स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक शोषण: बुटवल घटनाले चिकित्सकको लाइसेन्स निलम्बनदेखि क्लिनिक बन्दसम्म

बुटवलमा हालै चिकित्सकको चरम लापरबाही र आर्थिक शोषणका कारण एक महिलाको ज्यान गएको घटनाले स्वास्थ्य उपचारको नाममा हुने अनैतिक र गैरकानुनी क्रियाकलापलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले संलग्न चिकित्सकको लाइसेन्स निलम्बन गर्नुका साथै दुईवटा क्लिनिक बन्द गर्न आदेश दिएको छ। यो घटनाले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा व्याप्त विकृति र विसंगतिलाई मात्र उजागर गरेको छैन, बरु बिरामीको जीवनसँग खेलबाड गर्दै आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति कतिसम्म मौलाएको छ भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्ता घटनाले त्यो हकको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। आम नागरिकले स्वास्थ्य उपचारका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ, र यस्तो अवस्थामा उनीहरूमाथि हुने आर्थिक शोषणले उनीहरूको जीवनयापनलाई थप कठिन बनाउँछ।

बुटवल घटनाका मुख्य निष्कर्षहरू

• बुटवलमा एक महिलाको उपचारका क्रममा चिकित्सकको लापरबाहीले मृत्यु भएको छ।
• मृत्युको मुख्य कारण आर्थिक शोषण भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।
• नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दोषी चिकित्सकको लाइसेन्स निलम्बन गरेको छ।
• घटनामा संलग्न दुई क्लिनिक बन्द गर्न आदेश दिइएको छ।
• चिकित्सकले आफ्नो पेसागत धर्म र जिम्मेवारी निर्वाहमा गम्भीर त्रुटि गरेको पाइएको छ।
• यस्ता घटनाले बिरामीको अज्ञानता र निरीहताको फाइदा उठाउँदै अनावश्यक जाँच र उपचारको नाममा ठगी गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको छ।
• यस घटनाले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र नैतिकतामाथि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

उपचारका नाममा आर्थिक शोषणको शृंखला र प्रमाण

केही दिनअघि बुटवलमा एक महिलाको उपचारका क्रममा भएको लापरबाही र त्यसपछिको मृत्युको घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार, बिरामीको अवस्थाबारे परिवारलाई गुमराहमा राखेर आर्थिक शोषण गर्ने मनसायले चिकित्सकले अनावश्यक परीक्षण र उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै चिकित्सकको गम्भीर त्रुटि र आर्थिक लाभको उद्देश्य स्पष्ट भएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तत्काल कारबाहीको निर्णय गरेको हो। काउन्सिलले सम्बन्धित चिकित्सकको लाइसेन्स निलम्बन गरेको छ भने उनीहरू आबद्ध रहेका दुईवटा क्लिनिकलाई तत्कालका लागि बन्द गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। यो कदमले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूको जवाफदेहीतामाथि प्रश्न उठाएको छ र यस्ता गैरजिम्मेवार कार्य गर्नेलाई छुट नदिइने सन्देश प्रवाह गरेको छ। यस किसिमको कारबाहीले अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई पनि सचेत गराउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिने सम्भावना कम हुन्छ।

यस्ता घटनाहरू नयाँ भने होइनन्। विगतमा पनि पटकपटक स्वास्थ्य उपचारका नाममा बिरामीको अवस्थाबारे गलत सूचना दिएर, अनावश्यक परीक्षण गराएर र महँगा उपचारको भ्रममा पारेर परिवारलाई आर्थिक भार थोपार्ने काम भएको गुनासो आइरहन्छ। कतिपय अवस्थामा त बिरामीको अवस्था नाजुक हुँदै गर्दा पनि परिवारलाई सत्य नबताई अन्तिम क्षणसम्म दोहन गर्ने गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले बिरामीको जीवन त जोखिममा पार्छ नै, समग्र स्वास्थ्य सेवाको विश्वसनीयतामाथि पनि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै पनि सबै नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन, र कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा त सामान्य उपचारका लागि पनि ठूलो कष्ट गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा, सहरबजारमा रहेका केही स्वास्थ्य संस्थाबाट हुने यस्ता ठगीले आम नागरिकलाई थप पीडा दिन्छ।

जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड: कतिसम्मको शोषण?

स्वास्थ्य उपचारमा हुने आर्थिक शोषणले सामान्य नागरिकको जीवनमा गहिरो असर पार्छ। विशेषगरी आर्थिक विपन्नतामा रहेका वा स्वास्थ्यबारे पर्याप्त जानकारी नभएका व्यक्तिहरू यस्ता ठगीको सिकार बन्ने गरेका छन्। चिकित्सकको पेशा मानव सेवामा आधारित भए तापनि केही व्यक्तिहरूले यसलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन्। बिरामीको जीवन बचाउनुको सट्टा, उनीहरूको निरीहताको फाइदा उठाउँदै अनावश्यक जाँच गराउने, महँगा औषधीहरू सिफारिस गर्ने, र सानो रोगलाई पनि ठूलो बनाएर लामो समयसम्म उपचार गराइरहने प्रवृत्तिले बिरामी र उसको परिवारलाई आर्थिक र मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनाउँछ। बुटवलको घटनाले यस्तै एउटा क्रूर पक्षलाई उजागर गरेको छ, जहाँ एक व्यक्तिको ज्यान गयो र त्यसलाई आर्थिक शोषणको जालोमा फसाइयो। यसले नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको नियमन र अनुगमन कति कमजोर छ भन्ने पनि देखाउँछ।

उदाहरणका लागि, तराईका जिल्लाहरूमा गर्मीयाममा झाडापखाला वा टाइफाइड जस्ता सामान्य रोगका बिरामीहरू बढ्छन्। यस्तो बेलामा केही निजी अस्पताल र क्लिनिकहरूले बिरामीको अवस्थालाई अतिरञ्जित गरेर महँगो उपचारको नाममा पैसा असुल्ने गरेको गुनासो आउँछ। कतिपय अवस्थामा, सामान्य एन्टिबायोटिक वा सलाइनबाट निको हुने बिरामीलाई पनि अनावश्यक रूपमा भेन्टिलेटरमा राखेर वा महँगा इन्जेक्सन दिएर आर्थिक शोषण गर्ने गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा बिरामीको उपचार त ढिलो हुन्छ नै, साथै परिवारले ठूलो ऋणभार बोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यस्ता घटनाहरूले स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको विश्वासलाई कमजोर पार्छ र उनीहरूलाई उपचारका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जान प्रेरित गर्नुपर्नेमा झनै निरुत्साहित गर्छ।

चिकित्सकको पेसागत नैतिकता र कानुनी दायित्व

नेपालमा चिकित्सकहरूको पेसागत आचरण र नैतिकतालाई नियमन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्थापना भएको छ। काउन्सिलले चिकित्सकहरूको दर्ता, लाइसेन्स नवीकरण, र पेसागत आचरणको अनुगमन गर्ने काम गर्दछ। मुलुकी ऐन, २०२० को दफा ११३ र ११४ ले चिकित्सकको लापरवाही वा गल्तीले बिरामीको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा सजायको व्यवस्था गरेको छ। यसका अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले पनि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र बिरामीको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न प्रावधानहरू राखेको छ। बुटवल घटनामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले देखाएको तत्परताले यस्ता गम्भीर कसुरमाथि कारबाही हुने सन्देश दिएको छ। यद्यपि, यस्ता घटनाहरू रोक्नका लागि काउन्सिलले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा व्याप्त विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। साथै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन र नियमनलाई थप कडा बनाउनुपर्छ। बिरामीहरूको हकहितको रक्षाका लागि उजुरी सुन्ने संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ र दोषीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसका लागि नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सरोकारवाला निकायहरूको पनि सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ।

आधिकारिक प्रतिक्रिया र भविष्यको बाटो

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अधिकारीहरूले यस घटनामा संलग्न चिकित्सकमाथि कडा कारबाही हुने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। काउन्सिलका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, ‘चिकित्सकले बिरामीको जीवन रक्षा गर्नु आफ्नो पहिलो कर्तव्य सम्झनुपर्छ। आर्थिक लाभका लागि कसैको जीवनसँग खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई छैन। हामीले यस घटनामा गम्भीर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौं र भविष्यमा यस्ता विकृति रोक्न थप कडा नियमन गर्नेछौं।’ यो भनाइले काउन्सिलको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ, तर यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।

यस विषयमा थप प्रतिक्रियाका लागि सम्बन्धित चिकित्सक र क्लिनिकका प्रतिनिधिहरूलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा उनीहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएन। यो मौनताले पनि उनीहरूको संलग्नता वा गल्तीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ। यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु मात्रै पर्याप्त छैन, उनीहरूलाई भविष्यमा यस्ता कार्य गर्नबाट रोक्नका लागि कडा दण्डको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।

अब जवाफदेही कसले लिने?

बुटवलको घटनाले स्वास्थ्य उपचारमा हुने आर्थिक शोषण र चिकित्सकको लापरबाही जस्ता गम्भीर विषयमाथि प्रकाश पारेको छ। प्रश्न यो उठ्छ कि यस्ता अनैतिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कहिलेसम्म छुट दिइनेछ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम नागरिकको विश्वास कायम राख्नका लागि कडा नियमन, पारदर्शी उपचार प्रक्रिया र दोषीलाई तत्काल कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ। अब यो प्रश्नको जवाफ सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दिनुपर्छ: यस्ता विकृति रोक्न र बिरामीको हकहितको रक्षा गर्न ठोस कदम कहिले चालिनेछ? यसका लागि नागरिक समाज, उपभोक्ता अधिकारवादी संघसंस्थाहरू र आम जनताले पनि आवाज उठाउनु आवश्यक छ।

आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरूलाई रोक्नका लागि केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। पहिलो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै निजी अस्पताल र क्लिनिकहरूको नियमित र आकस्मिक अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ। दोस्रो, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकहरूको पेसागत आचरणको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र उजुरीहरूमाथि तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ। तेस्रो, बिरामीहरूलाई उनीहरूको अधिकार र उपचार प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिनका लागि जनचेतना अभियान चलाउनुपर्छ। चौथो, स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने ठगी र लापरवाहीका घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि कानुनी प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउनुपर्छ। यी सबै कदमहरूले मात्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा आम नागरिकको विश्वास फर्काउन र उनीहरूको स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा गर्न सकिन्छ।