काँग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा राज्य क्रूर र अमानवीय बनेको आरोप लगाएका छन्। पर्याप्त समय, विकल्प र मानवीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरी बल…
सुकुम्वासी बस्तीमा राज्यले गरेको दमनले लोकतन्त्र र सङ्घीयतामा प्रश्न उठाएको छ। ५३ वर्षदेखि वैध बसोबास रहेको बस्तीमा डोजर चलाइएको छ। सरकारले घर भत्काउन ११ चरणको…
सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारसँग कार्यविधि र मानवअधिकारको अवस्थाबारे पाँच बुँदामा लिखित जवाफ मागेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले…
बुटवलको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध स्थानीय सुकुम्बासीहरू सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले पुनर्वासको ठोस व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउनु अन्यायपूर्ण कदम भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन…
भूमिहीन तथा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा बालबालिकाको अधिकारमाथि गम्भीर असर परेको भन्दै बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। बस्ती हटाउँदा बालबालिका,…
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख १८ गतेदेखि उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत र जोखिमपूर्ण बस्तीहरू हटाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि १७ गते साँझसम्म घर…
काठमाडौंको सिनामंगल र तीनकुनेस्थित सुकुम्बासी बस्तीहरू डोजर प्रयोग गरी भत्काइएका छन्। थापाथलीमा पनि बस्ती खाली गराउने क्रम जारी छ। प्रहरीको सहयोगमा सामान ओसारिँदैछ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाले सरकारले बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउन खोजे कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। मोर्चाले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक परे जुनसुकै कदम…
