नेपाल बसोबास कार्यक्रमका अध्यक्ष बलराम घिसिङले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको यो समस्याको जड पत्ता लगाएर त्यसको स्थायी हल खोज्नुपर्ने बताए।
सुकुम्बासी समस्याको जड
सुकुम्बासी समस्या नेपालका लागि नयाँ होइन। विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तन, नीतिगत कमजोरी र अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण यो समस्या विकराल बन्दै गएको छ। धेरै व्यक्तिहरू सुकुम्बासी नभए पनि विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर वा बाध्यतावश सुकुम्बासी शिविरमा बस्न पुगेका छन्। यसले वास्तविक सुकुम्बासीहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
अध्यक्ष घिसिङका अनुसार, समस्याको मुख्य कारण हो — भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता र भू-सुधार ऐन, २०२१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु। यसका साथै, विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव र लालपुर्जा वितरणमा भएको ढिलासुस्तीले पनि समस्यालाई थप बल्झाइदिएको छ।
दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता
घिसिङले तत्कालको राहतभन्दा दीर्घकालीन समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने, “हामीलाई तत्कालको व्यवस्थापन होइन, स्थायी समाधान चाहिएको छ। सरकारले सुकुम्बासीको वास्तविक पहिचान गरी उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।”
उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि निम्न बुँदाहरूमा जोड दिए:
- वास्तविक सुकुम्बासीहरूको वैज्ञानिक तथ्याङ्क संकलन र पहिचान।
- भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि छुट्टाछुट्टै नीति र कार्यक्रम।
- शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीलाई स्थानीय निकाय वा सरकारको सहयोगमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था।
- ग्रामीण क्षेत्रका भूमिहीनलाई जीविकोपार्जन सहितको जमिनको व्यवस्था।
- भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा आवश्यक सुधार गरी कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने।
सरकारको भूमिका र अपेक्षा
सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै घिसिङले यसमा तत्काल ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले भने, “यो समस्यालाई राजनीतिक नारा बनाइयो, तर समाधानको बाटो खोजिएन। अब यो अन्त्य हुनुपर्छ।”
उनले सरकारले यस विषयमा स्पष्ट नीति अख्तियार गरी कार्ययोजना अघि बढाएमा यस समस्याको समाधान सम्भव रहेको विश्वास व्यक्त गरे। “हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं, तर सरकारले पनि समस्याको गहिराइ बुझेर काम गर्नुपर्छ,” उनले थपे।
यस विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकायले भने कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
अब सुकुम्बासी समस्याको वास्तविक समाधान कहिले हुनेछ?
