आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण सुरु

काठमाडौं उपत्यकाका बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा बसोबास गर्ने जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दालाई आजदेखि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सरकारले नदी कटान र बाढीको उच्च जोखिममा रहेका हजारौं घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयले उपत्यकाको सहरी विकास र विपद् व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। विगतमा वर्षायाममा नदी किनारका बस्तीहरूमा हुने डुबान र कटानबाट वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको थियो। यस पटक सरकारले पूर्व तयारीस्वरुप जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक तयारी पूरा भएको छ, जसले गर्दा यस पटकको प्रयास विगतका भन्दा बढी प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यो निर्णयले उपत्यकाको सहरी विकास र विपद् व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। विगतमा वर्षायाममा नदी किनारका बस्तीहरूमा हुने डुबान र कटानबाट वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको थियो। यस पटक सरकारले पूर्व तयारीस्वरुप जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यस कदमले केवल भौतिक क्षतिको मात्रै न्यूनीकरण गर्ने नभई नागरिकको जीवन सुरक्षा र मानसिक शान्तिमा पनि ठूलो योगदान पुर्याउनेछ। नेपालजस्तो भौगोलिक विविधतायुक्त देशमा, जहाँ बाढी र पहिरोको जोखिम सधैं रहन्छ, यस्ता पूर्व-सक्रिय कदमहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छन्।

जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान र बागमती किनारका बासिन्दाको नयाँ बास

विभिन्न सरकारी निकाय र विज्ञहरूको टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, कर्मनाशा, 봉मतीलगायतका नदी किनारका अधिकांश क्षेत्रलाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। खासगरी, लामो समयदेखि नदीको बहाव क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका र वर्षायाममा हरेक वर्ष डुबानमा पर्ने परिवारहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपालको इतिहासमा नदी किनारका बस्तीहरू प्रायः सस्तो जग्गा र जीविकोपार्जनको सहजताका कारण विकसित भएका हुन्, तर यसले ठूलो विपद्को जोखिम पनि निम्त्याएको छ। यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरै परिवारको पुख्र्यौली घर नदी किनारमै परेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको भावनात्मक लगाव पनि जोडिएको छ।

सरकारले स्थानान्तरण गरिने परिवारका लागि विभिन्न स्थानमा नयाँ बसोबासको व्यवस्था मिलाएको छ। यसका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गा पहिचान गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ। सुरुवाती चरणमा सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गरिनेछ र क्रमशः अन्य क्षेत्रका बासिन्दालाई पनि सारिने योजना छ। नयाँ बसोबास क्षेत्रमा कम्तीमा एक आनादेखि तीन आनासम्मको जग्गा उपलब्ध गराइनेछ, जुन उपत्यकाको जग्गा मूल्यलाई हेर्दा एक महत्वपूर्ण राहत हो। यसका साथै, नयाँ बसोबास क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाहरूको पनि व्यवस्था गरिने अपेक्षा गरिएको छ, जसले विस्थापित परिवारको सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउनेछ।

• बागमती र सहायक नदी किनारका कम्तीमा १५ हजार घरपरिवार उच्च जोखिममा रहेको अनुमान छ। यो संख्याले उपत्यकाको ठूलो जनसंख्या यस विपद्को चपेटामा परेको देखाउँछ।
• स्थानान्तरण गरिने परिवारलाई कम्तीमा एक आनादेखि तीन आनासम्मको जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। यो जग्गाको आकारले उनीहरूलाई नयाँ घर बनाउन र सामान्य जीवनयापन गर्न पर्याप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
• सरकारले पहिलो चरणमा ललितपुरको कोड्कु, मनोहरा नदी किनार र काठमाडौंको विभिन्न नदी किनारका जोखिम बस्तीलाई प्राथमिकता दिएको छ। यी क्षेत्रहरू विगतका बाढी र कटानबाट बढी प्रभावित भएका थिए।
• स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जोखिम पहिचान र सर्भेको काम सम्पन्न भएको छ। यसले गर्दा कसलाई र कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आएको छ।
• विस्थापित परिवारलाई नयाँ बसोबास क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। यसमा सडक, बिजुली, पानी र ढल निकासजस्ता आधारभूत सुविधा पर्दछन्।

उपत्यकाको नदी किनारमा बस्ती बसाउनुको ऐतिहासिक सन्दर्भ र विगतका प्रयास

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बस्ती बसाउने क्रम धेरै पुरानो हो। विशेषगरी, तराई मधेशबाट बसाइँसराइ गरी आएका धेरै परिवारले सस्तो जग्गाका कारण नदी किनारका अविकसित क्षेत्रमा घर बनाएका थिए। नेपालको इतिहासमा, विशेषगरी २०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि सहरीकरणको गति तीव्र भयो र यस क्रममा नदी किनारका जग्गाहरू अतिक्रमणमा परे। यसरी बसोबास गर्ने अधिकांश परिवार निम्न आय भएका र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्गका छन्, जसले गर्दा उनीहरूसँग सुरक्षित स्थानमा सर्नका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत नहुने समस्या छ। विगतका वर्षहरूमा पनि पटकपटक नदी किनारका बस्ती हटाउने प्रयास भएका थिए, तर पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्थापन नहुँदा वा राजनीतिक कारणले ती प्रयास सफल हुन सकेका थिएनन्।

यस पटक भने सरकारले विगतका पाठहरूबाट सिक्दै, जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन समाधानको खोजी गरेको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, नदीको बहाव क्षेत्रलाई खुला राख्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र उपत्यकाको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नका लागि पनि यो कदम आवश्यक थियो। नेपालमा नदी किनारको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले पनि निश्चित मापदण्ड तोकेका छन्, जसको पालना गर्नु सरकारको दायित्व हो। यस परियोजनाको सफल कार्यान्वयनले उपत्यकाको सौन्दर्य मात्र नबढाई विपद् जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्नेछ।

नागरिकमाथि प्रभाव, अपेक्षा र जीविकोपार्जनको चिन्ता

यस निर्णयले नदी किनारका हजारौं जोखिमयुक्त परिवारलाई सुरक्षित भविष्य प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। वर्षायाममा हुने धनजनको क्षतिबाट उनीहरूले मुक्ति पाउनेछन्। यद्यपि, नयाँ बसोबासको व्यवस्थापन, जीविकोपार्जनको अवसर र सामाजिक पुनस्र्थापनाजस्ता विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। धेरै परिवारको जीविकोपार्जनको स्रोत नदी किनारमा नै आधारित छ, जस्तै माछा मार्ने, बालुवा चाल्ने वा साना व्यवसाय सञ्चालन गर्ने। नयाँ स्थानमा उनीहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू कसरी प्रदान गरिनेछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। यसका साथै, नयाँ समुदायमा उनीहरूको सामाजिक एकीकरण र बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरता कसरी सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्नेछ।

स्थानीयवासीहरूले सरकारको यो कदमको स्वागत गरेका छन्। एक जना पीडित परिवारका सदस्यले भने, ‘हरेक वर्ष वर्षायाममा हामीलाई रातभर निद्रा लाग्दैन। अब सुरक्षित ठाउँमा जान पाउँदा ढुक्क छौं, तर नयाँ ठाउँमा हाम्रो गुजारा कसरी चल्ला भन्ने चिन्ता छ।’ यो भनाइले नागरिकको सुरक्षाको आवश्यकता र उनीहरूको आर्थिक चिन्तालाई एकैसाथ उजागर गर्दछ। सरकारले केवल आवासको व्यवस्था मात्र नभई उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सीप विकास तालिम र रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नुपर्नेछ।

सरकारको तयारी, बजेट र आगामी तीन वर्षको लक्ष्य

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार, स्थानान्तरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि एक विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ। यस कार्यदलले पीडित परिवारको लगत संकलन, जग्गा वितरण, आवास निर्माण र आवश्यक सिफारिस गर्ने काम गर्नेछ। यस प्रक्रियामा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरिनेछ। नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव विगतमा समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ, त्यसैले यस पटकको प्रयासमा प्रभावकारी समन्वयको अपेक्षा गरिएको छ। कार्यदलले प्रत्येक परिवारको आवश्यकताको विस्तृत अध्ययन गरी सोही अनुसारको व्यवस्थापन योजना तयार गर्नेछ।

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र उपत्यकाका सबै जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग पनि सहयोग लिने प्रयास भइरहेको छ। यस परियोजनाको सफल कार्यान्वयनले काठमाडौं उपत्यकालाई विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा एक नमूना बनाउन सक्नेछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने करिब २ अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्थापन भइसकेको छ, जसमा केही रकम अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ। यस परियोजनाको दीर्घकालीन प्रभाव उपत्यकाको सुरक्षित बसोबास र वातावरणीय सुधारमा देखिनेछ।

आगामी हप्ताहरूमा यसको अर्थ के हुन्छ?

आगामी हप्ताहरूमा, यस स्थानान्तरण प्रक्रियाको वास्तविक कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारिता स्पष्ट हुनेछ। सरकारले पहिलो चरणमा तोकिएका जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न कत्तिको सफल हुन्छ, सो हेर्न बाँकी छ। यस क्रममा नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्ने र उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने संयन्त्र कत्तिको चुस्त रहन्छ, त्यो पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। यदि यो प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्यो भने, यसले उपत्यकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन स्थापित गर्नेछ। साथै, यसले भविष्यमा अन्य नदी किनार र जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको लागि पनि एक नमुना प्रस्तुत गर्नेछ। आगामी दिनहरूमा, यस परियोजनाको पारदर्शिता र सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नमा सरकारको भूमिका निर्णायक हुनेछ।