अर्थ / वाणिज्य सशर्त अनुदानको बढोत्तरी: स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततामाथि अंकुश समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्नु र सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नुले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। वित्त आयोगको सिफारिसविपरीत भइरहेको यो अभ्यासले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। Nmkhabar·अप्रिल २१, २०२६
