केन्द्र सरकारले संविधानको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी विद्यालयहरूलाई कमजोर बनाउने र निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याउने गरी नीतिगत प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। यसले शिक्षाको संवैधानिक…
देशका विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारले तोकेको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई चुनौती दिँदै आफ्नै तालिका अनुसार पठनपाठन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अर्को…
पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले उच्च शिक्षामा विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्न र रोजगारीको ग्यारेन्टी दिन नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई अनुसन्धानमा लगानी बढाउन आग्रह गरेकी छन्।
विश्वविद्यालय सुधारको बहसलाई केवल दलगत विद्यार्थी संगठन खारेजीमा सीमित गर्नुले वास्तविक संरचनात्मक मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्न सक्छ। यसले दीर्घकालीन समाधानको सट्टा सतही समाधान खोजेको संकेत गर्छ।
