सरकारले हाल कार्यान्वयनमा रहेको सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था तत्काल नबदल्ने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै सो जानकारी दिएकी हुन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आन्तरिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी यो व्यवस्था लागू गरिएको बताइन्। उनले कर्मचारीको कार्य-जीवन सन्तुलन मिलाउन, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन यो व्यवस्था प्रभावकारी देखिएको दाबी गरिन्।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले दुई दिने बिदालाई असफल विधि भन्दै यसले शिक्षा, व्यापार र सरकारी सेवा प्रवाहमा असर पुर्याएको दाबी गरेका थिए। उनले यो निर्णय खारेज गरी पुनः हप्ताको एक दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्थामा फर्किन सरकारसँग माग गरेका थिए।
मन्त्री गौतमले इन्धन खपत घटाउन र सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउन २०८२ चैत २३ गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्मरण गराइन्। बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय खुल्ने प्रावधानले सेवाग्राहीलाई सहजता हुनुका साथै कर्मचारीको मनोबल र कार्यक्षमतामा सकारात्मक प्रभाव परेको सरकारको दाबी छ।
सांसद विश्वकर्माले दुई दिने बिदाका कारण पाठ्यक्रम नसकिने र विद्यार्थीको सुरक्षामा जोखिम बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। त्यसको उत्तरमा मन्त्री गौतमले शिक्षालाई विद्यालयको घेराबाहिर समाज र सृजनशीलतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
हाललाई यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुनै गृहकार्य नभए पनि प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारले अध्ययनको विषय बनाउने उनले बताइन्।
