुपोषणको समस्या पनि विकराल बन्दै गएको छ।
नागरिकको आशा र अपेक्षा: स्वास्थ्य सेवाको पहुँच
शिविरमा स्वास्थ्य जाँच गराएका एक जना सुकुम्बासी नागरिकले भने, “हामीलाई सरकारले हेर्छ भन्ने आशा पलाएको छ। आज शिविरमा आएर डाक्टरले जाँच गरिदिनुभयो, केहीलाई अस्पताल पठाउनुभयो। यो राम्रो कुरा हो।” अर्का एक सहभागीले भने, “यहाँ बस्ने हामीजस्ता गरिबलाई सरकारले यसरी नै बेलाबेलामा स्वास्थ्य जाँच गर्दियोस् भन्ने चाहना छ।” उनीहरूको कुराबाट उनीहरूले पाएको स्वास्थ्य सेवाले केही हदसम्म भए पनि राहत महसुस गरेको बुझ्न सकिन्छ। यो उनीहरूको मात्र होइन, मुलुकभरका हजारौं सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूको साझा भावना हो। उनीहरूले राज्यबाट उपेक्षित महसुस गर्ने गरेका छन् र यस्ता शिविरहरूले उनीहरूलाई राज्यको अंग भएको अनुभूति गराउँछ। यसले उनीहरूको आत्मसम्मान बढाउनुका साथै भविष्यप्रति आशावादी बनाउँछ।
सरकारी प्रतिबद्धता र स्वास्थ्य सेवा विस्तारको योजना
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने अभियानलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। सेल्टरमा रहेका बासिन्दाहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको नियमित अनुगमन गरिने र आवश्यक परेमा थप उपचारको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। यसका लागि आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यो प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै पनि भौगोलिक र आर्थिक कारणले असमान छ। शहरी क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू भए पनि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्न पनि घण्टौं लाग्ने अवस्था छ। सुकुम्बासी समुदायहरू प्रायःजसो शहरी गरिब क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्ने गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विशेष रणनीति अपनाउनु पर्ने हुन्छ।
भविष्यको मार्गचित्र: स्थायी समाधानको आवश्यकता
यस्ता स्वास्थ्य शिविरहरूले तत्कालको समस्या समाधानमा मद्दत गरे पनि सुकुम्बासीहरूको स्थायी बसोबास र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने दीर्घकालीन योजना बिना स्वास्थ्य समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन गाह्रो छ। उनीहरूको सुरक्षित आवास, स्वच्छ पिउने पानी, सरसफाइको व्यवस्था र नियमित आयआर्जनको स्रोत सुनिश्चित गरिएमा मात्र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउने देखिन्छ। नेपालको भूमि ऐन, २०२० र भूमिसम्बन्धी ऐन आठौं संशोधन, २०७४ ले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न प्रावधानहरू राखेको छ। तर, कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्ययोजनाको अभावले गर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। यसका लागि सरकारले सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीका अवसर सिर्जना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यसरी मात्र उनीहरूको स्वास्थ्य मात्र होइन, समग्र जीवनस्तरमा सुधार आउन सक्छ।
आगामी साताहरूमा सुकुम्बासी स्वास्थ्यको परिदृश्य
आगामी साताहरूमा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रेफर गरिएका २३ जना बिरामीको उपचारको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। वीर अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालमा उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको नियमित अनुगमन गरिनुपर्छ र आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका उपचार र औषधीहरूको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका साथै, मन्त्रालयले कीर्तिपुरस्थित राधा सत्संग शिविरमा रहेका अन्य सुकुम्बासीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको पनि विस्तृत सर्वेक्षण गर्नुपर्नेछ। यसबाट भविष्यमा यस्ता स्वास्थ्य शिविरहरू आयोजना गर्न र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ। यस घटनाले सुकुम्बासीहरूको स्वास्थ्य अधिकारको सवाललाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। अब सरकारले यसलाई केवल एक घटनाको रूपमा नलिई, सुकुम्बासी समुदायको स्वास्थ्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ। यसका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ, जसमा उनीहरूको स्थायी बसोबास, स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक आहार र नियमित स्वास्थ्य जाँचको सुनिश्चितता समावेश हुनुपर्छ।