अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वभौम संसदमा प्रश्न उठाएकै आधारमा विपक्षी दलका सांसदलाई धम्की दिएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलअघि संसद बैठकमा पुनले अर्थमन्त्रीको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिबाट नडराउने बताए।
सांसदहरूले बुधबार र बिहीबार संसदमा प्रस्तुत भइसकेको आर्थिक विधेयकमा संशोधन गरी आफूखुसी करका दर हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेका थिए। प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा वाग्लेले आफूमाथि प्रश्न उठाउनेहरूको पुरानो फाइल खोल्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेले सातवटा विषयमा करका दर हेरफेर गरेको स्वीकार गरेकाले संसदीय छानबिन हुनैपर्ने बताए। सरकारसँग बहुमत भए मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर विधेयक संशोधन गर्ने सुविधा भए पनि अर्थमन्त्रीले आफूखुसी करका दर संशोधन गर्न नपाउने उनको भनाइ थियो।
“हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई शंकाको लाभ दिएकै थियौं। संसदमा विभिन्न समयमा केही कुराहरु उठिराखेका थिए। हिजो मात्रै सार्वजनिक लेखा समिति र आर्थिक विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा जसरी अर्थमन्त्रीजीले जवाफ दिनुभयो, देशको सार्वभौम प्रतिनिधि संस्था संसदको अवमूल्यन भएको छ। समितिको अवमूल्यन भएको छ,” पुनले भने, “धाकधम्की प्रयोग गर्ने, धम्क्याउने कोसिस भएको छ। यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ।”
कार्यपालिकाका सदस्यहरू संसद र संसदका समितिहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा पुनले जोड दिए। सांसदहरूले उठाएका विषयहरू आरोप नभई जिज्ञासा, प्रश्न वा स्पष्टीकरणका कुरा हुने भन्दै उनले ती कुराबाट कोही पनि जवाफ दिनबाट पन्छिन नमिल्ने बताए।
प्रश्न उठाउँदा धम्की दिने र आर्थिक अपराध गरेको स्वीकार गर्ने अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग उनले दोहोर्याए। पुनले छानबिनका लागि यसपटक मात्र संसदमा आएका सांसदहरूलाई राखेर संसदीय समिति गठनको माग गरे।
“यसपटक मात्र संसदमा आएका माननीयहरुलाई राखेर संसदीय समिति बनाऔं। पुरानो र नयाँ भनेर विषयअन्तर गर्न पाइँदैन। सभामुखबाट रुलिङको अपेक्षा गरेको छु। विपक्षी दलका तर्फबाट पनि माग राख्न चाहन्छु कि एउटा संसदीय छानबिन समिति होस्,” उनले भने।
उनले २० लाखभन्दा मुनिका गाडी, कुन कम्पनी, कुन ब्राण्ड छुट दिइएको छ भन्ने कुरा थाहा भएको अर्थमन्त्रीको भनाइमाथि प्रश्न उठाए। “छुट गरेकै हुँ भन्नुभयो। त्यो पाइँदैन। विधेयकको प्रोसेस हुन्छ। मन्त्रालयहरुले विधेयक तयार गर्छ। क्याबिनेटले पास गर्छ। क्याबिनेटबाहेक इन्डिभिजुअल मन्त्रीले फेर्न, हेर्न कर्मचारीले १२ पेज मिलाउन त झन् पाउँदैन। यसले संसदको सर्वोच्चता र मानहानी भएको छ,” पुनले भने।
अर्थ विधेयक अर्थमन्त्रीको नभई सरकारको भएकाले त्यसमा हेरफेर वा संशोधन सरकारले मात्र गर्न सक्ने पुनले स्पष्ट पारे। “सरकार सधैं बहुमतमा हुन्छ। जरुरी पर्दा क्याबिनेटले हेरफेर गरेर फेरि संसदलाई जानकारी गराउने प्रक्रिया पनि छ। तर, ड्यु प्रोसेस फलो गर्नुपर्छ,” उनले भने।
“प्रश्न उठाउनेलाई तिम्रा के छ, फाइल खुल्दैछ भन्नुभयो। खास गरेर मेरैदेखि छानबिन होस् भन्दैछु। यो पुरानो र नयाँको विषय होइन, पद्धतिको विषय हो, नैतिकताको विषय हो, संसदको सर्वोच्चताको विषय हो। नयाँ साथीहरु नयाँ भावनासहित आउनुभएको छ। हिजोकाले गरे त्यसैले मैले पनि गरें भन्न पाइँदैन,” पुनले थपे।
