इन्धन र डलरको दोहोरो मार: तरकारीको मूल्य ३०० प्रतिशतसम्म बढ्यो

नेपालमा तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ। विशेषगरी, इन्धनको मूल्यवृद्धी र अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुनुले तरकारीको थोक र खुद्रा मूल्यमा भारी वृद्धि गराएको छ। कतिपय तरकारीको मूल्य ३०० प्रतिशतसम्म बढेको छ, जसले आम उपभोक्ताको भान्सामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यसले गर्दा दैनिक जीवनयापन झनै कठिन बनेको छ, विशेषगरी निम्न आय भएका वर्गका लागि। यो मूल्यवृद्धिले मात्रै होइन, बजारमा तरकारीको उपलब्धतामा समेत असर पार्ने सम्भावना बढेको छ, जसले गर्दा उपभोक्ताले गुणस्तरीय तरकारी पाउन पनि मुस्किल हुने देखिएको छ।

तरकारीको मूल्यवृद्धिमा इन्धन र डलरको दोहोरो प्रहार

• धेरैजसो तरकारीको खुद्रा मूल्य ३०० प्रतिशतसम्मले बढेको छ।
• आयातित तरकारीको मूल्य अझ बढी प्रभावित भएको छ।
• पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी लागत दोब्बरभन्दा बढी बढाएको छ।
• भारतीय रुपैयाँको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा आयातित तरकारी महँगो भएको छ।
• उपभोक्ताले तरकारी किन्नका लागि औसतमा दोब्बरभन्दा बढी खर्च गर्नुपरेको छ।
• यो मूल्यवृद्धिले गर्दा उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ठूलो ह्रास आएको छ।
• तरकारी जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्दा समग्र मुद्रास्फीतिमा समेत वृद्धि हुने सम्भावना छ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिले थपिदियो ढुवानीको भार

नेपालले प्रयोग गर्ने अधिकांश इन्धन आयातित हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको र रुस-युक्रेन युद्ध जस्ता भूराजनीतिक कारणले इन्धनको मूल्य लगातार उकालो लागिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर ढुवानी लागतमा परेको छ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार, विगत छ महिनामा तरकारी ढुवानीको भाडा मात्रै दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ। यसको अर्थ, किसानले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन पहिलेभन्दा दोब्बर बढी खर्च गर्नुपरेको छ, जसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि नै थोपरिएको छ। नेपालको इतिहासमा इन्धनको मूल्यवृद्धिले सधैं नै आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित पार्दै आएको छ, र यो पटकको वृद्धिले तरकारी जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यलाई आकाश छोएको छ।

त्यसैगरी, नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै जाँदा अमेरिकी डलर सञ्चितिमा दबाब परेको छ। यसको परिणामस्वरुप, नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर भएको छ। भारतबाट आयात हुने तरकारीको मूल्य भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले डलरको भाउ बढेसँगै आयातित तरकारीको लागत पनि बढेको छ। यसले गर्दा स्वदेशी तरकारीको भाउमा पनि अप्रत्यक्ष असर परेको छ। जब आयातित वस्तु महँगो हुन्छ, तब स्वदेशी वस्तुको माग बढ्छ, जसको फाइदा उठाउँदै स्वदेशी उत्पादकले पनि मूल्य बढाउने गर्छन्। यो एक जटिल आर्थिक चक्र हो जसले आम नागरिकको ढाड सेकिएको छ। नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आउनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो, जसको प्रत्यक्ष असर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा देखिन्छ।

निम्न आय भएका परिवारमाथि दोहोरो मार

तरकारीको मूल्यमा भएको यो भारी वृद्धिले निम्न आय भएका परिवारलाई सबैभन्दा बढी असर पारेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिने खर्च बढेपछि उनीहरूलाई खानपानको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ। कतिपयले तरकारीको प्रयोग घटाएका छन् भने कतिपयले सस्तो विकल्प खोज्न थालेका छन्। यसले पोषणको स्तरमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। उदाहरणका लागि, एउटा सामान्य परिवारले पहिले एक किलो टमाटर ५० रुपैयाँमा किन्ने गरेकोमा अहिले १५० रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ। यसले गर्दा उनीहरूले अन्य आवश्यक खर्च कटौती गर्न बाध्य भएका छन्। नेपालमा गरिबी निवारणका प्रयासहरू भइरहे पनि यस्ता अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले ती प्रयासहरूलाई कमजोर पार्ने गरेको छ।

अर्थविद्को चिन्ता: तत्काल कदमको आवश्यकता

अर्थविद् डा. केशव आचार्यका अनुसार, ‘इन्धनको मूल्यवृद्धि र मुद्रा अवमूल्यन दुवै अर्थतन्त्रका लागि चुनौती हुन्। यसको प्रभाव तरकारी जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा प्रत्यक्ष देखिन्छ। सरकारले तत्काल इन्धन आयातमा सहुलियत दिने वा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कदम चाल्नुपर्छ।’ उहाँले थप्नुभयो, ‘नेपालको अर्थतन्त्र सानो र खुला भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावले यसलाई छिट्टै प्रभावित पार्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले बफर स्टकको व्यवस्थापन गर्ने र बजार अनुगमनलाई कडा बनाउने जस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्छ।’ नेपालमा विगतमा पनि यस्ता आर्थिक चुनौतीहरू आएका छन्, तर यसपटकको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको जीवनमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ।

आयातमा निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन: अबको बाटो

सरकारले इन्धनको मूल्य स्थिरीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन र आयातमाथिको निर्भरता घटाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। यसका लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार, उन्नत बीउबिजनमा पहुँच र किसानलाई बजारसम्म पुर्याउने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। नेपालको संविधानले पनि नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनयापनको अधिकार दिएको छ, र यसका लागि खाद्यान्न जस्ता आधारभूत आवश्यकताको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो। विगतका अनुभवले देखाएको छ कि जबसम्म नेपालले कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दैन, तबसम्म यस्ता मूल्यवृद्धिबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति पाउन गाह्रो छ। यसका लागि सरकारले किसानलाई अनुदान, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँचमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

आगामी साताहरूमा बजारको अवस्था

आगामी साताहरूमा तरकारीको मूल्यमा तत्कालै ठूलो गिरावट आउने सम्भावना कम छ। इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्ने र नेपाली रुपैयाँ बलियो हुने संकेत नमिलेसम्म ढुवानी लागत उच्च नै रहनेछ। यसले गर्दा थोक र खुद्रा दुवै बजारमा तरकारी महँगो नै रहने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, सरकारले केही विशेष कदम चालेमा वा स्वदेशी उत्पादनको सिजन सुरु भएमा केही राहत मिल्न सक्नेछ। यस अवधिमा उपभोक्ताहरूले सकेसम्म स्थानीय र मौसमी तरकारीमा जोड दिनुपर्नेछ, जसले गर्दा आयातित वस्तुमाथिको निर्भरता कम हुनेछ र केही हदसम्म मूल्यवृद्धिबाट बच्न सकिनेछ। बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेछ।