राजनीति भूमि आयोग खारेजी: ४२ करोड खर्चको हिसाब कसले दिने? सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। अघिल्लो सरकारले गठन गरेको यो आयोग राजनीतिक नियुक्तिको विवादमाझ खारेज गरिए पनि यसले सुरु गरेको… Nmkhabar डेस्क·मे ६, २०२६
