कैलालीको टीकापुर र भजनी नगरपालिका क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिनको माटोको गुणस्तर राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा निकै कमजोर रहेको पाइएको छ। हालै सम्पन्न माटो परीक्षणबाट यो तथ्य सार्वजनिक भएको हो, जसले यस क्षेत्रको कृषि उत्पादन र दिगो विकासमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालको कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा माटोको स्वास्थ्य सर्वोपरि रहन्छ, र यस प्रकारको निष्कर्षले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्र नभई समग्र राष्ट्रकै खाद्य सुरक्षा र कृषकहरूको जीविकोपार्जनमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा देशको आर्थिक विकासलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावनालाई इंगित गर्दछ।
टीकापुर र भजनीका माटोको कमजोर गुणस्तरको रहस्य
- टीकापुर र भजनीका अधिकांश जमिनमा आवश्यक पोषक तत्वको मात्रा अत्यन्त न्यून छ, जसले बालीको स्वस्थ वृद्धि र विकासमा बाधा पुर्याउँछ।
- माटोको अम्लता (pH) र लवणता (salinity) को स्तर खेतीका लागि अनुपयुक्त देखिएको छ, जसले गर्दा धेरै बालीहरू यस माटोमा राम्रोसँग फस्टाउन सक्दैनन्।
- जैविक पदार्थको कमीका कारण माटोको संरचना कमजोर छ, जसले पानी सोस्ने र धान्न सक्ने क्षमता घटाएको छ, यसले गर्दा सिँचाइको प्रभावकारितामा समेत कमी आउँछ।
- माटोमा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व (micronutrients) को समेत अभाव देखिएको छ, जुन बालीको पूर्ण पोषणका लागि अत्यावश्यक छन्।
- यस कमजोर गुणस्तरले बालीको वृद्धि र उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पारेको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा कृषकहरू परेका छन्।
माटोको गुणस्तर किन कमजोर भयो? यसको ऐतिहासिक र भौगोलिक सन्दर्भ
यस क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिनको माटोको गुणस्तर कमजोर हुनुमा धेरै कारणहरू जिम्मेवार देखिन्छन्। पहिलो, विगत लामो समयदेखि वैज्ञानिक खेती प्रणालीको अभाव र परम्परागत तरिकाले गरिने खेतीले माटोको उर्वराशक्ति क्रमशः घट्दै गएको छ। नेपालमा, विशेष गरी तराई क्षेत्रमा, विगतका दशकहरूमा रासायनिक मलको प्रयोगमा अत्यधिक जोड दिइयो, जसले माटोको प्राकृतिक सन्तुलनलाई बिगार्यो। किसानहरूले आवश्यकताभन्दा बढी रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने तर कम्पोस्ट वा अन्य जैविक मलको प्रयोगमा ध्यान नदिँदा माटोको जैविक संरचना बिग्रिएको छ, जसले गर्दा माटोको उर्वराशक्ति क्षीण भएको छ।
दोस्रो, यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थिति र जल निकासी प्रणालीको समस्याले पनि माटोको गुणस्तरमा असर पुर्याएको छ। कैलाली जिल्ला, विशेष गरी टीकापुर र भजनी, भारतीय सीमा नजिकै अवस्थित छ र यहाँको भूभाग समतल छ। यसले गर्दा वर्षायाममा पानी जमेर बस्ने समस्याले उब्जाउ हुने जमिन दलदले बन्ने र त्यसको उर्वराशक्ति घट्ने गर्छ। सुक्खायाममा अत्यधिक तापक्रमका कारण माटो झन् सुख्खा र कडा बन्ने गरेको छ। यसबाहेक, अव्यवस्थित सिँचाइ प्रणाली र खेतीबालीको उपयुक्त योजनाको अभावले पनि माटोको गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ। नेपालको संविधानले पनि कृषि क्षेत्रको विकास र कृषकहरूको हित संरक्षणलाई जोड दिएको छ, तर यस प्रकारका समस्याहरूले ती लक्ष्यहरू हासिल गर्न चुनौती खडा गरेका छन्।
नागरिकलाई कसरी असर गर्छ? कृषकको जीविकोपार्जन र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रभाव
माटोको कमजोर गुणस्तरले यस क्षेत्रका हजारौं किसानको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। कम उत्पादन हुँदा किसानको आम्दानी घट्छ, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको छ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको यस क्षेत्रमा उत्पादकत्व घट्नु भनेको समग्र आर्थिक विकासमा नै बाधा पुग्नु हो। उदाहरणका लागि, एक सामान्य किसान जसले आफ्नो परिवारको गुजाराका लागि खेतीमा निर्भर छन्, उनलाई कम बाली लाग्दा दैनिक खर्च चलाउन समेत समस्या पर्छ। यसले गर्दा उनीहरू ऋणको चक्रमा फस्ने र खेती छाड्ने सम्भावना पनि बढ्छ।
यसका साथै, कमजोर माटोमा उब्जाइएका अन्नबालीको पोषण तत्वमा समेत कमी आउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। जब माटोमा आवश्यक पोषक तत्वको कमी हुन्छ, तब बालीले पनि ती पोषक तत्व पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्न सक्दैन। यसको अर्थ हामीले खाने अन्नबालीमा भिटामिन र खनिज जस्ता महत्वपूर्ण तत्वहरूको मात्रा कम हुन सक्छ। किसानहरूले बाली लगाउँदा बढी मल र कीटनाशक प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन्, जसको अतिरिक्त भार उनीहरूले नै व्यहोर्नुपर्छ। यसले उत्पादन लागत बढाउँछ र अन्ततः बजारमा तरकारी र अन्नको मूल्य वृद्धि गर्छ, जसको मारमा अन्तिम उपभोक्ता पर्छन्।
समाधानको बाटो के हो? वैज्ञानिक खेती र सरकारी पहलको आवश्यकता
यस समस्याको समाधानका लागि तत्काल र दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउनु जरुरी छ। सबैभन्दा पहिले, माटो परीक्षणको नतिजालाई आधार मानेर किसानहरूलाई कुन बालीका लागि कस्तो मल र कति मात्रामा प्रयोग गर्ने भन्नेबारे वैज्ञानिक सल्लाह र तालिम दिनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकार र कृषि मन्त्रालयले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। नेपालमा माटो परीक्षण प्रयोगशालाहरूको विस्तार र पहुँच बढाउनु आवश्यक छ, ताकि प्रत्येक किसानले सजिलै आफ्नो माटोको अवस्था बुझ्न सकून्।
जैविक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कम्पोस्ट मल बनाउने प्रविधिबारे किसानलाई जानकारी दिने र त्यसको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। जैविक मलले माटोको संरचना सुधार्ने, पानी सोस्ने क्षमता बढाउने र सूक्ष्मजीवहरूको गतिविधि बढाउने काम गर्छ। साथै, जल निकासी प्रणाली सुधार गर्ने, उपयुक्त सिँचाइ प्रबन्ध मिलाउने र बाली विविधीकरणमा जोड दिने जस्ता योजनाहरू लागू गर्नुपर्छ। बाली विविधीकरणले माटोमा एकै प्रकारका पोषक तत्वको अत्यधिक प्रयोग रोक्छ र माटोको स्वास्थ्यलाई सन्तुलित राख्न मद्दत गर्छ। माटोको स्वास्थ्य सुधार्नका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ, जसमा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ।
सरकारी प्रतिक्रिया र आगामी कदम
यस विषयमा टीकापुर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुखसँग बुझ्दा, ‘माटो परीक्षणको नतिजा हामीले पनि प्राप्त गरेका छौं। यो चिन्ताजनक विषय हो र यसको समाधानका लागि हामी किसानहरूसँग मिलेर काम गर्नेछौं। आगामी आर्थिक वर्षमा माटो सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने योजना छ,’ उनले बताए। यो प्रतिक्रियाले स्थानीय सरकारको यस समस्याप्रति सचेत रहेको देखाउँछ, तर यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। भजनी नगरपालिकाका अधिकारीहरूले भने यस विषयमा विस्तृत प्रतिक्रिया दिन सकेनन्, जसले गर्दा उनीहरूको तयारी र योजनाबारे स्पष्टता आएन।
अब प्रश्न उठ्छ, माटोको गुणस्तर सुधार्न र यस क्षेत्रको कृषि अर्थतन्त्रलाई बचाउनका लागि सम्बन्धित निकायले कहिले र कसरी ठोस कदम चाल्नेछ? यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट विनियोजन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको आवश्यकता छ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
टीकापुर र भजनीका माटो परीक्षणको यो निष्कर्षले आगामी हप्ताहरूमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा थप बहस र दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसले कृषिमन्त्री र मन्त्रालयलाई माटो स्वास्थ्य सुधारका लागि राष्ट्रव्यापी नीतिगत परिवर्तन गर्न प्रेरित गर्न सक्छ। साथै, यस प्रकारका समस्याहरू सुदूरपश्चिम मात्र नभई देशका अन्य कृषिप्रधान क्षेत्रहरूमा पनि हुन सक्ने भएकाले, यसलाई एक सचेतनामूलक घटनाको रूपमा लिइनेछ। यसले कृषकहरूलाई पनि आफ्नो जमिनको स्वास्थ्यबारे थप सचेत हुन र जैविक खेती पद्धतिको अनुसरण गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। यदि यसमा समयमै ध्यान दिइएन भने, यसले खाद्यान्न उत्पादनमा कमी ल्याई मूल्यवृद्धि गराउनुका साथै देशको परनिर्भरता बढाउन सक्छ।