अर्थ / वाणिज्य मधेस प्रदेशमा सरकारी खर्चमा कडाइ: मन्त्रीको सवारीदेखि बैठक भत्तासम्म नयाँ मापदण्ड मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न 'मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३' जारी गरेको छ। यसले पदाधिकारीको सवारी सुविधा, बैठक भत्ता र भ्रमण भत्तामा कडाइ गरेको… Kamala Devi·अगस्ट १९, २०२६
